काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायाणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयेकमा वैवाहिक अंगीकृतको हकमा सात वर्षको प्रवाधान हटाउँदा विचार नपुर्याइएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उनले संसदको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सात वर्षे प्रावधान हटाउँन आवश्यक नभएको बताए ।
 
तर, विधेयकमार्फत नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा आउनु राम्रो भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा जन्म भएको र बाबुको पहिचान नभएकोलाई आमाको स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता दिने कुरा पनि सकारात्मक भएको उनले बताए । 
 
तर, प्रावधान सही भए पनि लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न नमिल्ने बताए । तात्कालीक रुपमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने प्रवृतिले गतल नजिर बस्ने उनको भनाइ छ । 

“लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । यो प्रतिनिधिसभाबाट राज्यव्यवस्था समितिमा गयो । समितिले दुई वर्ष छलफल गरेर सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन पठायो । प्रतिनिधि सभाले यसलाई जुन ढंगले त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरी सरकारको विधेयक फिर्ता लिने,” उनी भन्छन्, “फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागु हुनेगरी कानुन व्यवस्था गर्ने यो चलन हामीले चलायौं भने लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर हुन्छ । संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ । त्यसैले गलत छ भनेको छु ।”

विदेशीसँग नेपाली महिलाले बिहे गर्दा भने केही व्यवस्था नराख्नु अन्याय भएको उनको भनाइ छ ।