काठमाडौं । साइबर कानुनविज्ञ डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले अदालतले गलत नठहर्‍याएसम्म निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति सही रहने बताएका छन् ।

कोही व्यक्तिलाई उक्त विज्ञप्ति नागरिकको अधिकारविरुद्ध छ भन्ने लागेमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने उनले बताए । अदालतको निर्णय नै लागु हुने उनले उल्लेख गरे ।

आयोगले यही कात्तिक ८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नो नट अगेन’का फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट आसन्न निर्वाचनमा उमेदवार रहेका दलका नेताहरूका बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने जनाएको थियो । उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरू तत्काल नहटाए कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिइएको थियो ।

साइबर कानुनविज्ञ डा. भट्टराईले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट ‘हेट स्पिच’ हुने खालका, अर्को कुनै उमेदवारप्रति, पार्टीप्रति, पक्षप्रति लक्षित गरेर मानहानि हुने खालका र उनीहरूलाई असर पर्ने खालका पोस्ट गर्न नपाइने कुरा आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको बताए । आचारसंहिता भनेको ‘क्वेसन अफ ल’ नभई ‘क्वेसन अफ मोरालिटी’ भएको उनको भनाइ छ ।

कोही व्यक्तिका कारण निर्वाचनमा सहभागीहरूलाई नकारात्मक असर गर्ने, भोट हाल्दा त्रास पैदा हुने किसिमका कुरालाई रोक्नका लागि आयोगले आचारसंहितामा यी विषयहरू राखेको उनले बताए ।

कोही व्यक्तिले त्यसप्रति असहमति प्रकट गरे अदालतमा जान पाउने अधिकार रहेको पनि उनले बताए । आयोगले आचारसंहिताका रूपमा ल्याइसकेको विषय एक प्रकारको कानुन नै भएकाले यो लागु हुने उनको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर बुझ्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।