यतिन्जेल अपेक्षाकृत शान्त र व्यवस्थित देखिएको निर्वाचन प्रक्रियामा मतदानको दिन भने अशान्त र अव्यवस्थित हुन पुग्यो । यस्तै, मध्याह्नसम्म मतदाताको सहभागिता पनि उत्साहजनक देखिएको छैन । अपराह्नमा यस प्रवृत्तिमा सुधार नभए मतदान ५०(६० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुनसक्छ ।

थुप्रै मतदान केन्द्रहरूमा उमेदवारका समर्थकबीच भएको झडपका कारण मतदान स्थथित गरिएको समाचार छ । केही स्थानमा त गोलीसमेत चलेको छ भने केही केन्द्रमा करमचारीको लपरबाहीका कारण मतदान रोक्नु परेको छ ।

गएको सातातिर निर्नाचन व्यवस्थापनमा सूक्ष्म र गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बेलामा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी ठूला कुराको डिङ हाँक्दै बसेका थिए । सम्भवतः पदाधिकारीको त्यही फाइँफुट्टी अहिलेको अवस्थाको कारक हो ।

सुरक्षाको पूर्ण बन्दोबस्त भएको भन्ने गृहमन्त्रीलगायत सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको दाबी पनि गलत सिद्ध भयो । अर्थात्, निर्वाचन आयोग र सरकार दुवै अपेक्षाकृत असफल भए । 

यस्तै निर्वाचनमा सहभागी उमेदवारहरू पनि खासै सफल हुन सकेनन् । मतदानपछि मतगणना भएजस्तै स्वाभाविकरूपमा हारजित पनि हुन्छ । तर, सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेले पद पाए पनि मतदाताको सहभागिताले त्यसको नैतिक वैधतामा प्रश्न भने उठ्छ ।

यसरी निर्वाचनप्रति जनतामा निराशा र निस्पृहता बढ्न थाल्यो भने लोकतन्त्रको भविष्य सङ्कटमा पर्छ । एक शताब्दी करिब लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्ने नेपाली जनताका लागि त्यस्तो अवस्था पक्कै पनि स्वीकार्य हुँदैन ।

विशेषगरी २०७२ सालपछि सत्तामा बसेकाहरूको निकम्मा र स्वार्थी चरित्रका कारण मतदातामा राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । यही वितृष्णा जनताले निर्वाचनमा उत्साह नदेखाएर प्रकट गरेका हुन् । 

यसैले आगामी संसद्ले जनतामा उत्पन्न वितृष्णाको कारण पहिल्याएर सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । जनचासो र चिन्ता सम्बोधनका क्रममा दलगत स्वार्थ र विभाजनभन्दा माथि उठ्ने आँट सांसदहरूले देखाउनुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले पनि अर्को चुनावमा जेसुकै होस् भन्ने प्रवृत्तिको साटो समस्या र कमजोरीहरूको संस्थागत अभिलेख तयार गर्न निर्वाचनको निर्मम मिमांसा गर्नुपर्छ । यही प्रकृतिका समस्या अर्को निर्वाचनमा नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न नसके चुनावै पाखण्ड देखिन पुग्नेछ ।