काठमाडौं । जुन मध्यदेखिको वर्षाका कारण आएको ठुलो बाढीले पाकिस्तानमा कम्तीमा एक हजार १६२ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । देशभर सडक, बाली, घर र पुलहरू बगेका छन् । दसौँ लाख मानिसहरू विस्थापित भएका छन् । 

यस वर्ष परेको 'रेकर्ड' मनसुनले सन् २०१० को विनाशकारी बाढीसँग तुलना गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । सो वर्ष दुई हजारभन्दा बढी मानिसहरूलाई ज्यान गएको थियो । उक्त मनसुन पाकिस्तानको इतिहासमा सबैभन्दा खराब मानिन्छ ।

यति मात्र होइन, बारम्बार आएको बाढीले पानीजन्य रोग लागि स्थिति भयावह बनाएको छ । विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी आएको बताएका छन् ।

छिमेकी मुलुक बाढीबाट ग्रस्थ भई विपदको संकट गरिरहदा नेपालले भने हालसम्म सहायता दिएको छैन । न त सहायता दिनेबारे छलफल नै अघि बढाएको छ । 

नेपाल सार्कको अध्यक्ष मुुलुक हो । क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्य गर्ने भनेर नै सार्कको स्थापना भएको थियो । विगतमा सार्क मुलुकमा आउने विपद्लाई हेरेर नै नेपालले झिनो भने पनि सहायता गरेको थियो । सार्क मुलुकमध्येको कान्छो अफगानिस्तानलाई तालिबानले लिएपछि त्यहाँ मानवीय संटकमा परेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) ले सहयोगको आह्वान गरेपछि नेपालले विमान चार्टर्ड गरेर खाद्यान्न, औषधि र कपडा गरी १४ टन सामग्री गत माघमा पुर्‍याएको थियो । उक्त सहयोग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना उपलब्धिमध्ये एक भएको जनतालाई गरेको सम्बोधनमा बताएका थिए । 

तर, त्यसपछि श्रीलंकामा आर्थिक संकट हुँदा पनि नेपाल मौन रह्यो । अहिले पाकिस्तानलाई लिएर पनि सरकार मौन नै छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पाकिस्तानको बाढीलाई लिएर कुनै भाव दर्शाएका छैनन् । न त  कुनै विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेका छन् ।

बरु प्रधानमन्त्रीको निजी ट्विटरबाट भारतलाई १५ अगस्टमा स्वतन्त्रताको शुभकामना दिएका छन् । तर १४ अगस्टमा नै स्वतन्त्र भएको पाकिस्तानलाई कुनै शुभकामना दिएका छैनन् । न त परराष्ट मन्त्रालयले नै कुनै शुभकामना दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने ट्विटमार्फत पाकिस्तानलाई छिमेकी हुनुको 'धर्म' निभाएको छ । ट्विटमा भनिएको छ, “पाकिस्तानमा परेको भारी वर्षाको कारण हालै आएको बाढीले बहुमूल्य जीवन र सम्पत्तिको क्षतिप्रति हामी असाध्यै दुःखी छौँ । हाम्रो हार्दिक समवेदना सरकार र पाकिस्तानी जनताप्रति छ । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ ।” 

सोही ट्विटको तल कमेन्ट गर्दै सतीश राज ओझा नामका प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, “चिकित्सा सहायता र प्याक गरिएको खाना नेपाली जनताबाट पाकिस्तानका जनतालाई आवश्यक पर्दा पुर्‍याउनु पर्छ...। सार्क भाइचाराले आवश्यक समयमा काम गर्न सक्नुपर्छ र समस्या देख्नुपर्छ ।”

यता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गर्दै समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, “पाकिस्तानमा बाढीका कारण भएको विनाश देखेर दु:खी भएको छु । यस प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित, घाइते र प्रभावित सबैका परिवारजनमा हामी हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ र चाँडो सामान्य अवस्थाको पुनः प्राप्तिको कामना गर्दर्छौं ।”

तर, सोचनीय कुरा के हो भने भारत सरकारले पनि अहिलेसम्म पाकिस्तानलाई आर्थिक सहायता पठाएको छैन । कूटनीतिक रूपमा जति नै समस्या आएपनि सार्क राष्ट्रहरूले आफ्ना आपसी मतभेद पन्छाएर मन फुकाएर सहयोग गरेको देखिन्न । 'पर्दा सहयोग नपाएपछि सार्कजस्ता संस्था किन चाहियो ? तलब दिएर सार्कका कर्मचारी किन पालिनुपर्‍यो' भन्दै बेलाबेलामा कूटनीतिज्ञहरूले आवाजसमेत उठाउने गरेका छन् ।

त्यसो त सदस्य मुलुकमा मानवीय संकटमा पर्दा सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर ‘सार्क एग्रिमेन्ट अफ र्‍यापिड रेस्पोन्स टू नेचुरल डिजास्टर’ भन्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतालाई सबै मुलुकले अनुमोदन पनि गरिसकेका छन् ।

सम्बन्धित मुलुकले संकट पर्दा सार्क सचिवालयमा सहयोगका लागि निवेदन दिने र महासचिवले अन्य मुलुकसँग सहकार्य र छलफल गरेर सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयनमा भने हुन नसकेको सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाको टिप्पणी छ । 

यस्तै, सार्कले सम्बन्धित मुलुकलाई खाद्य सहयोग पुर्‍याउन फुड बैंकको व्यवस्था गरेको छ । सन् २००४ मा पाकिस्तानमा भएको १२औँ सार्क शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीय फुड बैंकको अवधारणा पारित गरेको थियो । सन् २००७ मा नयाँदिल्लीमा भएको १४औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा उक्त क्षेत्रीय फुड बैंकको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा प्रयासलाई क्षेत्रीय समर्थन प्रदान गर्नु, अन्तरदेशीय साझेदारी र क्षेत्रीय एकीकरण तथा क्षेत्रीय खाद्य समाधान सामूहिक कार्यमार्फत अभाव हटाउनुलगायत यसका लक्ष्य हुन् । तर यी सबै व्यवस्थाका बाबजुद पनि छिमेकी देशलाई आवश्यक परेको सहयोगमा नेपाललगायत सार्क मुलुक पुन: एकपटक चुकेका छन् । 

यूएनको सहयोगको आह्वान
यूएनका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्वलाई पाकिस्तानको सहयोगमा आउन आग्रह गरेका छन् । उनले प्रकोपबाट प्रभावित दसौँ लाखलाई मद्दत गर्न १६० मिलियन डलर आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।

उनले भिडियो सनदेश जारी गर्दै भनेका छन्, “दक्षिण एसिया ‘जलवायु संकट हटस्पट’ हो । जहाँ जलवायु प्रभावबाट मानिसहरूको मृत्यु हुने सम्भावना १५ गुणा बढेको छ ।”