निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यथास्थितिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । महासंघका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील नबनाउने हो भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्नसक्छ ।
सरकारी नीतिका कारण देशमा उद्यमको वातावरण कुण्ठित भएको गुनासो निजी क्षेत्रले केही वर्षदेखि गर्दै आए पनि सरकारले त्यसमा खासै ध्यान दिएन । उल्टै यसबीचमा सरकारले अपनाएको नीतिका कारण उद्यम व्यवसायमा सङ्कट थपिएको छ ।
कोभिड कहरका कारण शिथिल नेपालको अर्थतन्त्र त्यसपछि बौरिनै सकेन । संसारका धेरै मुलुकका सरकारले निजी क्षेत्रलाई हौसला दिने नीति अपनाए र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाए । दुर्भाग्य, नेपालमा भने सत्ताधारीले निजी क्षेत्रलाई सधैँ शङ्काको दृष्टिले हेरे ।
अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको र प्रचलित मौद्रिक तथा वित्तीय नीति कायमै रअने पटकपटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । तर, निजी क्षेत्रले भने त्यसको ठीकविपरीत अहिलेको नीतिलाई ‘नियामकीय अपरिपक्वता’ भनेको छ ।
महासंघले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि उपायहरू पनि सुझाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै लागु गरेको ‘चालु पुँजी मार्गदर्शन, २०७९’ को कार्यान्वयन दुई वर्ष नगर्ने र तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदरमा स्थायित्व हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकको नीति निजी क्षेत्रका लागि प्रतिकूल भएकै अवस्थामा सरकार राजनीतिक सङ्क्रमणको चरणमा छ । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाउने भएन भने चुनावपूर्व नै गरिएको गठबन्धन पनि कायमै रहन्छ भन्ने ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन ।
कर्मचारीतन्त्रमा निजी क्षेत्रप्रति बढी द्वेषभाव देखिन्छ । व्यवसायीको मागप्रति सकारात्मक हुने सरकार बन्ने नै भए पनि कम्तीमा एक महिना त पक्कै लाग्नेछ । यसैले व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन भए नै पनि तत्काल हुन सक्तैन ।
हुनत, व्यवसायीहरूले अर्को सरकार गठन नहुँदै आन्दोलन थाल्ने हतार पक्कै नगर्लान् । त्यस्तो हतार उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । यसैले आन्दोलनको धम्की दिए पनि व्यवसायीले धैर्य गुमाउनु आत्मघाती हुनसक्छ भन्ने हेक्का रहोस् ।
महासंघमाथि ठूला व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा नीतिगत परिवर्तनका लागि दबाब दिने गरेको आरोप पनि लाग्दैआएको छ । यसैले आन्दोलन सीमित व्यवसायीको स्वार्थ पूरा हुने साधन नबनोस् भन्नेमा साना तथा मझौला व्यवसायी पनि चनाखो हुनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रप्रति वैरभाव राखेर अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्तैन । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व अनुदार भयो र राष्ट्रबैंकका गभर्नरको रबैया यही रह्यो भने व्यवसायीमाथि पनि आन्दोलनका लागि दबाब पर्न सक्छ ।
यसैले महासंघले आन्दोलनका लागि उपयुक्त समय पर्खने धैर्य गर्नुपर्छ । नयाँ सरकार बनेपछि वार्ताबाटै माग पूरा भए आन्दोलन गर्नै नपर्ला । निजी क्षेत्रको धैर्य र संयम कायमै रहोस् ।
1628253175.jpg)
