काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर अर्थतन्त्र जोगाउन अनुरोध गर्‍यो ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्त्वमा रहेको टोली प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताकहाँ धाएको थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघको अध्ययनले २८.८ प्रतिशतले पहिलो त्रैमासमा माग घटेको तथा कारोबार २४.९४ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । 

पछिल्लो दशकमा निकै ठूलो लगानी भएको सिमेन्ट तथा फलामे डण्डी उद्योगसहित निर्माण सामग्री उद्योगमा माग र कारोबार निकै घटेको परिसंघको अध्ययनमा देखिएको छ ।

सिमेन्टको माग ४० प्रतिशतले तथा कारोबार ३९ प्रतिशतले घटेको छ भने फलामे डण्डी उद्योग ६१.१ प्रतिशतले माग घट्दा कारोबार ५३ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

परिसंघको अध्ययनले आईटी क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा माग घट्दा कारोबार सुस्ताएको देखाएको छ ।

मागमा आएको कमीले व्यवसायमा साना तथा मझौला हुँदै ठूला व्यवसायी नै संकटमा पर्न सक्ने अवस्था सो प्रतिवेदनमा पनि देखिएको छ ।

यसले बैंकहरुलाई पुस मसान्तमा नै किस्ता तथा ब्याज उठाउन थप कठिन हुने देखिएको छ । नेपालका बैंकहरुले दिएको कूल कर्जामा ७० प्रतिशत रकम ठूला व्यवसायीले लिएका छन् । 

बाँकी ३० प्रतिशत ऋण साना तथा मझौला व्यवसायीले लिएको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ४७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका छन् । ३३ खर्ब जति ऋण नेपालका करिब ठूला भनिएका दुई सय व्यवसायी तथा उद्योगीले लिएको अनुमान छ ।

५० करोडभन्दा बढीको ऋणमा रेटिङ अनिवार्य गरेको छ । रेटिङका आधारमा हेर्दा बढी ऋण लिने व्यवसायीमा दुई सयजति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलामीको सूचना निकालेका व्यवसायी साना तथा मझौला बढी छन् । विस्तारै आर्थिक क्रियाकलापमा आएको शिथिलताको असर ठूला व्यवसायीमा पर्ने देखिन्छ । 

अहिले आधा दर्जनजति स्टिल उद्योग बन्द भएका छन् । बन्द हुनेमा बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउने उद्योग छन् । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले सिमेन्ट उद्योगमा एक खर्ब २९ अर्ब तथा स्टिल उद्योगमा एक खर्ब ३४ अर्ब कर्जा दिइएको छ । 

अहिले माग नभएर सबैभन्दा कमजोर भएको क्षेत्र निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग पहिलो स्थानमा पर्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णु अग्रवाल साना तथा मझौला व्यवसायबाट देखिएको संकट ठूलासम्म आइपुगेको बताउँछन् ।

“उद्योग ठूला बिक्रेता कम्पनीको डिलरमा देखिएको संकट अब कर्पोरेटमा आइपुगेको छ,” अग्रवालले भने, “उद्योगको डिलर कम्पनीको व्यापार घट्नुको असर अन्तिममा उद्योगमा नै आउने हो ।”

अहिले धेरैजसो साना तथा मझौला व्यवसायी एक किसिमले धरासायी स्थितिमा पुगेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

बढेको बैंकको ब्याजदर तथा व्यवसायीले गरेको सेयर तथा घरजग्गाको लगानी फसेको कारण व्यवसायीहरु संकटमा नै परेको बताउँछन् ।

माग घटेको असरको प्रभाव व्यवसायीलाई मात्र परेको भने होइन, सरकारलाई पनि परेको छ । सरकारको राजस्व संकलन गतवर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले घटेको छ । 

सरकारले आफैँले उठाउने ऋणकोसमेत लागत बढेको छ । सरकारी अधिकारीले स्वीकार नगरे पनि अर्थतन्त्र एक किसिमले अहिले संकटको स्थितिमा भने पुगेको छ ।

यता राष्ट्र बैंकले कोभिडको समयमा दिएको सुविधा हटाउने नीति लिएको छ ।  पुस मसान्तमा ६० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको सुविधा हट्ने छ ।

व्यवसायीले थप एकवर्ष पुनर्कर्जाको सुविधा बढाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बैंकको ब्याजदर बजारमा घटेको मागले निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको बताउँछन् ।

“अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको विषयमा हामीले सरोकारवाला पक्षलाई अवगत गराएका छौ,” गोल्छाले भने, “व्यवसायी डुबेसँगै देशको आर्थिक अवस्था नै धरासायी हुने देखिन्छ । सरोकारवालाले बुझ्नेछन् भन्ने विश्वास छ ।”

बैंकहरुको ऋण नउठ्दा खराब कर्जा बढेको असोजको वित्तीय विवरणले नै देखाएको छ । असोज मसान्तमा बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) १.७७ प्रतिशत छ । 

गतवर्षको असोज मसान्तमा १.१५ प्रतिशत थियो ।  नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय बैंकहरुको नाफा घटेको तथा खराब कर्जा बढेको बताउँछन् ।

“दिएको ऋणको किस्ता ब्याज नउठेपछि बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ,” उपाध्यायले भने, “निजी क्षेत्रको व्यवसाय चलेन भने बैंकहरु पनि घाटामा जाने हो ।”

बैंकरहरु पुस मसान्तमा केही ठूला व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने अनुमान गर्छन् ।

“ऋण बढी भएका ठूला व्यवसायीलाई पुस मसान्तमा ऋणको किस्ता तिर्न नै कठिन हुने देखिन्छ,” एकजना बैंकरले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने, “एउटै घरानाले कुनैले ५० अर्ब, कुनैले एक खर्बसम्म ऋण लिएका छन्, व्यवसाय चौपट हुँदा ऋण तिर्न नसक्ने जोखिम नै छ ।”

उद्योग परिसंघको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकले पनि बढी ऋण भएका सिमेन्ट तथा फलामे डण्डी उद्योग तथा रियल स्टेटमा बढी समस्या भएको देखिन्छ । 

जग्गाको कित्ताकाट नभएको कारण घरजग्गा व्यवसाय ओरालो लागेको छ । सरकारको विकास खर्च नहुँदा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग चलेका छैनन् । 

यस्तै अवस्था गाडी बिक्रेताको पनि छ । 

“मागमा कमी आइरहने तथा सरकारको सुधारको कार्यक्रम नल्याएमा नाम चलेका धेरै व्यवसायी नै पलायन हुने स्थिति देखिन्छ,” महासंघका एक पदाधिकारीले भने, “यसरी ठूला व्यवसायी डुब्दा त्यसको असर बैंकलाई पर्छ, सरोकारवालाले अहिले समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।”