सप्तरी । सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट पराजित भएसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संसदीय यात्रामा धक्का लागेको छ । लामो समयदेखि मधेसको राजनीति गरिरहेका यादवलाई भर्खरै उदाएको राजनीतिक दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले १८ हजार ६३ मतको भारी मतान्तरले पराजित गरिदिए । 

राउतले ३५ हजार मत ल्याएका थिए । यादवले जम्मा १६ हजार ९७८ मत मात्र ल्याए ।

यादव ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि लगातार १५ वर्षसम्म संसदीय यात्रामा रहे । लामो समय संसद्मा रहेर पनि मधेसी जनताको एजेन्डालाई बेवास्ता गरेकाले उनले पराजय भोगेको जानकार बताउँछन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका विश्लेषक विष्णुकुमार मण्डल अब यादवसँग कुनै एजेन्डा नभएको तर्क गर्छन् । 

“१५ वर्षको संसदीय यात्रामा यादव आम जनताभन्दा पनि कार्याकर्ताभित्रै रमाएको देखियो । मधेसको मुद्दा छोडेर सत्तामा डुबे । सहिदको सपनालाई बिर्सेर जनता भन्दा नेता कार्यकर्तालाई महत्त्व दिए । त्यसैकारणले उनलाई यो निर्वाचनमा सप्तरीका जनताले ‘ब्रेक’ लगाए,” मण्डलले भने, “जनताले बुझिसके– सत्ताबाहेक अब उपेन्द्र यादवसँग मधेसको कुनै एजेन्डा नै छैन ।”

उनका अनुसार मलेठ घटना र एमालेसँगको तालमेलका कारण यादवसहित जसपाका सबै उमेदवारलाई असर परेको हो । "एमाले र केपी ओलीलाई मधेसको सबैभन्दा ठूलो शत्रुको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका यादव यो चुनावमा एमालेलाई काँधमा बोकेर मधेस झर्नुले उनको संसदीय यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ,” मण्डलले भने ।

०६३ यता उपेन्द्र यादवको राजनीतिक यात्रालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेशकुमार सिंह पनि एमालेसँगको तालमेलकै कारण यादवको संसदीय यात्रामा पूर्णविराम लागेको बताउँछन् ।

एकातर्फ मधेसमा ओलीलाई निषेध गर्ने अर्कोतर्फ उनैसँग तालमेल गर्ने यादवको दोहोरो चरित्र जनताले बुझिसकेको उनको भनाइ छ । “ओलीलाई मधेसमा निषेध गरेर ओलीसँग नै सत्तामा जाने, फेरि प्रतिगनमकारी भन्ने र चुनावमा एमालेसँगै तालमेल गरेर आउनेलाई जनताले विश्वास गरेनन्,” सिंहले भने, “५४ सिटबाट ७ सिटमा झर्नुले नै जसपालाई जनताले पत्याउन छोडेको स्पष्ट छ । यसैको उपज हो सप्तरी २ मा वौद्धिक शक्तिले वौद्धिक व्यक्ति डा. सीके राउतलाई निर्वाचित गरेको छ ।”

मधेस राजनीतिमा उपेन्द्रको उदय

१ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । त्यसमा संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार र प्रादेशिक स्वायत्तता समावेश गरिएन । त्यसकै भोलिपल्ट २ माघमा मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालले उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलायो ।

अन्तरिम संविधान जलाएपछि यादवसहित २८ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । संविधान जलाएको कसुरमा उनीहरूमाथि सार्वजनिक मुद्दा चलाउने तयारी भयो । यादवसहित अन्य नेताहरूको रिहाइको माग गर्दै मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालले माघ ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म मधेस बन्दको आह्वान गरेको थियो ।

०६३ माघ ५ गते सिरहाको लाहानमा फोरम नेपाल विद्यार्थी फ्रन्टका विद्यार्थी नेता रमेश महतोको तत्कालीन माओवादीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु आक्रोश झन् बढ्यो । मधेसमा आगो बल्न थाल्यो । त्यही आन्दोलनबाट रातारात मधेसी राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा उपेन्द्र यादव उदाए ।

यादवको उदयपछि मधेसमा गजेन्द्रनारायण सिंहको ‘मधेस एजेन्डा’लाई अगाडि बढाउने नेताको रूपमा मधेसी जनताले उनलाई हेरे । उपेन्द्रको उदयपछि मधेसको राजनीति कोर्स नै बदलियो । तर २५ माघसम्म आइपुग्दा ४२ जनाको ज्यान गइसकेको थियो ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति गठन भयो । जेठ १८ गतेदेखि विभिन्न ६ चरणमा वार्ता भयो र अन्त्यमा २०६४ भदौ १३ गते सरकार र फोरम नेपालबीच २२ बुँदे सम्झौता भयो ।

२२ बुँदे मागको सम्बोधन नभएपछि फोरम नेपालले सद्भावना पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई सहभागी गराउँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेर २०६४ फागुनको पहिलो साताबाट पुनः आन्दोलन गरे । यो दोस्रो चरणको मधेस १० जनाले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।

१६ फागुन २०६४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सहमति गरी प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा आठ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो वार्तापछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने सहमति भयो ।

मधेस केन्द्रित दलको खस्किँदो साख

२८ चैत्र २०६४ मा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनबाट ५२ सिट फोरम नेपालले ल्याए भने तमलोपा २० सिट र सद्भावना पार्टी १० सिट हात पारेको थियो । यहीँबाट सत्तालोभमा फसेका मधेस केन्द्रित दलहरू २०७० मा दोस्रो संविधानसभा हुँदा विभिन्न टुक्रामा विभाजित मधेसवादी आठवटा दल ४९ सिटमा सीमित भए ।

०७२ मा भएको ६ महिने आन्दोलन मधेसका खस्किँदै गएको साख जोगाउने माध्यम बन्यो । त्यसैको बलमा फेरि मधेसका जनताले उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको सघीय समाजवादी पार्टी र राजपालाई पत्याएर जनादेश दिए ।

प्रदेशसभामा फोरम नेपालले २९ सिट जिते भने राजपा नेपालले २५ सिट ल्याए । दुवै दल मिलेर मधेस प्रदेशमा सरकार पनि बनाए । यता प्रतिनिधिसभामा राजपा नेपालले १७ सिट प्राप्त गरे भने फोरम नेपालले १६ सिट प्राप्त गरे ।

०७९ को निर्वाचनमा पनि मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका जसपा र लोसपाको ‘ग्राफ’ ह्वात्तै घटेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ जसपाले सात सिट र लोसपाले चार सिट मात्रै जित्न सकेका छन् ।