काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा हुने सबै मुद्दाको सुनुवाइ ‘लाइभ’ गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतको ‘फूलकोर्ट’को यो निर्णय मंगलबार (आज)देखि लागु गरिएको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ आफ्नो वेबसाइटमार्फत लाइभ गर्नेछ । भारतीय न्यायालयको यो निर्णयलाई  ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

मंगलबार भारतीय सर्वोच्च अदालतमा तीन संवैधानिक इजलास तोकिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश उदयउमेश (उउ) ललित र न्यायधीशद्वय डिवाई चन्द्रचुद र सञ्जयकिशन कौल रहेका तीन इजलासमा हुने सुनुवाइको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ गरिँदै छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मै एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दामा लाइभ स्ट्रिमिङ गरेको थियो । विद्युतीय प्रणालीको विकाससँगै थुप्रै देशका न्यायपालिकाहरूले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूलाई सर्वसाधारणमाझ पुर्‍याउन अदालतमा हुने सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने गरेका छन् । नागरिकको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न यस्तो अभ्यास थालिएको हो ।

अमेरिकाको संविधानको छैटौँ संशोधनमा मुद्दाको सुनुवाइ सार्वजनिक गर्ने विषय समेटिएको छ । न्यायाधीशहरूलाई उत्तरदायी बनाउन भन्दै अमेरिकी संविधानमै त्यस्तो व्यवस्था गरियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपीन अधिकारी नेपालको न्यायालयमा अहिलेसम्म यस्तो अभ्यास नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार दोस्रो संसद् विघटनको संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दा भने नेपाल बार एसोसिएसनको हलमा सुनुवाइ लाइभ हर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर, ती सुनुवाइ सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थिएन । लाइभ स्ट्रिमको पहुँचमा रहेका पत्रकारहरूलाई समेत त्यो लाइभ गर्न प्रतिबन्ध गरिएको थियो ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २६८ मा अदालतले देवानी मुद्दाको सुनुवाइ खुला इजलासमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले इजलासमा प्रवेश गरेर मुद्दाको सुनुवाइमा बस्न पाउने अधिकार राख्छन् । तर, पारिवारिक सम्बन्ध, नाता कायम, विवाह वा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्ने सुविधा पनि पीडित पक्षलाई छ ।

यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२९ मा फौजदारी मुद्दाको पुर्पक्ष खुला इजलासमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, जासुसी, मानव बेचविखन, यौनजन्य कसुर, बालबालिका अभियुक्त भएका जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा कानुन व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र अदालतले आवश्यक देखेका अरू व्यक्तिबाहेकलाई इजलासमा प्रवेश गर्न निषेध गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यसानुसार संवेदशीलबाहेक अरू मुद्दाहरूमा खुला इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । तर, अझै पनि अदालतभित्र क्यामेरा÷फोन भिडियो खिच्ने कार्यलाई रोक लागाइएको डा. अधिकारी बताउँछन् ।

“संविधानले नै सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ,” डा. अधिकारीले भने, “अदालतमा हुने महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा लाइभ स्ट्रिमिङको व्यवस्था मिलाउँदा अदालतको पारदर्शिता समेत सुनिश्चित हुन्छ ।”

भारतको संवैधानिक इजलासमा जस्तै नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन हुने पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासमा विशेषतः सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूको नै सुनुवाइ हुने गर्छ । संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाइहरूमा मुद्दासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिसहित कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थी, पत्रकार र सर्वसाधारणको चासो रहने गर्छ । त्यसैले ती विषयहरू लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दा उत्तरदायी न्यायालय भएको महसुस सर्वसाधारणले गर्न पाउँछन् ।

डा. अधिकारीका अनुसार अदालतको सुनुवाइ लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नका लागि केही चुनौतीहरू पनि हुन्छन् । आर्थिक भार बढ्ने, बहसकर्ताहरूको सुरक्षा ‘थ्रेट’ पनि बढाउन सक्छ । तर, अदालतको सुनुवाइ सर्वसाधारणमाझ पुर्‍याउँदा समग्र रूपमा भने फाइदा नै हुने उनको भनाइ छ ।