काठमाडौं । काठमाडौंको चाबहिल क्षेत्रमा फोहोर उठाउने प्राक्टिकल वेस्ट सोलुसन प्रालिले आइतबार साँझ डोजर लगाएर धोबीखोलामा फोहोर बगायो । आन्तरिकरूपमा फोहोर उठाउँदै आएको सो कम्पनीलाई सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ हजार जरिवाना तिरायो । 

महानगर नगरप्रहरी बलका प्रमुख धनपति सापकोटाका अनुसार चाबहिल क्षेत्रको फोहोर उठाएर विसर्जनस्थल बञ्चरेडाँडासम्म पुर्‍याउने जिम्मा लिएको कम्पनीले धोबीखोलामा फोहोर फालेपछि महानगरले जरिवाना तिराएको हो । “त्यो कम्पनीले चाबहिल क्षेत्रको फोहोर उठाउने रहेछ । धोबीखोलामा फोहोर फालेको थाहा पाएपछि सोमबार २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएका हौँ,” सापकोटाले भने ।

महानगरपालिका वातावरण व्यवस्था विभागकी प्रमुख सरिता राईका अनुसार बञ्चरेडाँडासम्म फोहोर लैजाने जिम्मा लिएका कुनै पनि कम्पनीसँग महानगरको सम्झौता छैन ।  उनका अनुसार फोहोर विसर्जनस्थलसम्म पुग्ने सडक बनिरहेकाले अहिले न्यून मात्रामा काठमाडौंको फोहोर लैजान सकिएको छ । “विसर्जनस्थलको सडक बनिरहेको छ । अहिले न्यून मात्रामा फोहोर उठिरहेको छ,” उनले भनिन् । 

बञ्चरेडाँडाको फोहोर उठाउन समस्या भएपछि टेकुमा फोहोर छोपेर राखिएको छ । फोहोरमा दुर्गन्ध नफैलिने विषादी हालेर करिब २० हजार मेट्रिक टन फोहोर प्लास्टिकले छोपेर राखिएको छ ।  “फोहोर उठाउने कम्पनीहरूले आफ्नो–आफ्नो क्षेत्र विभाजन गरेर उनीहरूले काम गरिरहेको अवस्था हो । महानगरपालिकासँग कुनै पनि कम्पनीको दर्ता छैन,” राईले भनिन् ।  
सोमबार महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्ने निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँगै भेट गरेका थिए । 

फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका कम्पनीहरूका अधिकारीहरूले बर्खामा हुने सडक समस्याप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । अधिकारीहरूले पूर्णरूपमा सडकको अवरोध हटे काठमाडौंको फोहोर तीन दिनमा उठाउन सकिने बताएका थिए । फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपाल (स्वमान) का महासचिव मित्र घिमिरेले साउनदेखि उपत्यकाको फोहोर वर्गीकरण गरेर लैजाँदा सहज हुने बताए । 

महानगरका अनुसार गैरसरकारी तथा सरकारी गरी करिब ३५–४० कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर संकलन गर्दै आएका छन् । यी कम्पनीहरूले कहाँ कसरी फोहोर उठाउँछन् भन्ने जानकारी महानगरसँग छैन । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाको फोहोरको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई छ । 

यसअघि, फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपत्यका मेयर फोरम बनेको थियो । आफ्नै क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी मेयर बालेनसँग अन्य नगरपालिकाका मेयरहरूले पनि छलफल गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको अनुमति नलिई कुनै पनि संघ–संस्थाले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा लिन नपाउने ऐनमा उल्लेख छ । तर, महानगरपालिकासँग कुनै पनि कम्पनीले अनुमति लिएका छैनन् । फोहोरको जिम्मा लिएका अधिकांश कम्पनीहरूले फोहोर उठाउँदै धोबीखोला र वागमती करिडोरमा थुपार्ने काम गर्दै आएका छन् । 

जनहित संरक्षण मञ्च प्रो पब्लिकलगायत संस्थाले वागमतीसहित सहायक नदीहरूमा थुपारिएको फोहोरले प्रदूषण गरी नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रदान गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हनन भएको भन्दै काठमाडौं महानगरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो । सो रिटमा महानगरका मेयर बालेनले आज बहस गरेका छन् । उनले काठमाडौंको फोहोर पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै बहस गरेका हुन् । 

बञ्चरेडाँडासम्म फोहोर लिएर जाने ट्रक चालकहरूले पनि यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । फिनल्यान्डको कम्युनिकेसन प्रालिको जोइन्ट भेन्चर र अर्गानिक भिलेज लगायतका कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापको काम गर्दै आएपनि कहिलेसम्म व्यवस्थापका जिम्मा लिने भन्नेबारे टुंगो छैन । 

हरेक आर्थिक वर्षमा महानगरले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा फोहोर व्यवस्थापनलाई राख्दै आएको छ । बालेन नेतृत्वको महानगरले यसपटक पहिलो प्राथमिकतामा फोहोर व्यवस्थापन छ ।  महानगरको प्राथमिकतामा रहेको फोहोर व्यवस्थापन गर्न श्रोतमा नै फोहोर वर्गीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । सो नीति साउन १ गतेदेखि लागू हुँदै छ ।  कुहिने फोहरलाई घरमै मल बनाउने महानगरबासीहरूका लागि सोही प्रयोजनमा लाग्ने शुल्कमा विशेष सहुलियत दिने प्रबन्ध मिलाइने महानगरको नीति छ । 

त्यस्तै, महानगरपालिकाभित्रै ६ हजार मेट्रिक टन फोहोर विसर्जन गर्न महानगरको गृहकार्य जारी छ । अन्य नगरपालिकाको सहकार्यमा महानगरले फोहोर व्यवस्थापन गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । सिसडोल ल्यान्डफिल साइटका कर्मचारी सरकारदीप श्रेष्ठका अनुसार दैनिक १५०० मेट्रिक टनको दरले ट्रकले फोहोर विसर्जनस्थलसम्म पुर्‍याउँछन् । 

सरकारले अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट बञ्चरेडाँडा निर्माणका लागि २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।