काठमाडौं । संसद्को चालु अधिवेशनबाट निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाइने संकेत देखिएको छ ।

जबराविरुद्ध हिउँदे अधिवेशन जारी रहेका बेला ०७८ फागुन १ गते नै सत्ता गठबन्धनले संसद्मा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव त्यो अधिवेशन अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन पनि सकिन लाग्दा समेत प्रक्रियामा लगिएको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम संसद्को एकतिहाइ सांसदहरूको हस्ताक्षरमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो । २१ वटा अभियोग लगाएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता गराइएको प्रस्तावसँगै जबरा निलम्बित छन् । त्यसयता देशको प्रधानन्यायालय कायममुकायमको नेतृत्वमा छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा स्वयं महाअभियोगकर्ता दलहरूबीच समेत छलफल भएको छैन । सत्तारूढ दल कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले पछिल्लो समय महाअभियोगका विषयमा पार्टी र सत्ता गठबन्धनभित्र कुनै पनि छलफल नभएको बताइन् ।

“हामीले प्रधानन्यायाधीशमाथि दर्ता भएको महाअभियोगलाई अघि बढाउने विषयमा कुनै पनि छलफल गरेका छैनौँ । हामी जनसरोकारका विषयमा र मन्त्रालयगत काम–कारबाहीको विषयमा मात्र छलफल गरिरहेका छौँ,” यादवले बाह्रखरीसँग भनिन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संविधानको धारा १०१ को उपधारा ४ बमोजिम महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ । ११ सदस्यीय समितिमा राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट संख्यात्मक हिसाबमा प्रतिनिधित्व पनि भएको छ । यो समितिको काम प्रस्ताव दर्ता गर्दा लगाइएका आरोपहरू ठिक छन्÷छैनन् भनेर छानबिन गर्ने हो ।

यही समितिको प्रतिवेदन संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए महाअभियोग प्रमाणित हुन्छ । महाअभियोग प्रमाणित भए जबरा पेन्सनसहितका सुविधा नपाउने गरी भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा आयोग्य व्यक्तिका रूपमा बिदा हुन्छन् । प्रस्ताव ‘फेल’ भएमा आफ्नो संवैधानिक हैसियतसहित जबरा पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कन पाउँछन् ।

तर, संसद्ले नै गठन गरेको आफ्नै मातहतको समितिलाई अहिलेसम्म महाअभियोग प्रस्ताव समेत पठाइएको छैन । सो कुराको पुष्टि समितिमा सदस्य रहेका एमाले सांसद् लालबाबु पण्डितले गरेका छन् ।

“समिति गठन भइसकेको छ । म पनि त्यसको सदस्य हुँ । समिति त गठन भयो, तर अभियोग प्रस्ताव हाम्रो हात लागेको छैन,” पण्डितले भने, “अभियोग नै आएको छैन त कसरी हामीले हाम्रो कार्य प्रारम्भ गर्न सक्छौँ ?”

सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूको अभिव्यक्तिले नै स्पष्ट हुन्छ, महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन र निर्णय गर्न दुवै पक्ष हतारिएका छैनन् ।

सत्तासाझेदार दलहरू नागरिकतालगायत केही विधेयकहरू पारित गर्न हतारिएको प्रस्ट देखिएको थियो । तर, महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन र टुंगो लगाउने विषयमा कुनै हतारो देखिएको छैन ।

संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनका लागि दुईतिहाइ सांसद्हरूको समर्थन आवश्यक पर्छ । वर्तमान  सत्ता गठबन्धनसँग यो संख्या पर्याप्त छैन । महाअभियोग प्रस्तावलाई प्रतिपक्ष एमालेले आफूमाथि ‘ढुंगा प्रहार गरिएको’ भनेर टिप्पणी गरिसकेकाले उसले प्रस्ताव असफल बनाउन प्रयत्न गर्ने निश्चित छ । यही जटिलताले सत्तापक्ष महाअभियोग प्रक्रिया अघि नै नबढाई जबराको कार्यकाल गुजार्ने दाउमा लागेको देखिन्छ ।

निर्वाचन घोषणापछि संसद् विघटन हुँदा के हुन्छ महाअभियोग ?

वर्तमान संसद्को आयु अब चार महिना पनि बाँकी छैन । आउँदो मंसिर पहिलो साता संघीय निर्वाचन गराउने गरी सरकार र निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताइन्छ । आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष मंसिर २ गतेका लागि संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको मिति सिफारिस गरिसकेको छ । सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गर्न सक्छ ।

संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसद् विघटन हुने भन्ने एक थरी र सांसदहरूले उमेदवारी दर्ता गरेको दिनदेखि मात्र उनीहरूको पद रिक्त रहने भन्ने अर्को थरी बहस जारी छ । पछिल्लो बहसले मान्यता पाउँदा समेत निर्वाचनको करिब एक महिनाअघि संसद् निष्क्रिय हुन्छ । यो संसद् निष्क्रिय हुँदासम्म महाअभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा नपु¥याए त्यसको अवस्था के होला भन्ने आममानिसमा जिज्ञासा छ । यो अरू विधेयक जस्तै संसद् विघटन हुँदा स्वतः निष्क्रिय भएर जान्छ वा संसद् विघटनपछि महाअभियोगको औचित्य सकिएर जबरा काममा फर्कन्छन् ? यो प्रश्नमा पुग्नुअघि संसद् कहिले विघटन हुन्छ भन्ने विषयमै संविधानविद्हरूबीच मतैक्य छैन ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी र डा. भीमार्जुन आचार्य निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसद् विघटन हुने तर्क गर्छन् । संवैधानिक प्रचलनले निर्वाचन घोषणासँगै विघटनलाई प्राथमिकता दिने उनीहरूको तर्क छ ।

“प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनुपर्ने संवैधानिक प्रचलन छ,” संविधानविद् डा. अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।

संविधानविद् डा. आचार्य त निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसद् स्वतः विघटन हुने तर्क गर्छन् । “जुन संसद्का प्रतिनिधिहरू ल्याउनका लागि निर्वाचन घोषणा हुन्छ । त्यसपछि कायम रहेको संसद् स्वतः विघटित हुन्छ,” आचार्यले भने ।

अधिकारी र आचार्यको तर्कसँग अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको भने गहिरो मतान्तर छ । संविधानले नै प्रतिनिधिसभाको अवधि पाँच वर्ष तोकेको भन्दै अरू संवैधानिक समस्या नआए समयअगावै संसद् विघटन नहुने संविधानको व्यवस्था नै रहेको उनको बुझाइ छ ।

“निर्वाचन घोषणा गर्नु र नगर्नुले संसद्को कार्यकालमा असर पार्ने होइन । संविधानबमोजिम संसद् विघटन नभएको अवस्थासम्म संसद्को पूर्ण कार्यकाल उपभोग गर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको मुद्दामा बोलिसकेको छ,” ज्ञवाली भन्छन् ।

संसद् जहिले विघटन भए पनि विचाराधीन महाअभियोग प्रस्तावचाहिँ के हुन्छ त ? यो प्रश्नमा पनि संविधानविद्हरूको एकमत छैन । संविधानविद् डा. अधिकारी अरू विधेयक जस्तै महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने र जबरा अदालत फर्कने तर्क गर्छन् ।

“जुन महाअभियोगको प्रस्ताव आएको छ, यसमा छानबिन नै सुरु गरिएको छैन । फेरि, जसले प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो, उहाँहरू नै निर्वाचन घोषणापछि संसद्मा नहुने भए त्यस कारबाहीले निरन्तरता पाउँदैन । निर्वाचनपछि अर्को संसद् आएर फेरि यसमा कारबाही सुरु गर्नुको औचित्य नै रहँदैन,” उनले भने, “दलहरूले अहिलेको चरित्रलाई निरन्तरता दिने हो भने प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत फर्कने सम्भावना बढेको छ । जोसुकैलाई कारबाही गर्ने हो भने कारबाहीको प्रक्रिया त सम्पन्न गर्नुपर्‍यो नि ! यसै झुन्ड्याएर राख्न त भएन । जोसुकैलाई पनि ‘स्पीडी ट्रायल’को अधिकार त प्राप्त हुन्छ । यो अवस्थामा कुन आधारमा चाहिँ प्रधानन्यायाधीशलाई रोक्ने ?”

डा. अधिकारीको तर्कसँग संसद्को कार्यकालका विषयमा एउटै बुझाइमा रहेका संविधाविद् डा. आचार्य सहमत छैनन् । उनी संसद् विघटन भए पनि महाअभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमै रहने भन्दै निर्वाचनपछिको संसद्ले त्यही प्रस्ताव पुनर्जीवित गर्न सक्ने जिकिर गर्छन् । आचार्य त महाअभियोगको टुंगो नलागी जबरा अदालत फर्कने कुनै पनि संवैधानिक आधार देख्दैनन् ।

“महाअभियोगको प्रस्ताव विधेयकजस्तो होइन । त्यसकारण संसद्मा प्रस्ताव भएको महाअभियोग संसद्को कार्यकाल सकिँदैमा निष्क्रिय हुने भन्ने हुँदैन,” उनले भने, “निर्वाचित संसद्ले पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । यस महाअभियोगको टुंगो नलागी प्रधानन्यायाधीश अदालत फर्कन मिल्दैन । महाअभियोग खारेज हुने अर्को बाटो भनेको प्रधानन्यायाधीश जबराको अवकाश हो ।”

संविधानविद् डा. ज्ञवाली भने संसद्को कार्यकाल अर्को संसद् नआउँदासम्म रहने भन्दै संसद्ले महाअभियोगसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन सक्ने बताउँछन् ।

“चुनावको मिति घोषणा हुँदैमा संसद्को कार्यकाल नसकिने भएकाले महाअभियोग समितिले आफ्नो छानबिन अगाडि बढाउन सक्छ । यसको अर्थ संसद् विघटन हुनु अगाडि नै महाअभियोग टुंगो लगाउन दलहरूलाई समय छ,” उनले भने ।

अधिवक्ता समेत रहेका कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्मा भने उमेदवारी मनोनयन नभएसम्म संसद् चालु राख्न सकिने बताउँछन् । उनले सत्ता गठबन्धनले त्यस बेलासम्म महाअभियोगलाई निर्णयमा पुर्‍याउने जिकिर गरे ।

उनले प्रतिनिधिसभामा रहेका विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटन वा कार्यकाल सकिएमा निष्क्रिय हुने संविधानमा उल्लेख गरिए पनि महाअभियोगका विषयमा के हुने भनेर स्पष्ट किटान नगरिएको बताए । 

संविधानको धारा १११ को उपधाराको १० मा संसद् विघटन हुँदा विधेयक निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । तर, संसद्मा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद् विघटन वा कार्यकाल सकिए के हुन्छ भन्ने विषयमा संविधानमा कतै पनि उल्लेख छैन ।

सत्ता गठबन्धन महाअभियोग कायम राखेर वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको आउँदो पुससम्मको कार्यकाल गुजार्ने दाउमा छ । प्रतिपक्ष एमाले भने महाअभियोग असफल पारेर आफ्ना विगतका संवैधानिक नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्ने र न्यायालयमा आफ्नो प्रभाव अझ विस्तार गर्ने उद्देश्यमा लागेको देखिन्छ ।