काठमाडौं । गएको वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरूले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउँदा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन सहज अवस्थामा रहन सक्छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनले निरन्तरता पाए स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै नेकपा (एमाले) नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन कमजोर बन्ने धेरैको आकलन छ । केही समयअघि मात्र जसपाबाट अलग्गिएर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल समाजवादी पार्टीलाई पनि सँगै लिएर हिँड्ने सहमति गठबन्धनभित्र निर्माण भएको बताइन्छ ।

सरकारले आउँदो मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेल गर्ने लिखित सहमति पनि भइसकेको छ । गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडका लागि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरूबाट प्रतिनिधित्व छ ।

उक्त कार्यदलको पहिलो बैठक गएको सोमबार बसेको थियो । सिट बाँडफाँडको ‘मोडालिटी’ बनाउनुपूर्व सबै पार्टीले आ–आफ्नो दलभित्र छलफल गर्ने र पुनः कार्यदलको बैठक बस्ने निर्णय भएको छ । कार्यदल सदस्य तथा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रवेश हमालका अनुसार पार्टीभित्र छलफल गरेपछि आ–आफ्ना मोडालिटी कार्यदलको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

“दलभित्र हामीले कुन मोडालिटीलाई प्राथामिकता दिने भनेर छलफल सुरु गरेकै छैन । हामी आजभोलि नै दलभित्र छलफल गरेर बिहीबारको बैठकलाई तयारी गर्छौँ,” हमालले बाह्रखरीसँग भने, “अन्य दलहरूले पनि यसै गर्नुहुन्छ । सबैको मोडालिटी एक ठाउँमा राख्छौँ र साझा मोडालिटी तयार गर्छौँ ।”

देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुन दललाई कति दिने, कसले कुन क्षेत्र छाड्ने भनेर दलहरू गृहकार्यमा जुटेका छन् । शीर्ष नेतृत्वबाहेक सबै दलका अरू नेताहरूले सम्मानजनक सिट बाँडफाँड नभए क्षति हुने बताइरहेका छन् ।

पार्टी पहिलो शक्ति बन्न कम्तीमा १०० सिट आफूहरूले पाउनुपर्ने र बाँकी रहने ६५ सिट मात्र अरू दलका लागि छाड्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पदाधिकारी र नेताहरूले दबाब दिइरहेका छन् । सोमबार बिहान देउवाले बोलाएको पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीहरू तथा प्रभावशाली नेताहरूको छलफलमा पनि १०० सिट आफूलाई राखेर अरू सिट छोड्नपर्ने सुझाव पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबाट आएको थियो । सिट बाँडफाँडका लागि बनेको कार्यदलका संयोजक समेत रहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अहिले नै मोडालिटी यो बनिहाल्छ भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

“प्रारम्भिक बैठक हामीले बसिसकेका छौँ । हामीसँग पर्याप्त समय छ । मोडालिटीको बारेमा सबै दलहरूले आफूभित्रै छलफल गरेपछि समितिमा कुरा अघि बढ्छ,” उनले भने, “सिट बाँडफाँडको विषय संवेदनशील हो । सजिलो विषय हैन र हतारिएर पनि हुँदैन । हामी अब बस्ने बैठकमा मोडालिटीको विषयमा छलफल अघि बढाउनेछौँ ।”

गठबन्धनको मोडालिटी फाइनल भइनसके पनि दलहरू आफूले ०७४ सालमा जितेको ठाउँ त्याग गर्ने पक्षमा छैनन् । ०७४ को निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षमा ३६ सिट जितेको थियो । तर, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलगायत नेताले माओवादी परित्याग गरेपछि यो सिट ३३ मा खुम्चेको छ ।

अहिले एकीकृत समाजवादीको प्रत्यक्षमा आठ सिट छ । बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग पनि प्रत्यक्षतर्फ दुई सिट छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सिट बाँड्ने भन्ने अन्योल सत्ता गठबन्धनमा छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापानिकट केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी भूगोल, निर्वाचन क्षेत्र र प्रभावका आधारमा दलहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर मात्र सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“वाग्मती प्रदेशका ३३ सिटमध्ये नेकपा (एस)लाई चार, माओवादीलाई बढीमा नौ सिट तथा बाबुराम भट्टराईलाई एक सिट दिएर बाँकी कांग्रेसले लिन सक्छ । माओवादीले आफ्नो प्रभाव भएका कर्णाली प्रदेशमा केही सिट बढी लिन सक्ला,” शिवाकोटीले भने, “मेरो भनाइको अर्थ प्रभाव क्षेत्रलाई आधार मान्नुपर्छ । यस्तै, एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा पनि छिमेकी जिल्लामा पनि प्रभाव हेर्नुपर्छ । संघमा नपाएको ठाउँमा प्रदेश छ । तर, गठबन्धनभित्रका अरू दलको प्रभाव नै नभएको ठाउँमा भने कांग्रेसले टिकट छाड्नु हुँदैन ।”

गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता भएका कारण अरू दल कांग्रेससँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने भूमिकामा छन् । तर, कांग्रेस आफैँचाहिँ सिट व्यवस्थापनको संकटमा छ । ०७४ मा कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू समेत पराजित भएका थिए । ती नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेको सहयोग लिए पनि धेरै ठाउँमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू निर्वाचित भएका छन् ।

अहिले सिट बाँडफाँडको मोडालिटी बनाउँदा जितको ठाउँमा सम्बन्धित पार्टीकै उमेदवार जिताउने प्रस्ताव स्वाभाविक रूपमा आउनेछ । तर, स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा ती दलले पाएको मत थोरै हुँदा कांग्रेस नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्थापन ‘फलामे चिउरा चपाउनु’सरह हुने निश्चित छ ।

कांग्रेसका यी शीर्ष नेतालाई टिकटको संकट !
सिट बाँडफाँडमा दलहरूले ०७४ मा आफूले जितेको ठाउँ नछाड्ने सहमति भए कांग्रेसभित्र शीर्ष नेताहरूकै सिट सुरक्षित नहुने देखिन्छ । यसरी सिटको समस्या पर्नेमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासहित धेरै केन्द्रीय नेताहरू छन् ।

नेता पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ–१ हो । उनले ०७४ मा यहाँबाट निर्वाचन हारेका थिए । नेता पौडेल तत्कालीन एमालेका उमेदवार कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)सँग पराजित भएका थिए । श्रेष्ठ अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भइसकेका श्रेष्ठले अहिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने आकांक्षा राखिरहेका छन् । यदि, दलहरू पहिले जितेको स्थानलाई नचलाउने सहमतिमा पुगे पौडेल टिकटको संकटमा पर्नेछन् ।

महामन्त्री शर्मालाई पनि संकट
पौडेलजस्तै टिकटको संकटमा रहेका अर्का नेता हुन्, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा । महामन्त्री शर्मा झापा क्षेत्र नम्बर–१ बाट ०७० र ०७४ को निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । उनी ०७४ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी नेता सुरेन्द्र कार्की (राम)सँग पराजित भएका हुन् । अहिले माओवादीसँगै गठबन्धन भए माअ‍ोवादीले त्यो क्षेत्र आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्ने निश्चित छ । यदि, मापदण्ड बनाउँदा नै गठबन्धनका दलले जितेको स्थानमा अर्कोले दाबी नगर्ने सहमति भए झापा–१ मा कार्की नै दोहोरिने अवस्था बन्न सक्छ । त्यस्तो भएको अवस्थामा शर्मा टिकटको संकटमा पर्न सक्छन् ।

सहमहामन्त्री उपाध्यायलाई उस्तै चिन्ता 
कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना)लाई पनि शीर्ष नेताहरूकै जस्तो चिन्ता छ । उनी गएको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले नेता एवं हालका एकीकृत समाजवादीका सांसद् विरोध खतिवडासँग पराजित भएकी थिइन् । अहिले एकीकृत समाजवादी कांग्रेससँगै गठबन्धनमा छ । देउवा सरकारको स्वास्थ्यमन्त्री समेत भएर काम गरिसकेका उनी टिकटका लागि पनि प्रधानमन्त्री देउवाकै तहमा वार्ता गर्न सक्छन् ।

यस्तै, एकीकृत समाजवादीले जित्न सक्ने कम क्षेत्रमध्ये उनको क्षेत्रलाई पनि राखिएको हुँदा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि उनका लागि कडा ‘लबिङ’ गर्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा उपाध्यलाई टिकट पाउन समस्या पर्ने देखिन्छ ।

सधैँजसो चुनाव जित्ने केन्द्रीय नेताहरू पनि संकटमा 
एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको सोलुखुम्बुमा कांग्रेसका पुराना नेता बलबहादुर केसी छन् । उनी सोलुखुम्बुबाट ०४८ यता पटक–पटक निर्वाचित भएका छन् । मन्त्री पनि बनिसकेका नेता हुन् । उनले ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन र कम्युनिस्ट गठबन्धन भएको ०७४ को आमनिर्वाचनबाहेक ०४८ यताका सबै चुनाव जितेका छन् ।

०७४ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गरेका माओवादी नेता हेमकुमार राई निर्वाचित भएका थिए । अहिले माओवादी नै कांग्रेससँग गठबन्धनमा रहँदा मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा केसीलाई टिकटको संकट पर्ने सक्ने देखिएको छ ।

कांग्रेसभित्र टिकट पाउनै जोखिममा रहेका अर्का नेता हुन्, केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य । ०७४ मा मोरङ क्षेत्र नम्बर–४ बाट प्रतिस्पर्धा गरेका आचार्य माओवादी नेता अमनलाल मोदीसँग निर्वाचन हारेका थिए । जसले जितेको छ, उसले नै चुनाव लड्ने समझदारी भए आचार्य पनि टिकटको संकटमा पर्नेछन् ।

टिकटकै समस्या हुने कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य हुन्, अमृत अर्याल । कांग्रेस मोरङको दशक बढी नेतृत्व गरेका अर्याल मोरङ क्षेत्र नम्बर–५ बाट प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन् । तर, ०७४ मा माओवादी नेता शिवकुमार मण्डलसँग पराजित भएका उनलाई टिकट पाउन नै गठबन्धनको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कांग्रेसमा कुनै बेला प्रभावशाली नेताको पहिचान बनाएका पूर्वसहमहामन्त्री डा. रामशरण महतलाई पनि टिकटको समस्या हुने देखिएको छ । लामो समयदेखि कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा चिनिएको नुवाकोटमा अघिल्लोपटक कांग्रेस शून्य बनेको थियो । क्षेत्र नम्बर–१ मा अर्जुननरसिंह केसीलाई हराएका नारायण खतिवडा एमालेमै हुँदा केसीलाई टिकटको धेरै समस्या देखिँदैन । तर, क्षेत्र नम्बर–२ मा डा. महतलाई पराजित गरेका माओवादी नेता हितबहादुर तामाङले स्वाभाविक दाबी गर्नेछन् । गठबन्धनले पनि अन्यथा निर्णय नगरे उनलाई टिकटको समस्या पर्ने निश्चित छ ।

यसबाहेक पनि डा. महतका लागि उनकै भाइ समेत रहेका कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत चुनौती बनेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्ना दाइलाई नै सजिलो पार्न काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–५ बाट प्रतिस्पर्धा गरेका प्रकाशशरण योपटक जिल्ला फर्कने तयारीमा छन् । देउवाका विश्वासपात्रका रूपमा रहेका प्रकाशशरण फर्कने अवस्थामा रामशरणलाई टिकटको अर्को समस्या हुनसक्छ ।

टिकट पाउनै अप्ठेरो देखिएका अर्का कांग्रेस नेता हुन्, केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत । ०७४ को निर्वाचनमा बस्नेत सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर–१ बाट माओवादी नेता तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग पराजित भएका थिए । योपटक माओवादीसँगै गठबन्धन हुने निर्णयपछि बस्नेतले आफ्नो क्षेत्रमा भने गठबन्धन नहुने घोषणा गरिसकेका छन् । आफूले टिकट नै नपाउने सम्भावना देखेपछि उनले नेताहरूलाई आफ्नोबाहेकको क्षेत्रमा तालमेल गर्न आग्रह गरेका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा पनि गठबन्धन गरेर माओवादीलाई टिकट दिए विद्रोह हुने चेतावनी समेत दिइसकेका छन् ।

माओवादीले जितेका अरू थुप्रै क्षेत्रहरू छन्, जसमा कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू नै टिकट पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कांग्रेसका चिनकाजी श्रेष्ठ ०७४ को निर्वाचनमा गोरखा–१ मा हारेका थिए । उनी माओवादीका हरिराज अधिकारीसँग पराजित भएका हुन् ।

त्यति बेला भोजपुरमा माओवादीका सुदन किरातीले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री उमेशजंग रायमाझीलाई हराएका थिए । यी क्षेत्रमा पनि टिकट व्यवस्थापन कांग्रेसका लागि चुनौती बन्दै छ ।

धनुषा–१ मा कांग्रेसका पुराना नेता आनन्दप्रसाद ढुंगाना माओवादी नेता मातृका यादवसँग पराजित भएका थिए ।

यस्तै, कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन रोल्पा–१ मा माओवादी नेता वर्षमान पुनसँग पराजित भएका थिए ।

तेह्रथुममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ हाल एकीकृत समाजवादीका नेता तथा वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री भवानी खापुङसँग पराजित भएकी थिइन् ।

कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर डोटी–१ मा हाल एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेसँग पराजित भएका थिए । यी सबै पराजित नेताहरू पुनः टिकटको दौडमा छन् ।