काठमाडौं । राजनीतिक दलहरू मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा ‘खेल्ने’ तयारीमा छन् । 

निवार्चन आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीमा अनुकूलता अनुसार हेरफेर गर्ने तयारी उनीहरूको छ । 

आयोगले असोज ९ गतेदेखि १६ गतेसम्ममा बन्दसूचीमा परेका नामहरूको संशोधन गर्न सकिने बताएको छ । सोही अवधिमा दलहरू बुझाइएका नाम हटाएर नयाँ थप्ने तयारीमा छन् । 

बन्दसूची बुझाउन दलहरूलाई आयोगले दुई दिनको समय दिएको थियो । पहिलो दिन (आइतबार) प्रतिनिधिसभातर्फ दुई दलले मात्रै बन्दसूची बुझाए । अरू ४६ दल बन्दसूची बुझाउन सोमबार मात्रै आयोगका पुगेका थिए । एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका प्रमुख दलहरू अपराह्न ४ बजेपछि मात्रै आयोग पुगेका थिए । 

दुई दिनको समय पाउँदा पनि दलहरूले ढिलाइ गर्दा आयोगमा बिहान ४ बजेपछि मात्रै बन्दसूची दर्ताको काम सकिएको थियो । 

सोमबार  ढिलो गरी निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पेस गर्न पुगेका अधिकांश दलका नेताहरूले बन्दसूचीमा रहेका नाम फेरिने दाबी गरेका थिए । प्रत्यक्षमा टिकट नपाएका नेताहरूलाई समानुपातिकमा व्यवस्थापन गर्ने दलहरूको तयारी छ । 

प्रत्यक्षको उमेदवारी मनोनयका लागि असोज २३ गते तोकिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि गठबन्धनमा प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाउने अवस्था नरहे समानुपातिकमा थन्क्याउने दाउमा छन् । 

कतिपयले भने बन्दसूचीमा पूरै हेरफेर गर्न सकिने दाबी गरिहेका छन् । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका एक शीर्ष नेता सूची हेरफेर हुन सक्ने बताउँछन् । 

“समानुपातिक सूची हेरफेर पनि हुन सक्छ । जस्तो नुवाकोट १ मा प्रकाशशरण महतले टिकट पाए प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने उहाँको तयारी छ,” उनी भन्छन्, “त्यहाँ नपाएमात्रै समानुपातिकमा बस्ने हो । यस्ता अरू नेताहरू पनि छन । त्यसकारण १६ गतेसम्ममा सूची हेरफेर हुनसक्छ ।”

कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा भने शीर्ष नेताले चाहेमा मात्र सूची हेरफेर हुने बताउँछन् । 

“निकै मेहनत गरेर सूची बुझाउनुभएको छ । हेरफेर गरेर चलायो भने झन गुनासो बढ्छ । हेरफेर गर्नुपर्‍यो भने पनि शीर्ष नेताहरू र पदाधिकारीले नै गर्नुहोला,” उनी भन्छन्,“ उहाँहरूको बिचमा केही असन्तुष्टि छ भने त्यो रहने भयो । व्यक्तिगत गुनासोको आधारमा त हुृने कुरा भएन ।”

आयोगले सूचीमा हेरफेर गर्न दलहरूलाई समय दिएको उनको बुझाइ छ । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची प्रत्यक्षको भन्दा पछि दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको भए उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । प्रत्यक्षको भन्दा अघि नै समानुपातिकको सूची बुझाउने तालिका राखिएकाले आयोगले दलहरूलाई सहजीकरण गरिदिएको उनको बुझाइ छ । 

“हेरफेर, घटबढ तथा अरू नाम सच्याउने भनेर आयोगले दिएको छ । जस्तो बसमा छोरीले रोकेको सिटमा बुबा बस्नुपर्‍यो भने पाउने खालको कुरा हो,” उनी भन्छन्, “आयोगले प्रत्यक्षपछि समानुपातिक बन्दसूची प्रत्यक्षको पछि राखेको भए हुन्थ्यो । समानुपातिक सूची बरु फेरदैनौँ भनेर दलहरूलाई सहजीकरण भने गरिदिएको छ ।”

उनको आशयले पनि बुझिन्छ दलहरूले अहिले बुझाएको 'डमी' नाममा नयाँ नामहरू राख्नेछन् । शीर्ष नेताबाहेक सूचीमा रहेका केही नेताहरूको नाम फेरिन सकिने अर्का एक नेताको बुझाइ छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल पनि बन्दसूचीको नाममा हेरफेर हुने बताउँछन् । अहिले बुझाइएको सबै नाम नफेरिए पनि केही नामहरू परिवर्तन हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 

“समानुपातिक सूचीमा हेरफेर हुन्छ । सूचीमा भएका नाम सबै बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन । कतिपयमा प्रमाण नपुगेका हुन सक्छन् । आयोगले हेरफेरका लागि त समय नै दिएको छ नि,” पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समेत समानुपातिक बन्द सूचीमा हेरफेर गर्ने नीति लिएको छ । राप्रपाका एक महामन्त्री हेरफेर गर्नेहरूको नामबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । 

“समानुपातिक सूची त बुझायौँ । अझै छलफलमा नै छौँ । समानुपातिक सूचीबारे विवाद नै छ । यसमा संशोधन हुन्छ,” उनले भने । 

सहजीकरण गर्दै आयोग 
निर्वाचन आयोगले भने अब समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेकाहरूबारे अध्ययन गर्छ । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक महाशाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार बन्दसूचीमा रहेकाहरूको योग्यता, क्लस्टर अनुसारको संख्यालगायतका कुराहरू हेरिने छ ।

“सूचीमा योग्यता नपुगेकाहरू नाम हुनसक्छ । क्लस्टरमा चाहिनेभन्दा बढीको नाम राखिएको छ । कुनै क्लस्टरमा एकजना कम हुन पनि सक्छ,” उनी भन्छन्, “बढी भएको नाम त हटाउन लगाउनुपर्‍यो । कम भएकोमा थप्न भन्नुपर्‍यो । कतिको नागरिकता, मतपत्र नभएको, स्वघोषणा नभएको हुनसक्छ । ती सबै कुराहरू हेर्दा नपुगेमा त दलहरूलाई सूचित गर्छौं ।”

त्यस्तै, प्रदेशतर्फ उमेदवार हुनका लागि सोही प्रदेशमा मतदाता नामावली हुनुपर्छ । त्यस्तो नाम नभएकाहरूलाई फेर्न लगाइने उनले बताए । 

“प्रतिनिधिसभाका लागि जहाँ नाम भएका भएपनि भयो । प्रदेशतर्फ सोही प्रदेशभित्रको मतदाता नामावली भएको हुनुपर्‍यो । एउटा प्रदेशमा मतदाता नामावली भएकाहरूलाई अरू प्रदेशकाहरूको नाम हाल्न सकिएको हुनसक्छ । ती सबै कुराहरूलाई हेरिन्छ,” वाग्ले भन्छन् । 

कानुनले बन्दसूचीमा हेरफेर गर्न रोकेपनि आयोगले दलहरूलाई सहजीकरण भने गरिदिएको छ । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार केही समय अघि कार्यविधि परिवर्तन गरिएको छ । 

“कानुनले त बन्दसूची हेरफेर गर्न दिँदैन । केही अघि कार्यविधि परिवर्तन भएको छ । कार्यविधि परिवर्तन भएपछि बिग्रिएको मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने हो कि सबै परिवर्त गर्न पाउने हो भन्ने कुरा छ । अब आयोगले यसबारे ९ गतेअघि नै निर्णय गर्छ ।”

कुन कुन दलको बन्द सूची दर्ता भयो ?