काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विगत १६ वर्षयता राजनीतिक हिसाब सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् ।

पृथकतावादी राजनीति त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आएका चन्द्रकान्त (सीके) राउतसँग यादव भारी मतान्तरले पराजित भएका छन् ।  

यादवलाई राउतले १८ हजार ६३ मतको फराकिलो अन्तरले हराएका छन् ।  राउतले ३५ हजार ४२ मत ल्याउँदा यादवले १६ हजार ९७८ मत ल्याएका थिए । 

०६३ माघ १ गतेदेखि लागू भएको ‘अन्तरिम संविधान २०६३’ काठमाडौंको माइतीघरमा जलाएर ‘मधेस आन्दोलन’ घोषणा गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनी लगातार छाउँदै आएका थिए तर त्यसको राप सकिँदै जाँदा आफ्नो जन्मथलोबाट चुनाव लडेका यादवले राउतको भन्दा आधा पनि भोट पाउन सकेनन् । उपेन्द्र सप्तरीको भावगतपुरमा जन्मिएका व्यक्ति हुन् । 

०६४ को माघमा भएको पहिलो मधेस आन्दोलनको बलमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी त्यसमा संघीयता र समावेशिता थप्न सफल उनको तत्कालीन पार्टी ‘मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल’ पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट तराई–मधेश क्षेत्रको सबैभन्दा सशक्त पार्टीका रूपमा स्थापित भएका थिए ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका यादवको पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ २४० सिटमध्ये ३२ सिट जितेको थियो । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसले ३६ र एमालेले ३३ सिट जितेको थियो । माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत अर्थात् १२० सिट एक्लै जितेको थियो । 

‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहित समग्र मधेस एक प्रदेश’ र ‘राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता’ लाई मुद्दा बनाएर उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाएका थिए । उनलाई मधेस र गरीब मधेसीको मुद्दासहित पहिलोपटक निर्वाचन लडेको ‘जनमत पार्टी’ का उमेदवार राउतले उनलाई भारी मतान्तरले पराजित गरे ।

एमालेसँग तालमेलको नकारात्मक असर

मधेस आन्दोलन र मधेस केन्द्रित दलका कार्यकर्तामा एमालेप्रति नकारात्मक भावना जगाउने मुख्य नेता हुन्– उपेन्द्र यादव । गत निर्वाचनमा एमालेलाई तराई–मधेस क्षेत्रमा निषेध गर्ने कार्य उनैको नेतृत्वमा भएको थियो । अनि उपेन्द्र नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर चुनाव लडेका थिए । 

चुनावपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए– उपेन्द्रले । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने चेष्टा गर्दा पनि उनैले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका थिए । र, आफू पनि मन्त्री बन्ने गरी सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

करिब २१ महिना मन्त्री भएपछि ०७६ पुस ६ गते सरकार छाडेका उपेन्द्रले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि कांग्रेस, माओवादी र माधव नेपालसँगै ‘प्रतिगमनको विरोध’ मा सडकमा गएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण ०७८ असार अन्तिममा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो । त्यसपछि उपेन्द्र यादवको जसपा पनि सरकारमा सहभागी भयो । सत्ता–गठबन्धनका दलसँगै मिलेर चुनावमा जाने सैद्धान्तिक सहमति पनि गर्‍यो तर कम सिट पाएपछि उमेदवारी दर्ताको दुई दिनअघि मात्र त्यहाँबाट बाहिरियो । एमालेसँग तालमेल गर्ने निर्णय गर्‍यो । नागरिकता ऐन रोकेकोमा एमालेविरुद्ध जुलुश निकाल्ने जसपा फेरि एमालेसँगै तालमेल गरी चुनावमा जान सहमत भयो । 

एमालेविरोधी छवि बनाएका उपेन्द्र यादवलाई एमालेका मान्छेले पनि मन पराएका थिएनन् । उपेन्द्र लडेको क्षेत्र एमालेको प्रभाव क्षेत्र पनि होइन । एक्लै चुनाव लडेको भए उपेन्द्रको अवस्था अहिलेभन्दा राम्रो हुनसक्ने सप्तरीका राजनीतिक व्यक्तिहरूको अनुमान छ ।

हारको कारण ‘अवसरवाद’ !

काठमाडौंको सत्ताले मधेस र मधेसीलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेविरुद्ध यादवले प्रभावकारी आवाज उठाएका थिए ।

मधेस आन्दोलनले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी समावेशितालाई स्वीकार्न बाध्य भएको थियो । तर, उक्त आन्दोलनकै क्रममा फैलिएको साम्प्रदायिकताले पुस्तौँदेखि मधेसमा बस्दैआएका ‘पहाडी मूल’ का नागरिकलाई लक्षित गरी फैलाएको हिंसा र त्राशका कारण भएको विस्थापनले मधेसी समाजलाई धेरै पछि धकेलेको छ । 

धेरै कमी–कमजोरी र सीमाका बाबजुद पनि उपेन्द्र यादव तराई–मधेसको क्षेत्रीय राजनीतिमा बेवास्ता गर्न नमिल्ने नेताका रूपमा डेढ दशकदेखि स्थापित छन् । 

यसपटक उपेन्द्र यादव चुनाव लड्दा काठमाडौंको सत्तालाई मधेसका मुद्दा सुन्न बाध्य पार्ने मधेस आन्दोलनमा संलग्न कोही पनि व्यक्ति उनको ‘क्याम्पेनिङ’ मा सहभागी भएनन् । बरु उल्टै उनलाई हराउन क्रियाशील भए ।    

सप्तरीबाट मधेस आन्दोलनमा जो–जो लागेर उपेन्द्रलाई अघि बढाएका थिए, उनीहरू यसपटकको चुनावमा ‘यो अवसरवादी मान्छे हो’ भन्दै किनारा लागे । उसको चुनावको मुख्य अभियन्ता भएर देखापरे– मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव । 
मृगेन्द्रसिंह यादव पञ्चायती राजनीतिबाट दीक्षित भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका व्यक्ति हुन् । उनी राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ पछिको शाही सरकारका पालामा क्षेत्रीय प्रशासक भएका थिए । 

०६४ सालमा फोरममा लागेका उनी सत्तामा जाने ‘गुट’ मा लागि रहे । सुरुमा उपेन्द्रसँग रहेका उनी विजय गच्छदारले पार्टी फुटाउँदा फोरम (लोकतान्त्रिक) उनलाई साथ दिए र मन्त्री भए । 

पछि राजपाका राजेन्द्र महतोलाई रिझाएर राष्ट्रियसभा सदस्य भए । फेरि राजेन्द्र महतोलाई छाडेर उपेन्द्रसँग लागे र अहिले मन्त्री भएका छन् । यस पटकको उपेन्द्रको मुख्य ‘क्याम्पेनर’ उनै हुन् । 

मधेस आन्दोलनको मुख्य थलो सिराहाको लहान भनिए पनि मधेस राजनीतिको मूल थलो सप्तरी हो । सप्तरीका मधेस आन्दोलनका ‘एक्टिभिष्ट’ ले नै उपेन्द्र नजितोस् भन्ने चाहनु उनको हारको मुख्य कारण हो ।

मधेसको सुनसरीदेखि धनुषासम्मका मधेस आन्दोलनका मान्छेहरूको साझा चाहना यस्तो भयो– उपेन्द्र हार्नुपर्छ । त्यहीअनुसार त्यस भेगका नातागोतामा समेत सन्देश प्रवाह भयो– उनी हार्नुपर्छ । 

मृगेन्द्र यादव मात्र होइन, राजपा र समाजवादी पार्टीको एकीकरणपछि जसपामा पुगेका मनिष सुमनले पनि लोसपा फुट्दा उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा रोजे । उनी त्यसअघि राजेन्द्र महतोनिकट भनी चिनिन्थे । उपेन्द्रको चुनाव प्रचारमा लाग्ने सुमन पनि एकजना नेता थिए । उनलाई पनि मधेस आन्दोलनबाट आएका अरुले ‘अवसरवादी’ भनेरै देखे ।

राजपाकालमा राजेन्द्र महतोका सबैभन्दा नजिकका मान्छे थिए–  नवलकिशोर साह । प्रदेसका सामाजिक विकास मन्त्री रहेका उनी अन्तिम क्षणमा जसपा गएर सप्तरी–१ बाट चुनाव उठेका थिए । उपेन्द्रलाई  ‘अवसरवादी’ देख्नेहरूले उनलाई साथ दिने अरु नेताहरूलाई पनि ‘अवसरवादी’ देखे । त्यसैले पनि उपेन्द्रको साख गुमायो । 

मधेस मुद्दाको स्थानान्तरण !

देश विखण्डनको राजनीति छाडेर ०७५ फागुनमा मात्र सीके राउत मूल धारको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएका थिए । त्यसको केही समयपछि जनमत पार्टी गठन गरेका थिए । अनि भ्रष्टाचारविरुद्ध र किसानका मुद्दाहरूका पक्षमा आन्दोलन गरेर राउतले आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

गत स्थानीय चुनावमा सप्तरीका दुई स्थानीय तह जितेका राउत संसद्को चुनावमा आफैँ उमेदवार भएका थिए । 

चुनावका क्रममा सीके राउतले ‘बेष्ट पब्लिसिटी’ गरे । भोट किन्ने नाउँमा एक पैसाको पनि खर्च गर्न सोचेनन् । ठूल्ठूला भोटका ‘ठेकेदार’ हरू खोजेनन् बरु तल्लो तहका जनतामा गए । 

उनले रिक्सावाला, ठेलावाला, साना व्यापारीहरू, दलित र गरिब किसानहरूलाई प्राथमिकता दिए । अनि भ्रष्टाचारविरुद्ध, किसानका पक्षमा आफूलाई ‘योद्धा’ का रूपमा स्थापित गरे । यसले उसलाई धेरै फाइदा भयो ।

उपेन्द्र हराउने मूल्यमा गठबन्धनका उमेदवार जयप्रकाश ठाकुरमा पनि भोटरहरू सिके राउततिर लाग्ने अवस्था सिर्जना गर्न उनी सफल भए ।  

उपेन्द्र यादवले चुनाव हारे पनि गजेन्द्र नारायण सिंहलेरूपमा सद्भावना पार्टी स्थापना गर्नुभन्दा अघिदेखिको मधेस एजेण्डा सकिएको छैन । 

मधेस मुद्दालाई बोक्ने सीके राउतको एउटा नयाँ दल थपिएको भने पक्कै हो । त्यसैले चुनाव हार्दैमा उपेन्द्र यादव क्षेत्रीय राजनीतिबाट तत्कालै बिलाउलान् भन्नु यथार्थपरक अनुमान हुँदैन किनकि तराई–मधेसमा सबैभन्दा संगठन भएको क्षेत्रीय दल जसपा नै हो । अब त्यसलाई चुनौती दिनेगरी नयाँ जनमत पार्टी पनि आएको भने अवश्य हो ।