संसदीय निर्वाचनमा हारेका बहालवाला मन्त्रीहरूले अर्को सरकार बनुन्जेल पर्खनै पर्छ भन्ने त छैन । यसैले कानुनी बाध्यता नभए पनि जनमत गुमाएपछि पद छाड्नु नै नैतिक र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने देखिन्छ ।
 
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका केही मन्त्री तथा राज्यमन्त्री निर्वाचित हुनसकेनन् । उनीहरू जनताद्वारा अस्वीकृत भए । जनताले नै अस्वीकार गरिसकेपछि पनि राजीनामा नदिनु चरम पदलोलुपता हो ।
 
चुनाव हारेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने चलन नेपालमा पनि हुँदै नभएको भने होइन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै मन्त्रिपरिषद्मा रक्षामन्त्री रहेका मीनेन्द्र रिजालले पार्टीको चुनाव हार्दासमेत पदबाट राजीनामा गरेको धेरै भएको छैन ।
 
चुनावमा सत्तारुढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुग्न सके पनि प्रतिनिधि सभामा कुनै एउटा दल बहुमतको नजिकसमेत पुग्ने देखिएन । यसैले गठबन्धनको खेलमा अर्को सरकार कहिलेसम्म बन्छ अहिले यसै भन्न सकिँदैन । 
 
सरकार निर्माण नहुँदासम्म मन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत हुन चुनाव हारेकाहरूलाई नै आत्मग्लानि हुनुपर्ने हो । समाजमा मात्र होइन मन्त्रालयमा समेत तिनको खिसिट्युरी हुन्छ । कर्मचारीले आदेश पालन गर्दैनन् । यसरी पनि के पदमा टाँसिइरहनुरु
 
पक्कै पनि अर्को प्रधानमन्त्री नछानिदासम्म सरकार कायम रहन्छ । पूर्णतः कामचलाउ भइसकेको सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न पनि मिल्दैन । यसैले मन्त्रीहरूविना कामकाज पनि रोकिँदैन । 
 
 कुनै कानुनमा स्पष्ट नलेखिएको भए पनि नैतिक नियम त पालना गर्नैपर्छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्राथमिक चरण भएकाले अहिले नैतिक मूल्यको सम्मान गर्ने परम्परा स्थापित भयो भने त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने आँट पछिकाले पनि गर्नेछैनन् । 

चुनावमा हारेपछि पदमा बस्ने नैतिक वैधता पनि समाप्त भएको यथार्थ आत्मसात् गरी राजीनामा दिने परम्परा बसाउँदा लोकतान्त्रिक संस्कारको जग बस्छ । यसैले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पराजित सबै मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा दिएर स्वच्छ परम्परा बसाऊ !