site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell
KFC Island Ad
NIC Asia
Royal Enfield Island Ad

राज्यले जनसाधारणका समस्यालाई कहिल्यै प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । राज्यका नीतिहरू ‘जनमुखी’ भनिएको शासनमा पनि सामान्य जनताका समस्यामा केन्द्रित हुँदैनन् । साधारण जनताका समस्यको उपेक्षा गर्ने राज्यमा नेपाल सम्भवतः अगिल्लै पङ्क्तिमा पर्छ ।
 
नेपालमा कोभिड-१९ को महामारीमा सरकारी स‌ंयन्त्रको उपेक्षाले महामारीको बोझ सबैभन्दा गरिब र कमजोर समूहले नै बढी मार सहेका थिए । महामारी मत्थर नहुँदै राज्यले विभिन्न वर्ग र समूहका लागि अनेकौं सहुलियत दियो तर जनसाधारणप्रति लक्षित कुनै कार्यक्रम आएन ।
 
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने नाममा उद्यमी व्यापारीलाई सहज हुने प्रावधानहरू समावेश गरियो । सरकारी कर्मचारीहरूको यस वर्षसमेत तलब बढ्यो । परन्तु, जनसाधारणको जीवन सहज हुने कुनै कार्यक्रम न नीतिमा आयो न बजेटमै पर्‍यो ।
 
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिको नकारात्मक असर सबैभन्दा बढी जनसाधारणले भोग्नुपर्छ तर सामान्य जनताको अवस्थाका सम्बन्धमा त्यसमा एक अक्षर पनि लेखिएको हुँदैन ।
 
सेयर बजार र आयात निर्यात, भन्सार महसुलजस्ता विषयमा मात्र सरकार र राष्ट्र बैंकको चासो सीमित देखियो ।  सरकारी कर्मचारीलाई महँगीको मारबाट जोगाउन तलब बढाउने सरकारले कर तिर्ने जनताको बोझ हलुङ्गो बनाउन भने कहिल्यै चासो लिएको देखिँदैन ।
 
बजारमा दैनिक उपभोगका सामानको भाउ बढेको बढ्यै छ ।  महँगी बढ्ने क्रम रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि तीव्र भएको छ । विश्व बजारसँग जोडिएकाले सरकारले मूल्यवृद्धि पूरै नियन्त्रण गर्न सक्तैन । यद्यपि, सरकारले चाहे केही गर्नै नसक्नने भने होइन ।
 
आन्तरिक उपाय अपनाएर मूल्यवृद्धि रोक्न गर्नुपर्ने प्रयत्न नै सरकारले गरेन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि रोक्न नसकेपछि सरकारले कर आंशिकरूपमा कटौती गरेको छ । त्यही निर्णय केही पहिले गरेको भए सम्भवतः बजार अपेक्षाकृत स्थिर हुनेथियो ।
 
जनसाधारणबाहेक अरू वर्ग र समूहको स्वार्थमा नीतिगत परिवर्तन गर्ने सरकारले जनताका लागि बजारको नियमित र प्रभावकारी नियमन गर्नसमेत नहुने त थिएन । नियमित अनुगमनले बजारलाई पनि अनुशासनमा राख्ने थियो ।
 
जनताको धैर्यको परीक्षण सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । फजुल खर्चमा कटौती र बजारको प्रभावकारी अनुगमन गरिएको देखे भने जनतामा सरकारप्रति समर्थन र विश्वास बढ्नेछ । यसैले राज्यप्रति जनमानसमा वितृष्णा उत्पन्न हुन नदिन सरकारले केही देखिने काम गरोस् ।   
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ७, २०७९  १४:३३
Sipradi LandingSipradi Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
City Express Money TransferCity Express Money Transfer
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro