काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)मा भर्चुअल रूपमा सहभागी हुने भएकी छन् । बेइजिङको समयअनुसार राति ९ देखि १०ः३० सम्म हुने कार्यक्रममा उनले सम्बोधन गर्नेछिन् ।
चीनले नेपाल सरकारलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन पत्र लेखेको थियो । सरकारले कार्यक्रममा सहभागी हुने नहुनेबारे संसद्मा समेत प्रश्न उठेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमै कार्यक्रममा सहभागी हुने नहुनेबारे स्पष्ट नबोलेपछि अन्यौल बढेको थियो । सरकार मौन रहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यक्रममा सहभागितासँगै सम्बोधन गर्ने भएपछि विवाद झन् चुलिएको हो । राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हुन् ।
तर, राष्ट्रपतिको सहभागितालाई अन्यथा लिन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीले सरकारको बचाउ गरेका छन् । उनी भन्छन्, “चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङले अनुरोध गरेपछि हाम्रो राष्ट्रपतिले बेवास्ता गर्ने कुरा भएन । तर, उहाँको सहभागिताको अर्थ उक्त कार्यक्रमप्रति हाम्रो समर्थन होइन ।”
राष्ट्रपतिले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सैन्य गठबन्धनप्रति ‘हाम्रो असंलग्नताको नीति राख्ने र जीएसआई जस्ता सैन्य गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने नेपालको स्पष्ट धारणा राख्ने’ सुवेदीले जानकारी दिए ।
नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनसँग सम्झौता नगर्ने नीति छ । सोही कारणले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सैन्य साझेदारी हुने भनिएपछि नेपालले सहभागिता नजनाउने भन्दै अमेरिकालाई चिठ्ठी पठाएको थियो ।
सुवेदीका अनुसार राष्ट्रपतिले सम्बोधनमा बोल्ने विवरणसहितको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा लेखेर पठाइसकेको छ । “उहाँले सम्बोधनमा हाम्रो पूर्ववत धारणा राख्नुहुनेछ र के बोल्ने भनेर पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेको छ,” उनले भने ।
के हो जीएसआई ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ८ वैशाख २०७९ मा बोआओ फोरमलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै विश्व सुरक्षाका लागि एउटा नयाँ प्रस्ताव भन्दै ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)को धारणा राखेका थिए ।
अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिद्वारा शीतयुद्धको मनोवैज्ञानिक अवस्था र मानसिकता निर्माण गर्न खोजिएकोमा त्यसलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आफ्नो सुरक्षा प्रस्ताव राखेको सीको भनाइ थियो ।
उक्त प्रस्तावमा सीले भनेका थिए, “हामीले सुरक्षा अखण्डताको सिद्धान्तको पालना; सन्तुलित, प्रभावकारी एवं दिगो सुरक्षा पूर्वाधारको निर्माण र अरु असुरक्षित हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा निर्माण गर्ने नीतिको विरोध गर्नुपर्दछ ।”
चीनले जीएसआईलाई विश्व सुरक्षाको पहल भनेतापनि केही विज्ञहरुले यसलाई चीन केन्द्रीत विश्व सुरक्षा रणनीति भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । चीनले इण्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी (आईपीएस)को जवाफको रूपमा जीएसआई ल्याएको कतिपयको बुझाइ छ ।
जीएसआईलाई लिएर संसदमा समेत चर्चा भएको थियो । २१ भदौमा पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले जीएसआईमा सरकारको अडान के छ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले ‘कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा सहमति नगर्ने हाम्रो नीति छ । असंलग्न परराष्ट्र रणनीतिमा नेपालको समर्थन र संलग्नता छ’ भन्दै जीएसआईमा चीनको तर्फबाट आएका अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकार नबोलेकोमा आलोचना गरेकी थिइन् ।
जीएसआई लिएर नेपाललाई चीनको दबाब
सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले जीएसआई बारे स्पष्ट धारणा नराखेपनि यसमा सामेल हुन चीनको अप्रत्यक्ष दबाब देखिएको छ ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले एक राष्ट्रिय दैनिकमा विचार लेख्दै ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड सेक्युरिटी इनिसिएटिभलाई नेपाली पक्षले सक्रिय रूपमा समर्थन र प्रतिक्रिया दिने बताएकी थिइन् ।
यस्तै, साउनमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच चीनको छिङदाओमा भएको भेटपछि चिनियाँ पक्षले नेपाल ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको अवधारणासँग सहमत रहेको र इच्छुक रहेको पुनः जोड दिएको थियो ।
चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले सक्रिय रूपमा अध्ययन गर्न र जोडिन चाहेको बताएको थियो । तर, सोही अवसरमा नेपाली पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जीएसआईबारे मौन थियो ।
त्यसपछि, भदौमा चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन (सीपीपीसीसी) राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष वाङ याङले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँगको भर्चुअल भेटमा जीएसआईको मुद्दा फेरि उठाएका थिए ।
चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार वाङले तिमिल्सिनालाई भने, “ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा नेपाललाई सहयोग र सहभागी हुन चीनले स्वागत गरेको छ ।”
अहिलेसम्म सबै सैन्य सुरक्षा गठबन्धनहरूबाट नेपाल टाढै बस्दै आएको छ । सन् २०१८ मा बिमस्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालले भाग लिन अस्वीकार गरेपछि यो अडान झनै बलियो भएर उपस्थित भएको विज्ञहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय अमेरिकाले अघि सारेको एसपीपी सम्झौतामा सामेल नहुने भनेर नेपालले पत्राचार नै गरेको थियो ।
अपारदर्शी जीएसआई
परराष्ट्र नीतिका जानकार एवं सुरक्षा विज्ञहरूले नेपालले कुनै देश वा गुटले पहल गरेको सुरक्षा, सैन्य तथा रणनीतिक मामिलासम्बन्धी कुनै पनि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने र देशलाई भू–राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी र प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनाउने काम गर्न नहुने बताएका छन् । जीएसआईमा पनि यही नीति लागु हुने जानकारहरु बताउछन् ।
यो सुुरक्षा रणनीति चीनले भर्खरै अस्तित्वमा ल्याएको हो । यो रणनीति के कसरी अभ्यासमा आउँछ भन्नेबारे स्पष्ट खाका चीनले बाहिर ल्याएको छैन । त्यसकारण पनि जीएसआईमा संलग्न हुन उचित नहुने नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात बताउँछन् ।
यो चीन सरकारले नभइ चिनियाँ कम्प्युनिष्ट पार्टीले आयोजना गर्न लागेको भएर पनि त्यसमा सहभागिता जनाउन ठिक नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।
विश्व शक्तिमा कसले प्रभुुत्व जमाउने भनेर चीन र अमेरिकाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । विभिन्न किसिमका अवधारणाहरु र समूहहरु आइरहेको एक पाटो हो जीएसआई ।
गतवर्ष सीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभामा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई)को घोषणा गरेका थिए । पूर्वउपरथी बस्न्यात भन्छन्, “मेरो विचारमा यो जीडीआई र जीएसआई एकै सिक्काका दुई पाटा हुुन् । जीएसआईको ब्ल्यूप्रिन्ट अर्थात् खाका छैन, रणनीतिक रूपमा यो कसरी अगाडी बढ्छ ? सुरक्षा र विकास भनेको के हो स्पष्ट छैन ।”
चीनको पहलमा आएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा धेरै कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले भूराजनीतिमा शक्तिको लडाइँमा यस्ता सैन्य रणनीतिमा सहभागी हुनु ठिक नभएको उनको भनाइ छ । भन्छन्, “हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको कारणले गर्दा पनि पर्ख र हेरको नीति नै ठीक हो । राष्ट्रपति सेरेमोनियल रोलमा भएर यस्तोमा सहभागिता जनाएको मनासिव लागेन ।”
कतिपयले आईपीएस र जीएसआई एउटै भएको बताइरहँदा यी दुुवै फरक पाटाहरु भएको उपरथी बस्न्यातको तर्क छ । “जीएसआईबारे हामीलाई केही थाहा छैन” उनले भने । तर, आईपीएसको बारेमा अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रमा कसरी आफ्ना रणनीतिक साझेदार र देशहरुसँग डिल गर्ने रणनीति भएको उनी स्पष्ट पार्छन् । भन्छन्, “त्यसमा पारदर्शी छ । देशहरुले आफ्नो परराष्ट्र नीति अनुरूप के लिने, नलिने, केमा सहभागिता जनाउने हाम्रो नीतिअनुसार निर्धारण गर्न सकिन्छ ।”
