काठमाडौं । निलम्बित प्रधनन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसदीय समितिमा आफूले गरेको बयानमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । समितिको सचिवालयले जबराको बयानको ‘भर्बेटिङ’ उतारेको छ । 

महाभियोग सिफारिस समितिले उनीमाथि लागेका अभियोगसहित ४३ प्रश्न सोधेको थियो । त्यसमा जबराले दिएको बयानको ‘भर्बेटिङ’ उतार्दा करिब सवासय पेज भएको छ । 

केहिबेर अघिसम्म जबराले आफूले दिएको बयान पढेर २२ पेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अझै सय पेज बढी हस्ताक्षर बाँकी रहेको समितिका सचिव लक्ष्मिप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । 

जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा छन् । लामो समय छानबिन नभएपछि संसद्मा र बाहिर पनि प्रश्न उठेका थियो । 

गत साउन २५ मा भने थप छलफल भएर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो । समितिले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरे पनि काम गर्दैजाँदा सम्भव नभएको समितिका सदस्य तथा कांग्रेस प्रमुख सचेतक मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । तर, समितिले प्रतिवेदन भने यो संसद् जारी रहँदै बुझाउन लागेको उनले जानकारी दिए । 

नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्षसमेत रहेका समितिका सदस्य विष्णु पौडेलले पनि २४ घण्टा काम गरेर भए पनि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

चोलेन्द्र शमशेरले बयानका क्रममा आफूले सफाइ लिनभन्दा अरुमाथि आरोप लगाउन बढी समय खर्चिएका थिए । त्यसक्रममा समितिले चोलेन्द्रले आरोपित गरेर नाम लिएका बहालवाला न्यायाधीशसहित, पूर्वप्रधान्यायाधीशसहित नेपाल बारका प्रतिनिधि र वकिलहरुलाई पनि बोलाएका थियो । 

बहालवाला न्यायाधीशले सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट नै समितिमा उपस्थित हुन नमिल्ने जवाफ दिएका थिए भने पूवप्रधानन्यायाधीशहरुले लिखित जवाफ पठाउँदै समितिमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएका थिए । वकिलहरुले भने उपस्थित भएर आफ्नो स्पष्टीकरणसहित जबरालाई महाभियोग लगाउनै पर्ने कारणहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।