काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उमेदवारहरूको खर्च सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । खर्च सीमा बढाइए पनि यसलाई वैज्ञानिक बनाउन लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ प्रतिउमेदवार १५ लाख र प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको थियो । त्यसको आधार पुष्टि नहुने भन्दै विरोध गरिएपछि आयोगले खर्च सीमाबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

“यसअघि खर्च सीमाको आधार कारण पुष्टि भएजस्तो पनि भएन । वस्तुपरक र वैज्ञानिक पनि भएन भन्ने कुरा उठे,” आयोग स्रोत भन्छ, “खर्च बढ्ने भए पनि त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउन आयोगले प्रस्ताव दलहरूलाई पठाएको छ । आयोगको प्रस्तावमा सहमत भए सोहीअनुसार खर्च सीमा तोकिनेछ ।”

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दलका प्रतिनिधिलाई खर्च सीमाबारे छलफल गर्न मंगलबार (पर्सि) बोलाइएको आयोगको राजनीतिक शाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

आयोगले अघि सारेको प्रस्तावानुसार एउटै जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे खर्च सीमा फरक–फरक हुनसक्छ ।

आयोगको राजनीतिक शाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार खर्च सीमामा तीन विषयलाई आधार बनाइएको छ । “निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको भूगोलको क्षेत्रफल र ०७४ देखि ०७९ सालसम्म भएको मुद्रास्फीतिको दरलाई आधार बनाइएको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

प्रतिनिधिसभातर्फ ३३ लाखसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव 
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ ०७४ को भन्दा प्रतिउमेदवार सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाखको खर्च सीमा निर्धारण गरिएको थियो । योपटक ३३ लाख पुर्‍याउने आयोगको तयारी छ ।

आयोगको प्रस्तावानुसार १६५ मध्ये योपटक पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाखसम्मको खर्च सीमा निर्धारण गरिनेछ ।

यस्तै, २३ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख खर्च सीमा हुने प्रस्ताव छ । ४४ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २७ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख खर्च सीमा तोक्ने आयोगको तयारी छ ।

सोअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ उमेदवारको प्रचारप्रसारमा ४९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान छ ।

प्रदेशसभातर्फ २३ लाखसम्म
प्रदेशसभातर्फ पनि खर्च सीमा बढाउने तयारी । प्रदेशसभाका ३३० मध्ये ५५ निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख, १५२ निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख खर्च सीमा तोक्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।

यस्तै, ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख, ३१ निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख खर्च सीमा तोक्ने आयोगको तयारी छ ।

प्रदेशसभाका २८ निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख खर्च सीमा निर्धारण गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । यसो गर्दा प्रदेशसभाका उमेदवारहरूले गर्ने कुल खर्च ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ हुन्छ । 

प्रदेशतर्फ बढी खर्च
आयोगको प्रस्तावानुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ४९ करोड १५ लाख र प्रदेशसभातर्फ ५९ करोड २० लाख गरी उमेदवारको कुल एक अर्ब आठ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रचारप्रसारमा खर्च हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभातर्फ भन्दा प्रदेशसभातर्फ १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिन्छ ।