काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको गएको असार २७ देखि साउन २ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्यो । बैठक विभिन्न १३ निर्णय गर्दै सकिएको थियो । निर्णय नम्बर–५ मा नीति अधिवेशको विषय उल्लेख छ ।

“नीति महाधिवेशको आवश्यक तयारी गरी केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय कार्यसमितिको आगामी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ,” उक्त बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ । अर्थात्, बैठकबाट नीति महाधिवेशनको मिति तोकिएन ।

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन गएको मंसिर २३ देखि सुरु भएर पुस पहिलो साता सकिएको थियो । त्यति बेला विधि र नीतिका विषयमा छलफल गर्न नेतृत्व तयार भएन । महाधिवेशनमा उठ्ने मुद्दा र तीनको जवाफ दिँदा नेतृत्व चयन प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भन्दै नीति महाधिवेशन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व आएको तीनदेखि ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गरिने बताएको थियो ।

हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधान महाधिवेशनको विषय उठाएका थिए । थापाले चाँडै विधान महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका थिए । शर्माले भने भदौ अन्तिमसम्म जुस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि विधान अधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

“हामीले विधान महाधिवेशन गर्नेमा निर्णय गरिसकेका छौँ । अब केन्द्रीय कार्यालयले बैठक बसेर मिति टुंगो लगाउँछौँ,” शर्माले बाह्रखरीसँग भने ।

कांग्रेस महाधिवेशकै ताका केही नेताहरूले नीति महाधिवेशनलाई कांग्रेसको विधानले नचिन्ने टिप्पणी गरेका थिए । त्यति बेला देशभरबाट सहभागी चार हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई विधानका विषयमा छलफल गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराइयो । पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने र जनतानिकट बनाउन सकिने उपायका बारेमा छलफल गर्न तथा विधानमा लेख्नबाट उनीहरू वञ्चित भए ।

केन्द्रीय सदस्य प्रा. डा. गोविन्द पोखरेल उच्चस्तरीय नेतृत्वले आफूलाई विधानभन्दा माथि ठान्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पनि उनीहरूको दासत्व स्वीकार गर्दा पार्टी सिस्टमबाहिर गएको बताउँछन् । यसले लोकतान्त्रिक शक्ति क्षयीकरण हुने उनको भनाइ छ ।

“विधानभन्दा माथि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी तथा वरिष्ठ नेताहरूले आफूलाई बनाए । यसले पार्टी सिस्टम र लिकबाहिर गएको छ,” उनले भने, “महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि नेताहरूको दासत्व स्वीकार गरे । पार्टीको दर्शन, विधान, नेतृत्व र परिवर्तित समय र एजेन्डामा बहस गर्न चाहेनन् ।”

कांग्रेसको महाधिवेशन भएको पहिलो वर्ष महासमिति सदस्यको बैठक बस्नु पर्दैन । तर, विधानानुसार दोस्रो वर्षबाट प्रत्येक वर्ष महासमिति सदस्यहरूको बैठक बस्नुपर्ने प्रावाधन छ । कांग्रेसको नीति महाधिवेशन भनिए पनि बस्नुपर्ने महासमिति बैठक हो । किनभने, कांग्रेसको विधानानुसार महाधिवेशन भएको वर्षबाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक राख्नुपर्ने हुन्छ ।

संघीय नेपालको कांग्रेस कस्तो हुन्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताको अभिभावक को हुन्छ, पार्टीको परराष्ट्र, आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, सार्वभौमसत्ता राजाबाट जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरे पनि जनतामा के फरकपन आउनेछ, एउटा राजनीतिक दलको जनतासँगको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ, कांग्रेस जनतामा विश्वास गर्ने ‘मासबेस्ड’ पार्टी हो कि आफ्ना सदस्यमा भरपर्ने ‘क्याडरबेस’ पार्टी होजस्ता विषयमा निर्णयका लागि कांग्रेसको महासमिति बैठक तत्काल बस्ने नेताहरूबीच समझदारी भएको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा संघीय निर्वाचनअघि विधान अधिवेशन हुने सम्भावना देख्दैनन् । अधिवेशन खर्चिलो र महँगो हुने भन्दै चार हजारभन्दा बढी महाविधेशन प्रतिनिधिलाई पुनः एक ठाउँमा जम्मा गर्न सहज नहुने उनको भनाइ छ ।

“नेतृत्व चुनिसक्यो, सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याएर महाधिवेशन गर्ने सम्भावना मैले देखेको छैन । चुनाव अघि यो सम्भावना मचाहिँ देख्दिनँ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “बैठकमा निर्णय लेख्ने बेला मलगायत साथीहरू प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिसँगै थियौँ । चुनावअघि सम्भावना छैन भनेर मैले भनेको हो ।”

सामान्यतया महाधिवेशनले पार्टी सञ्चालनका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हो । आफ्नो पार्टीलाई समयसापेक्ष गतिशील राख्न अपनाउने विकल्पमाथि छलफल गर्नुपर्ने हो । १० लाख पार्टी कार्यकर्ताबाट छानिएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई बहस र छलफलमा सामेल गराउँदै पार्टीका भावी रणनीति र त्यसलाई प्राप्त गर्ने कार्यनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनले यी कार्य गरेको छैन ।

महासमितिको बैठकमा महासमिति सदस्य मात्र उपस्थिति हुन पाउँछन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विधि निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनन् ।

खतिवडा भने निर्वाचनपछि महासमिति बैठक बसेर पार्टीको पाँचवर्षे नीतिका विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “अब नीति महाधिवेशन जे भने पनि महासमितिबाटै गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

तर, अर्का केन्द्रीय सदस्य पोखरेल भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हक स्थापित गर्न भए पनि नीति महाधिवेशन गरेर पार्टीले अख्तियार गर्ने चौतर्फी नीतिमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।