काठमाडौं । ‘घरेलु फुटबल सञ्चालन नहुँदा खेलकर्मीहरूलाई मात्र असर पर्ने नभई पूर्ण रूपमा देशको फुटबल अवस्थालाई नै गम्भीर असर पर्ने हुँदा आपसी असमझदारीहरूलाई सुल्झाइ वा विकल्पसहित भए पनि घरेलु फुटबल सुरु गर्न गम्भीरतापूर्वक अनुरोधसहित ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’

अखिल नेपाल फुटबल खेलाडी संघले बुधबार अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रको अंश हो यो । सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग समयमै हुने/नहुने अन्योलमा परेकाले खेलाडीहरूले एन्फालाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

एन्फाले गएको कात्तिक १ गते ‘ए’ डिभिजन लिग क्लबका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी आउँदो पुस २६ देखि जेठ २० गतेसम्म डबल राउन्ड रोबिन पद्धतिमा लिग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लिगलाई उपत्यकामा मात्र सीमित नगरी उपत्यकाबाहिर पनि आयोजन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एन्फाको उक्त निर्णयानुसार लिग सुरु हुन अब ३३ दिन मात्र बाँकी छ । समय घर्कंदै गएको अवस्थामा ‘ए’ डिभिजन लिग खेल्ने क्लबहरूले एन्फाबाट पाउनुपर्ने तयारी खर्च उपलब्ध नभएको भन्दै तत्काल खेल्न तयार नभएको पत्र एन्फालाई बुझाएका छन् । क्लबहरूले आफूले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम पाएको तीन महिनापछि मात्र खेल्न तयार हुने जनाएका छन् ।

एन्फाले क्लबहरूलाई अघिल्लो संस्करणको लिगमा दिनुपर्ने रकम पनि दिन सकेको छैन । पहिलो संस्करणकै बक्यौता तिर्न नसकेको एन्फाले अबको संस्करणका लागि दिनुपर्ने तयारी खर्च दिन सक्ने कुरै भएन । क्लबहरूले एन्फाबाट पटक–पटक झुटो आश्वासन मात्र पाएको गुनासो गरेका छन् ।

‘‘क्लबहरूले पाउनुपर्ने तयारी खर्च पाएको मितिले तीन महिनापछि मात्र लिग खेल्न तयार हुने कुराको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । विगतमा झैँ पटक–पटक झुटो आश्वासन मात्र बारम्बार दिने प्रवृत्तिले गर्दा एन्फाको यस्ता खालका गतिविधिले कतै सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग नै अन्योलमा पर्ने हो कि भन्ने पनि हामीलाई चिन्ताको विषय भएको हुनाले सो सम्बन्धमा समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’’ मंसिर १६ गते नौ क्लबले संयुक्त रूपमा एन्फालाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनेमा संकटा क्लब, जावलाखेल युथ, थ्री स्टार, मनाङ मर्स्याङ्दी, एनआरटी, खुमलटार युथ, सातदोबाटो युथ, फ्रेन्ड्स र हिमालयन शेर्पा क्लब रहेका छन् । तीन विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), मच्छिन्द्र र भर्खरै ‘ए’ डिभिजन लिगमा उक्लिएको चर्च ब्वाइज युनाइटेड भने मौन छन् ।

एन्फाले क्लबहरूलाई अघिल्लो संस्करणको सात लाख ५० हजार रुपैयाँ दिन बाँकी छ । एन्फाले योपटक क्लबहरूलाई ३५ लाख रुपैयाँ तयारी खर्च दिने भनेको थियो । यो सिजनका लागि दिने भनिएको रकम कसरी दिने भन्नेमा पनि एन्फाले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

संकटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधरले लिग सञ्चालनका विषयमा एन्फा गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । एन्फाको नेतृत्व ठूला आश्वासन मात्र दिने तर व्यवहारमा लागु गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर नभएको उनको भनाइ छ ।

‘‘सुरुमा कात्तिकसम्ममा अघिल्लो लिगको बाँकी रकम दिन्छौँ भन्नुभएको थियो । तर, दिन सक्नु भएन । नयाँ बजेट पारित भएकाले त्यसबाट मंसिर १५ गतेसम्म बाँकी रहेको रकम दिने र पुरानो बिल विस्तारै मिलाउँदै जाने भन्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो पनि पूरा गर्न सक्नु भएन । हामीले २५ गतेसम्म मिलाउनुहोस् भनेर भन्दा पनि हुन्छ भन्न सक्नु भएन,’’ तुलाधरले बाह्रखरीसँग भने ।

तयारी खर्च मात्र नभई एन्फाले लिग सञ्चालनकै लागि आवश्यक तयारी पनि नगरेको उनको टिप्प्णी छ । उनले थपे, ‘‘तयारी खर्च दिने मात्र होइन, उहाँहरूले च्यासल मैदानमा पनि खेलाउने भन्नुभएको थियो । तर, त्यो मैदान अहिलेसम्म आफ्नो मातहतमा ल्याउन सक्नुभएको छैन । त्यहाँ ड्रेसिङ रुमलगायत अन्य सुविधाहरू बनाउनुपर्नेछ । त्यसको लागि प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्काको लागि आवेदन माग्नुपर्ने होला । त्यस्तै, प्रायोजकहरूसँग सम्झैता, ब्रोडकास्टिङ राइट, टिकेटिङलगायत कुराको पनि सम्झौता गर्नुपर्ने होला । त्यसको लागि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने होला । अब त्यो समय पनि घर्किसकेको छ । हामीले निरन्तर ताकेता गरिरहेका थियौँ । तर, उहाँहरू लिगको विषयमा गम्भीर भएको देखिएन ।’’

एन्फा अहिले फिफाबाट ‘फाइनान्सियल सस्पेन्सन’मा छ । जसका कारण फिफाले एन्फालाई दिनुपर्ने रकम सिधै दिएको छैन । एन्फाले फिफाबाट पाउने रकमको शीर्षकानुसारकै बिल पेस गर्नुपर्छ । फिफाबाट आउने रकम अरू शीर्षकमा खर्च पाउँदैन । अरू रकम आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । एन्फा नेतृत्व अहिले आन्तरिक स्रोत जुटाउन असफल भएको छ ।

एन्फाले बुधबार मात्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)सँग सहयोगका लागि गुहारेको छ । एन्फाले राखेपसँग ‘ए’ डिभिजन लिगका लागि तीन करोड, ‘बी’ डिभिजन लिगका लागि दुई करोड र ‘सी’ डिभिजन लिग सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।

‘‘अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट प्राप्त रकम निश्चित मापदण्डअनुसार मात्र खर्च गर्न पाउने नियम रहेको छ । यस परिवेशमा संघको एक्लो प्रयासबाट मात्रै लिग फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्ने अवस्था छैन,’’ एन्फाले राखेपसँग रकम माग गर्न बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ ।

एन्फाले दशरथ रंगशालामा खेलाएबापत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । एन्फाले उक्त रकम पनि बुझाउन नसक्ने भन्दै निःशुल्क उपलब्ध गराउनका लागि मंसिर २१ गते राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई पत्र बुझाएको छ ।

‘‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता दशरथ रंगशालामा आयोजना गरेबापत परिषद्बाट लिइने शुल्क संघको स्रोत र साधन समेतले तिर्न नसक्ने हुँदा आगामी दिनमा निःशुल्क रंगशाला मिलाइ फुटबल खेलको विकास र विस्तारमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’’ एन्फाले राखेपलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, एन्फाले च्यासल मैदान आफ्नो मातहतमा ल्याउनका लागि मंसिर २१ गते मात्र पहल गरेको छ । एन्फाकै एक पूर्वपदाधिकारीले पनि एन्फा नेतृत्व फुटबलप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

‘‘सिंगल लिग नै गर्न कठिन हुने अवस्थामा उहाँहरूले डबल लिग गर्ने भन्नुभएको छ । अब तयारीका लागि एक महिना मात्र समय छ । तर, उहाँहरू विश्वकप हेर्न कतारमा मस्त हुनुहुन्छ,’’ ती पदाधिकारीले भने, ‘‘उहाँहरू फुटबलको विकासमा भन्दा पनि यसको नामबाट हुने फाइदा लिनमा तल्लीन हुनुहुन्छ ।’’

लिग अन्योलमा पर्नुका पछाडि एन्फासँग पैसा नहुनु मात्र कारण होइन । आन्तरिक राजनीति पनि अर्को एउटा प्रमुख कारण हो । एन्फाको आन्तरिक राजनीति सिधै क्लबसँग ठोक्किन पुग्छ । त्यसले पनि लिगमा असर गरेको छ । नेम्वाङले फुटबलको सत्ता हासिल गर्नका लागि तत्कालीन अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई विभिन्न आरोप लगाएका थिए । उनी पूर्वअध्यक्ष गणेश थापासँग मिल्न पुगेका थिए ।

तर, एन्फा पदाधिकारी नियुक्तिमा कुरा नमिलेपछि निर्वाचित भएको पहिलो बैठकबाटै नेम्वाङमा एक्लिएका छन् । उनी अहिले अल्पमतमा छन् । थापा र शेर्पा पक्ष भनिएकाहरू अहिले एक ठाउँमा उभिएका छन् । सोही कारण नेम्वाङ आर्थिक व्यवस्थापनमा मात्र होइन, आन्तरिक राजनीति व्यवस्थापन गर्नमा पनि फितालो देखिएका छन् । यो विषयमा एन्फाका पदाधिकारी भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

त्यसको मार खेलाडीलाई परेको छ । राष्ट्रिय टोलीका सदस्य सुजल श्रेष्ठले दुई दिनअघि समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेखेका छन् । उनले क्लबहरूलाई पनि प्रश्न गरेका छन् ।

‘‘तपाईंहरूले आफ्नो वाचाअनुसारको रकम नपाउँदा खेललाई समयमा खेल्न नसकिने कुरा सही हुन पनि सक्छ । तसर्थ, अखिल नेपाल फुटबल संघले आफ्नो वाचालाई यथाशीघ्र निभाउनुपर्छ नै । तर, प्रश्न यो रह्यो कि एकाध क्लबबाहेक केही क्लबहरूले आफूले खेलाडीहरूलाई प्रयोग गरेबापत वाचा र सहमतिअनुसारको पारिश्रमिक समयमा र पूर्ण उपलब्ध गराउनुभएको छ त ?,’’ सुजलले खेलाडीको पीडा पोखेका छन् ।

‘राइट टु प्ले र सेभ नेपाली फुटबल’ ह्यासट्याग दिएर सुजलले थप लेखेका छन्, ‘‘नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीहरूले (उमेर समूहदेखि महिलासम्म) विभिन्न समयमा मिहिनेतपश्चात् राष्ट्रको निम्ति उपाधि जित्दा एन्फाबाट वाचा गरेअनुरूप थुप्रै पुरस्कारहरू आजसम्म पनि उपलब्ध भएका छैनन् । तर पनि हामी समझदारीमा छौँ । नेपाली फुटबलमा बाधक बनेनौँ र जीवनभर कहिले पनि बन्ने छैनौँ । हामीलाई विश्वास छ कि सम्बन्धित निकायले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिने नै छ । तसर्थ, जसरी आजको दिनसम्म हामी खेलाडीहरूले समझदारी गरेर अघि बढिरहेका छौँ, हामी अनुरोध गर्दछौँ कि हामी सम्पूर्ण मिलेर आपसी समझदारी र मिहिनेतमा नेपाली फुटबललाई टेवा पु¥याउन हातेमालो गरौँ । हामी र आउने हरेक पुस्ताले खेल्न पाउने स्वच्छ वातावरण सिर्जना भएको होस् र सम्पूर्ण नेपाली फुटबलप्रेमीहरू र सिंगो राष्ट्रले नै फुटबलद्वारा गर्व गर्ने क्षण मिलेको होस् ।’’