देशमा हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट चुनाव मुख्य आर्थिक विषय हुनुपर्ने थियो । तर, पञ्चायतकालमा बनेका भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग खै ? भन्दै तिनलाई पो चुनावी मुद्दा बनाउन खोजियो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका ती दुई संस्थान सरकारले धेरै पहिले निजीकरण गरेको थियो । निजी क्षेत्रले चलाउन सकेन । अनि बन्द भए । 

जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, काठमाडौं – भक्तपुर चल्ने ट्रली बस सरकारले बिक्री गरेको थिएन ।

यी पनि चल्न सकेनन् बन्द भए । घाटैघाटाले जनकपुर चुरोट कारखाना चल्न सकेन । कसलाई दोष दिने ? यो नचल्नुमा सरकार, त्यहाँको व्यवस्थापन, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी, कारखानाको मजदुुर युनियन, त्यहाँको समाज को दोषी ? कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, राजाको प्रत्यक्ष शासन सबै सत्तामा पुगेकै हुन् । यी संस्थान बन्द हुनुमा कुन पार्टी दोषी हो ?

यस पटक चुनावमा दुईवटा आर्थिक विषय – सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण र एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)लाई मुद्दाका रुपमा उठाइएको छ ।  

सस्तो लोकप्रियताका लागि यी दुवै मुद्दामा भ्रामक कुतर्क गरिएका छन् ।

निजीकरण विरोधी नारा यसअघिका निर्वाचनमा पनि उठ्ने गरेको थियो । तर, यस विषयले सही निकास नपाउँदा नेपालको आर्थिक सुधार कार्यक्रम नै प्रभावित भएको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा आएको संकटको एउटा मुख्य कारण आर्थिक सुधार कार्यक्रम रोकिनु पनि हो । अब अर्को चरणको साहसी आर्थिक सुधार कार्यक्रम नल्याउँदासम्म नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । विदेशमा युवा पठाएर त्यहाँबाट पैसा आइरहन्छ भन्ने सोच र अभ्यासले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । हाम्रो आयात वर्षको २० खर्ब छ र रेमिट्यान्स १० खर्ब रुपैयाँमात्र छ । यो १० खर्बको अन्तर पूर्न रेमिट्यान्सले मात्र सक्दैन । 

पंचायतकालमा बनेका भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता, हरिसिद्धि इट्टा टायललगायतका उद्योगको नाम लिँदै राजनीतिक दलले बेचेर खाएको आरोप लगाइन्छ । 

पंचायतका समयमा बनेको ट्रली बस बन्द भएको विषयसमेत निजीकरणसँग जोडिन्छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसमाथि सार्वजनिक संस्थान बेचेर खाएको आरोप लगाउने गरिएको पाइन्छ ।

आर्थिक सुधार कार्यक्रमअन्र्तगत २०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण कार्यलाई व्यवस्थितरुपमा सुरु गरेको हो । 

तर, २०४२ सालमै सुरु गरिएको आर्थिक सुधारसँगै निजीकरणको अभ्यास पनि थालिएको थियो । 

विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेका झन्डै २ दर्जन उद्योग व्यवसायमध्ये केहीको निजीकरण गरियो भने केही बन्द भए ।

निजीकरणलाई कांग्रेसको सरकारले गति दियो । 

कांग्रेसपछिको ठूलो दल एमाले पनि निजीकरणको पूर्ण विरोधी थिएन । एमालेले २०५१ सालको चुनावी घोषणापत्रमा ‘छनोटपूर्ण निजीकरणमा जाने’ शब्दावली प्रयोग गरेको थियो ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निजीकरण भएको उद्योग हो । अहिले यसको कुनै अस्तित्व छैन । चल्न सकेन यो बन्द भयो । तर, त्यसको जमिनमा भने सार्वजनिक क्षेत्रकै गंगालाल अस्पताल बनाइएको छ । विराटनगरमा सरकारीमात्र होइन निजी क्षेत्रका जुट मिल्स र कारखानासमेत चल्न नसकेर खण्डहर भएको देखिन्छन् ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगंज चिनी कारखाना निजीकरण गरिएको थिएन । सरकार बिक्री गर्न डरायो ।  अहिले खै त यी उद्योग ? ट्रली बस पनि सरकारले निजीकरण गरेको होइन । यो बस सञ्चालन हुँदा बिजुली खर्च नै उठ्न सकेन ।

कमाउनै नसकेपछि बन्द भयो । पछि स्थानीय निकायले चलाउने कोसिस पनि गरे तर खर्चै उठाउन सकेनन् । घाटा भयो बन्द गरे । सरकारले निजीकरण गरेको बुटबल पावर कम्पनीलगायतले निजीकरण पछि झनै राम्रो गरेका छन् । 

सरकारको काम चुरोट उत्पादन गर्ने हो र ? पक्कै पनि होइन । त्यतिबेलै जनकपुर चुरोट कारखाना निजीकरण गरिएको भए ‘याक’ चुरोट अहिले पनि देख्न पाइन्थ्यो होला । त्यो बिक्रीबाट प्राप्त पैसाले सरकारले राम्रो अस्पताल बनाउन सक्थ्यो । सडक बनाउन सक्थ्यो । त्यो अवसर गुम्यो । 

नेपालका एक जना चर्चित उद्यमीले ‘याक ब्रान्ड‘ आफूलाई बिक्री गर्न पनि अनुरोध गरेका थिए । तर, नचाहिँदो विरोधका कारण सरकारले जनकपुर चुरोटलाई निजीकरण गर्न सकेन । अहिले त्यसको अस्तित्व नै मेटिएर गयो । यसबीच करोडौं खर्च भयो । 

नेपाल वायु सेवा निगम अहिले पनि सरकारी स्वामित्वमै छ र अर्बौँ ऋणमा छ । त्यहाँभित्रका बेथितिको समाचार नआएको साता हुँदैन । निगमको हरहिसाब हेर्दा सम्पत्तिभन्दा ऋण बढी भइसकेको देखिन्छ । यो ऋण कसले बेहोर्ने ? कहिल्यै जहाज नचढेकाले पनि त्यहाँको ऋणको भार बोक्नु परेको छ । आखिर केका लागि ? निगम एक रुपैयाँमा पनि कसैले नकिन्ने कम्पनीमा परिणत हुन धेरै समय नलाग्न सक्छ । यसलाई जनताले तिरेको कर खर्च गरेर बचाउने कि निजीकरण गरेर चलाउने भन्ने प्रश्न पोे बहसको विषय हो । 

सरकारको काम उद्योग व्यवसाय चलाउने होइन भन्ने मान्यतामा निजीकरण आएको हो । पंचायतकालमै सरकारको व्यवस्थापनले सरकारी संस्थान व्यावसायिकरुपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन् भन्ने देखिइसकेको थियो । 

सरकारले आर्थिक उदारीकरण र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि सरकारी संस्थान असान्दिर्भक बन्दै पनि गएका थिए । बढ्दो विश्व व्यापार, पूर्वाधारको विस्तारले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योग व्यवसाय रुग्ण हुन पुगे । 

भृकुटी कागज कारखानाले यही दुर्भाग्य भोगेको हो । नेपालमा उत्पादन गर्दा निकै महँगो पर्ने भयो । 

कागज चाहिनेले विश्व बजारमै त्यसभन्दा बढी गुणस्तरको कागज सस्तोमा पाउँछ भने किन नेपाली कम्पनीको किन्छ ? हामी सर्वसाधारण उपभोक्ता पनि सस्तोमा समान किन्न खोज्छौँ । गुणस्तरको खोज्छौँ त । 

बाँसबारी छाला जुत्ता त्यही भएर बन्द भएको हो । प्रतिस्पर्धी हुन नसकेर न ट्रली बस बन्द भएको हो । निजीकरण आर्थिक सुधारको  सानो अंश थियो । तर, यसले निजीक्षेत्रको उत्साह भने बढाएको थियो । 

राजनीतिक अस्थिरता, गलत बुझाइजस्ता कारणले निजीकरण प्रक्रिया ठप्प भयो । यससँगै आर्थिक सुधार मन्द भयो ।

निजीकरणको बदनाम गर्नेमा मुख्यरुपमा यसबाट अनुचित फाइदा लिने नै छन् ।  सरकारी स्वामित्वका संस्थान कर्मचारी भर्ती केन्द्र र भ्रष्टाचारका अखडा हुने गरेका थिए । त्यहाँबाट फाइदा लिइरहेका कर्मचारी निजीकरणको विरोधमा गए । 

सरकारी कर्मचारीलाई पनि निजीकरण मनपर्ने कुरा भएन । संचार मन्त्रालयका पदाधिकारीको मुख्य आकर्षण नेपाल टेलिकम हो । 

‘निजीकरणको बदनाम’ : ठप्प आर्थिक सुधार 

त्यहाँ हुने नियुक्तीदेखि खरिद प्रक्रियासम्म मन्त्री, सचिवलगायत शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेप हुनेगरेको छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि यसरी हस्तक्षेप हुने गरेको हो । 

पर्यटन मन्त्रालयका लागि नेपाल वायु सेवा निगम ‘दुहुनो गाई’ हो । पर्यटनमन्त्री, पर्यटन मन्त्रालयका उच्च सरकारी अधिकारीदेखि शक्तिमा हुनेले निगमबाट व्यक्तिगत फाइदा पाउने गरेका छन् । 

जहाज किन्दा आउने विवादको कारण पनि यही हो । खुला आकाश नीति नलिएको भए अहिले पनि शक्तिमा हुने नेपालीले मात्र जहाज चढ्न सक्थे । 

त्यसैले निजीकरणको विरोध सामान्य नागरिकको हितका लागि गरिएको होइन । त्यहाँबाट शुभलाभ पाएकाले आफ्नो स्वार्थका लागि गरेका हुन् ।

अमेरिका सरकारले दिएको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोगसँग जोडिएको एमसीसीमा पनि अनुचित भ्रम छर्ने काम भयो । 

यो विकास निर्माणसँग जोडिएर आएको पैसा हो । तर, यो कार्यक्रम लिए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्नेसम्मको कुतर्कहरु गरिए ।

नेपाललाई विदेशीले दिने अन्य विकास सहयोगसँग जोडिने गरेका भन्दा एमसीसीमा पनि फरक सर्त छैन ।  बरु, नेपालको हितमा एमसीसीमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताजस्ता सर्तहरु जोडिएका छन् । अपारदर्शीरुपमा काम गर्दा व्यक्तिगत फाइदा लिन पल्केकाहरुले एमसीसीको चर्को विरोध गरे । 

यसमा नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढेको नरुचाउने वाह्य शक्तिले पनि खेल्ने मौका छोप्यो । त्यही भएर एमसीसी केही समय विवादमा रुमलियो ।

संसद्ले स्वीकृत गरेपछि एमसीसी कार्यान्वयन गएको छ । यो विकास निर्माण्सँग सम्बन्धित कार्यक्रम भएकाले अन्य विदेशी सहयोगजस्तै कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

तर, अहिले चुनावमा एमसीसीका मतियार फलानो हो भोट नदेऊ भन्नेजस्तो सस्तो भ्रम पार्नेगरी प्रचारप्रसार गरिएको छ । 

विकास निर्माणसँग जोडिएको योजना भएकाले एमसीसीको विरोध गर्नेहरु नेपालको विकास विरोधी हुन् ।