कसुर ठहर गरी अपराधीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने न्यायपालिका लामो समयसम्म लगभग दण्डहीनता कायम थियो । न्यायाधीशले जे गरे पनि सजाय नभएको देखेपछि न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास घट्दै जानु स्वाभाविकै हो ।
 
केही समय यता न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूमाथि पनि कारबाही हुनसक्ने उदाहरण प्रस्तु गर्न थालेको छ । यसले न्यायालयको शुद्धीकरण अभियानमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा बढेको हुनुपर्छ ।
 
फैसला गर्दा न्यायाधीशले सबैको चित्त बुझाउन सक्तैनन् । तर, सामान्य दृष्टिमा भने न्यायाधीशको निर्णयमा निसाफ भएको देखिन्छ । यसैले हजारौं फैसलामध्ये केहीमात्र विवादमा पर्छन् । 
 
यतिन्जेल जति विवादास्पद देखिए पनि न्यायाधीशमाथि  कारबाही हुँदैनथियो र भइहाले पनि सामान्य सजाय हुन्थ्यो । यौन दुर्व्यवहार वा भ्रष्टाचारको आरोपमा सरुवा गरेर उम्काउने गरिन्थ्यो । 
 
नेपालको संविधानले न्यायपालिकाको नेकीबदी हेर्न र कारबाहीको सिफारिस गर्न न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । परन्तु, मूलतः राजनीतिकरणका कारण न्यायपरिषद् प्रभावकारी हुनसकेको छैन । 
 
न्यायाधीशको शपथ लिएर राजनीतिक दलको कार्यालयमा दाम राख्न जाने, आधारातमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गर्ने, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश हुन नदिनेजस्ता कार्यले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था कमजोर भएको हो । यसैले न्यायपालिका पनि दण्डहीन हुँदैन भन्ने प्रमाणित नगरी नहुने अवस्था थियो ।      
 
सम्भवतः यसरी १० दिनभित्र जिल्ला र उच्च अदालतका गरी ५ जना न्यायाधीश बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको नेपालको न्यायिक इतिहासमै यो पहिलो घटना हो । उनीहरूलाई ‘खराब आचरण गरेको र अनुचित प्रभावमा परेर फैसला गरेको’ कारणमा बर्खास्त गरिएको बताइएको छ ।
 
न्यायपरिषद्ले पनि न्यायिक मन राखेरै कारबाहीको सिफारिस गरेको हुनुपर्छ । पहिलो दृष्टिमा भने निर्णयबाट न्यायिक दृढता देखिएको छ । कानुनका दृष्टिमा सबै समान छन् र कसैले पनि अनुचित आचरण गरेमा उन्मुक्ति पाउन सक्तैन भन्ने यसले सन्देश दिएको छ ।