काठमाडौं । २०२१ सालमा बनेको कानुनले नेपालीलाई वैधानिकरुपमा विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ ।  २०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको निर्देशनमा राष्ट्रिय पञ्चायतले ल्याएको कानुन पटक पटक भएका परिवर्तनपछिको सरकारले पनि बदल्न सकेको छैन ।

२०४६ सालमा आएको बहुदलीय व्यवस्था होस् या ०६४ सालमा आएको गणतन्त्रपछि पनि परिवर्तन भएको छैन । 

पाँचवटा दफा रहेको ऐनले विदेशमा लगानी गर्ने नेपालीलाई ६ महिना कैद तथा जति रकम लगानी गरेको हो त्यसको बिगो बराबरको जरिबाना हुने उल्लेख छ । 

तर,अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई यो कानुन अन्तर्गत कारवाही भएको छैन । गैर आवासीय नेपाली ऐन अन्तर्गत व्यवसायीहरुले विदेशमा लगानी घुमाउरो बाटोबाट गरिरहेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसबाट अहिले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष उमेदवार बनेका विनोद चौधरीले आत्मकथामा घुमाउरो तरिकाले विदेशमा लगानी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

सूचना र प्रविधिको युगमा २०२१ सालमा बनेको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनलाई राख्न जरुरी छैन । तर आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ठप्प हुँदा २०२१ साल पुरानो ऐनले उद्यमशिलतालाई अगाडि बढ्न दिएको छैन ।

नेपालमा पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको थियो । बैंकमा उदार नीति भने पञ्चायतकालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सुरु गरेका थिए । 

अहिले नेपालमा सफल मानिएका विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु युनिलिभर, डाबरजस्ता कम्पनी त्यही समयमा भित्रिएका थिए ।

आर्थिक सुधार अन्तर्गत २०४८ सालको सरकारले निजी लगानीको सुरक्षा तथा निजीकरणको सुरुवात गरेको थियो । २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म पहिलो चरणको आर्थिक सुधार भएको थियो । २०४६ सालसम्म व्यवसाय गर्नको लागि लाइसेन्स राज थियो । 

उद्योग स्थापना गर्न राजपरिवारका सदस्यलाई ‘गोल्डेन सेयर’ दिनुपर्ने अवस्था थियो ।   नेपालमा २०४८ सालमा उदारीकरण र आर्थिक सुधार हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरु पनि प्रमुख थिए ।

नेपालमा बहुदल आउने समयसँगै विश्वको राजनीति निकै उथलपुथल थियो । बर्लिन पर्खाल ढलेको थियो सोभियत संघ विघटनको संघारमा थियो । 

अमेरिका र बेलायतमा बजार अर्थतन्त्र अगाडि बढीसकेको थियो । अमेरिकामा र बेलायतमा मार्ग्रेट  थ्याचरले बजार अर्थतन्त्रको गतिलाई अगाडि बढाएका थिए । 

सन् १९८९ मा अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा बेलायती अर्थशास्त्री जोन विलियम्सले ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ को मोडल तयार पारेका थिए ।

अमेरिकी सरकार, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का १० वटा आर्थिक नीतिको सुझाव समेटिएको छ । 

जसमा वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक खर्च प्राथमिकता, कर सुधार, वित्तीय उदारीकरण, विनियम दर, व्यापार उदारीकरण, निजीकरण, सरकारको घट्दो भूमिका, विदेशी लगानी समेटिएको थियो ।

अमेरिकामा उल्लेख भएको नीति नेपालमा कांग्रेसको सरकारले लागू गरेको थियो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर अर्थविद् चिरन्जीवी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनाले २०४६ सालपछि जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । 

“बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई उदार हुने नीति पञ्चायतकालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ल्याएका थिए,” डा नेपालले भने,“सार्वजनिक संस्थानहरु चल्न नसक्ने स्थितिमा निजीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता नै थियो ।”

सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणमा सबैभन्दा बढी गाली नेपाली कांग्रेस र कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले खाएका छन् । २०५० सालमा संसद्मा निजीकरण ऐन भने अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले पेश गरेका थिए ।

२०५० सालमा निजीकरण ऐन आउनुअघि ६ वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भइसकेको थियो । पञ्चायतकालीन बजेट हेर्ने हो भने सरकारी संस्थान चल्न नसकेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०३५–३६ मा भेषबहादुर थापाको बजेटमा सरकारी लगानीका उद्योगहरुले प्राविधिक कठिनाइका कारण उत्पादन बढाउन नसकेको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०३९/ ४० मा बजेटमा अर्थमन्त्री डा. यादवप्रसाद पन्तले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन खर्च घटाउने र कार्यदक्षता बढाउने उल्लेख घोषणा गरेका छन् ।

“संस्थानहरुको व्यवस्थापन खर्च घटाउन एकै उद्देश्य र कार्यक्षेत्र भएका विभिन्न संस्थानहरुलाई एकीकरण गर्ने र सरकारी क्षेत्रमा संचालन गर्न आवश्यक नदेखिएका संस्थानहरुलाई निजी क्षेत्रमामा पठाउने उद्देश्य छ,” पन्तको बजेटमा भनिएको छ ।

पन्तले बजेटमा संस्थानलाई व्यावसायिक ढंगले चलाउनको लागि नेपाल टिम्बर कर्पोरेशन, इन्धन संस्थान, वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर एउटा संस्थान र नेपाल विद्युत कर्पोरेशन र पूर्वाञ्चल विद्युत् कर्पोरेशनलाई एकीकरण गर्ने
निर्णय गरेको र आगामी वर्षमा यसले निरन्तरता पाउने घोषणा गरेका छन् ।

पन्तको बजेटमा हेर्दा पञ्चायत लम्बिए पनि सार्वजनिक निजीकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने थियो ।  ०४६ सालको बहुदलपछि निजीकरणको तथा उदारीकरणको जस र अपजस नै कांग्रेसले भोग्नुपरेको छ ।

२०४८ सालको उदारीकरण र निजीकरणको सबैभन्दा ठूलो सफलता नेपालको बैंकिङ, टेलिकम, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा परिवर्तन नै भएको थियो । 

गार्मेन्ट तथा कार्पेटमा भएको लगानीले नेपालको निर्यात व्यापार नै बढेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०४५–४६ मा ५ अर्बको निर्यात नभएको नेपालले आर्थिक वर्ष २०५०–५१ मा १९ अर्बको निर्यात गरेको थियो । २०४६ साल अगाडि १० अर्बभन्दा कम रहेको राजस्व आर्थिक वर्ष २०५१–५२ मा आइपुग्दा २४ अर्ब
उठेको थियो । 

राजस्व जीडीपी अनुपात पञ्चायतकालमा १० प्रतिशत माथि कहिल्यै गएको थिएन ।  तर उदार नीतिले १० प्रतिशतभन्दा माथि राजस्व जीडीपी अनुपात पुग्न सफल भएको थियो ।

ठप्प निजीकरण, संस्थानको संख्या झनै बढ्यो

कांग्रेसले हरेक निर्वाचनको समयमा दिनुपर्ने जवाफ निजीकरणमा हो ।  नेपाली कांग्रेसभित्र पनि डा. रामशरण महतको निजीकरणको नीतिमा प्रश्न उठ्दा कांग्रेस यसमा रक्षात्मक बन्ने गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २०६३ सालमा नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेण्टाईन लिमिटेडको निजीकरणपछि थप सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भएको छैन । 

सरकारले निजीकरण अन्तर्गत नेपाल टेलिकमको थप सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने गत वर्ष घोषणा गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । 

निजीकरण प्रक्रिया अगाडि नबढे पनि सरकारले थप सार्वजनिक संस्थान भने थपेको छ ।  सरकारले धवादी फलाम कारखाना, विद्युत् उत्पादन तथा राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी पछिल्लो समयमा थपेका कम्पनी हुन् । 

२०६३ सालदेखि निजीकरण कुन तरिकाले गर्ने भन्नेमा नै सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन । निजीकरण गरेका संस्थानमा कतिपय व्यवसायीले जग्गाको फाइदा उठाएका छन् । तर खोजबिन सुरु भएपछि निजीकरणको प्रक्रिया रोकिएको छ ।
 
उदाहरणको लागि हरिसिद्धि इटा कारखानालाई लिन सकिन्छ । निजीकरण अन्तर्गत यसको स्वामित्व एनबी ग्रुपले
लिएको थियो । 

तर ग्रुपले यसलाई सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि जग्गा बिक्री गर्ने नीति बनायो ।  भृकुटी कागज कारखाना निजीकरणपछि चल्न नसकेको अर्को उदाहरण हो । गैँडाकोटमा रहेको उद्योग चलाउनुभन्दा बढी फाइदा जग्गा बिक्रीमा छ । 

गोल्छा समूहले निजीकरण अन्तर्गत यसको स्वामित्व लिए पनि उद्योग चल्न सकेन । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेल निजीकरणको मर्ममा प्रश्न गर्नुनपर्ने बताउँछन् ।

“२०४८ सालमा हाम्रा नेताहरु अहिलेको जस्तो खराब थिएनन्,” पोखरेलले भने, “निजीकरणको प्रक्रियामा कमजोरी भएको हो,नीतिमा थिएन ।”

निजीकरण गर्दा जग्गाको स्वामित्वको हस्तान्तरण तथा उद्योग रहेको क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य बढ्दा व्यापारीलाई व्यवसाय चलाएरभन्दा जग्गा बिक्री गर्दा बढी फाइदा भयो । 

जसले गर्दा निजीकरणलाई बढी बद्नाम गरियो । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर नेपाल निजीकरण गर्दा प्रक्रियागत कमजोरी भएको बताउँछन् ।

“निजीकरण गर्दा एकैपटक सम्पत्ति बिक्री गर्ने भन्ने हुँदैन,” नेपालले भने, “यसरी सम्पत्ति बिक्री गर्दा निजीकरण नै खराब हो भन्ने भाष्यको निर्माण भयो ।”

निजीकरणको प्रक्रिया ठप्प हुँदा सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेका उद्योगहरु चलिरहेका छन् ।  बजारमा माग राम्रो भएका दुईवटा सिमेन्ट उद्योग हेटौंडा र उदयपुर यसका उदाहरण हुन् । 

निजी लगानीका सिमेन्ट उद्योग नाफामा हुँदा दुईवटा सिमेन्ट नाफामा छैनन् भने प्रविधि परिवर्तन गर्नेसमेत तयारी भएको छैन ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल निजीकरण नगरेका भए सरकारको दायित्व थपिने बताउँछन् ।  “प्रक्रियागत कमजोरी भए पनि निजीकरण खराब भने थिएन,” खनालले भने, “चल्नै नसक्ने संस्थानका कर्मचारीलाई करदाताको पैसाबाट तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था थियो ।”

चौथो चरणको सुधारमा पुग्दा दोस्रो चरणमा नै पुगेन

पहिलो चरणको सुधार २०५१ सालसम्म भए पनि त्यसपछि भने आर्थिक सुधारको कुनै काम नै अगाडि बढेन । 

२०५२ सालदेखि माओवादीले युद्द सुरु गर्न थाल्यो त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणले सुधारको कार्यक्रम नै अगाडि बढेन । 

पाँचवर्ष अगाडि नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले पाएको दुई तिहाईको सरकारले आर्थिक सुधारको योजना अगाडि बढाउन समय थियो ।

नेकपाको आन्तरिक विवादले दुईपटकसम्म प्रतिनिधिसभाको विघठन हुँदा निजी क्षेत्रले खोजेको विधेयक नै अगाडि बढेन । 

उद्यमशिलता तथा आर्थिक स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दिपेन्द्र चौलागाई आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ठप्प हुँदा उद्यमशिलता नै नफस्टाएको बताउँछन् ।

“पछिल्लो समय विकसित भएको सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअपलाई अगाडि बढाउन आर्थिक सुधारको काम अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ,” चौलागाईले भने, “लगानी भित्र्याउने र कम्पनीलाई फस्टाउने नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।”

अहिले नेपालमा निर्माण क्षेत्र तथा सूचना प्रविधिका केही कम्पनी विदेशमा गएर काम गर्न सक्षम छन् । 

तर सरकारको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनले ती कम्पनीलाई घुमाउरो बाटोबाट विदेशमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

“विदेशी मुद्राको आर्जन विदेशी कम्पनी आएर तथा निर्यात र रेमिट्यान्सबाट मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन,” चौलागाईले भने, “नेपालमा सक्षम भएका कम्पनीले विदेशमा व्यवसाय गरेर कमाएर समेत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छन् ।” 

नेपालमा आएका विदेशी लगानीले लगेको लाभांशलाई हेरेर पनि सक्ने कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने धारणा चौलागाईँको छ । 

केही महिना अगाडि आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्न दिने भएपछि नेपालीलाई समेत विदेशमा लगानी खोल्न दिनुपर्ने बताएका थिए ।  

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ओम्नीवस आर्थिक सुधारको घोषणा गरेको छ ।  एमालेले समेत आर्थिक मुद्दालाई उत्तिकै महत्व दिएको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णु अग्रवाल आउने संसद्ले आर्थिक सुधारको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनेमा विश्वास गर्छन् । 

“आर्थिक नीतिमा सुधार गर्ने विषयवस्तु दलहरुको घोषणापत्रमा समेटिएका छन्,” अग्रवालले भने, “२२ वटा नीतिहरु सुधार गर्नुपर्ने सुझाव हामीले दिएका छौं ।”

दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम नै नभएको अवस्थामा अहिले चौथो चरणको सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पूर्वगभर्नर नेपाल सुधार कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएको कारण एकैपटक चौथो चरणको सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको बताउँछन् । 

“आर्थिक सुधारको निरन्तर चल्नुपर्ने कार्यक्रम हो,” नेपालले भने, “नेपालमा रोकिएको कारणले दोस्रोमा हुँदै एकैपटक चौथो चरणमा जानुपर्ने छ ।”

पछिल्लो समयमा विकास भएको डिजिटल प्रणालीलाई आर्थिक सुधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । 

“महासंघले एक दर्जन कानूनमा सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ,” अवस्थीले भने, “सुधारको कार्यक्रमले नै उद्यमशिलता बढाउने हो त्यसमा ध्यानदिनुपर्छ ।”

महासंघले मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)को सीमालाई १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत गर्न भनेको छ ।  सबै वस्तुमा नसके कृषिमा आधारित भएर उत्पादन हुने वस्तुमा भ्याट १० प्रतिशत लगाउने सुझाव महासंघको छ । 

यसबाहेक राजस्व न्यायाधीकरणलाई विकेन्द्रिकरण गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कानुन अन्तर्गत एक पटकलाई अभिलेखिकरण गर्न दिनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । 

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र लेखनमा रहेका अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले आर्थिक सुधारको लागि योपटक एकैपटक कानुन परिवर्तन गर्ने बताउँछन् । 

“यो पटक हरेक कानुन एकैपटक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसको हो,” वाग्लेले भने, “केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने विधेयक ल्याएर आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढ्छ ।”