बालेनलाई भोट हालिएन । मान्छे मन नपरेर होइन काठमाडौं राजनीतिक दलहरूसँग यो विधि चिढिएको होला भन्ने अनुमान नभएर । जे होस्, बालेन विजयी हुँदा चिन्तित हुनुपर्ने कुरा थिएन । केही गर्लान् भन्ने आशा त अझै छ । 

बालेन विजयी हुनेबित्तिकै सेना प्रमुखलाई भेट्न गए । अलिकति छक्क त परेँ तर दुःखी भइन । उनले अन्य राजनीतिक दलका नेतासँग भेटेर सेना प्रमुखसँग भेटेको विषयलाई ओझेलमा पार्नखोजे । जनताले पनि मानिदिए । तर, त्यत्रो विशाल जनमतले विजयी भएका नेताले सेना प्रमुखसँग आफू भेट्न गएको कारणसहित विवरण देलान् भन्ने लागेको थियो । उनी पारदर्शी नभएकोमा अलिकति चित्त दुख्यो तर कुरा बढाउनेतिर लागिएन । सेना प्रमुखलाई नगर प्रमुखले भेटेर नराम्रो हुने केही थिएन । 

मेयर हुनेबित्तिकै सिसडोल र बन्चरे डाँडा लगातार धाएर घरघरबाट निस्किएको फोहोर व्यवस्थापनका लागि मेहनत गरे । त्यो देखेर मन खुसी भयो । यस्ता मेयरले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । बिस्तारै काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन हुने दिशामा अघि बढेको छ । यसका लागि राजधानीका नगरपिता बालेन शाहलाई धन्यवाद दिने बेला हुँदैछ । तर, यहीबीचमा काठमाडौंमा झाडा, पखाला र हैजा देखियो । ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सडकमा पानीपुरी बेच्न रोक लगाए । ललितपुरबाट दुईदुईपल्ट मेयरमा विजयी महर्जनले लिएको कदम ठीक होला भन्ने सोच्यो टिम बालेनले र यस विषयमा केही नसोची तुरुन्तै काठमाडौंमा पनि सडकमा व्यवसाय चलाएर बस्नेको पुर्पुरोमा लौरो बर्साउने काम गर्‍यो । अनि, फेरि दुःख लाग्यो । पदमा पुगेको र मदले मातेको मान्छेले केही काम गर्नुअघि बुद्धि पुर्‍याउन सक्दैन रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । 

बालेनले सही गरे कि गलत भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा चलेको विवाद अहिले फोहोरको थुप्रोभन्दा ठूलो भएको छ । सडकमा व्यवसाय गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा जनमत दुईतिर बाँडियो । “आफूले सडक चौडा बनाउन जग्गा छाडेको कसैलाई व्यवसाय गर्न दिन र ट्राफिक समस्या निम्त्याउन होइन,” भनेर कसैले लेख्यो । धेरैले त्यसमा हुइयाँ गरे । बालेनले यस सहरलाई विकसित देशका नगर सरह बनाउने भए भनेर खुसियाली मनाए । कतिपयले यो महानगरमा गरिबले काम गरेर खाने वातावरण छैन भनेर गनगन गरे र बालेन तथा सरकारलाई गाली गरे । अरु धेरैको टिप्पणी रह्यो जसमा चर्चित ट्विटर प्रयोगकर्ता डा. रामेश कोइरालाको ‘ट्विट’ अलि चर्चित भयो । उनको ट्विट रमाइलो थियो – “खाली ठाउँमा पार्क बना तर सुकुम्बासी बस्ती नहटा । फुटपाथ खाली गर तर ओगट्ने व्यापारीलाई नहटा । फोहोर उठा तर डम्पिङ साइटमा नलग् । हैजा फैलिन नदे तर पानीपुरी बेच्न दे । सडक अतिक्रमण हुन नदे तर गरिबलाई काम गर्न दे । कता दिने हो ? कसरी दिने हो ? बालेनले त के रामले पनि पूरा गर्न नसक्ने रछन् ।”

डा. रामेशको ट्विटअनुसार बालेन अघि बढ्ने हो भने हामीलाई बालेनले जितेकोे कुनै अर्थ हुँदैन । सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती हटाउने अनि बिस्तारै राजनीतिक दबाबमा फेरि झुप्रा थपिँदै जाने, फुटपाथ खाली गर्ने र फेरि बिस्तारै पसल बाटोमा तन्किदै जाने, पानीपुरी र सडकमा खानेकुरा बेच्न दिने अनि रोक्ने अनि फेरी बेवास्ता गरेर थपिन दिने अनि फेरि रोक्ने, पछाडि बस्नेलाई हेल्मेट लगाउन बाध्य बनाउने अनि अलि खुकुलो गर्ने अनि अलि पछि फेरि कडाईं गर्ने जस्ता कार्य त पुराना मेयर, प्रहरी तथा प्रशासनले गर्दै आएकै हुन् । यस्तै काम गर्नका लागि बालेन किन चाहियो ? 

व्यवस्थापनको सबैभन्दा सहज तर जनविरोधी हतियार निषेध हो । निषेध किन गरिन्छ भने वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । जुन कुरामा समस्या देखिएको छ सो कुरा निषेध गरिदियो बस् । एकदम सहज । त्यसले गरिब जनतालाई कस्तो असर पर्छ, सहरी वातावरण, सहरको विशेषता र आकर्षणमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सोच्नै परेन । टन्टै साफ । तर, सन् २०१० मा ट्युनिसियामा एक सडक विक्रेताको सामान सरकारी कर्मचारीले जबर्जस्ती जफत गरेको विरोधमा एक व्यक्तिले आफैँलाई आगो लगाए । त्यो आगोको ज्वाला यति दन्कियो कि सम्पूर्ण अरब देशमा नै विद्रोहको डढेलो रन्कियो । गरिबीले अति पिल्सिएको कुनै व्यक्तिले नेपालमा पनि त्यस्तो अतिवादी कदम नउठाउलान् भन्न सकिन्न । राजनीतिक जीवनको सुरुआतमा नै त्यस्तो समस्या आयो भने बालेनलाई कति अप्ठेरो पर्ला ? 

हो ! काठमाडौंका सम्पूर्ण सडकमा फुटपाथे पसल राख्न दिन सकिँदैन र सबै ठाउँमा मकै पोल्न, स्ट्रबेरी र काफल बेच्न तथा मोमो पानीपुरीको ठेला राख्न पनि दिन हुँदैन, सकिँदैन, मिल्दैन । तर, त्यसको मतलब यत्रो काठमाडौंमा कहीँ पनि, सानो ठाउँ पनि निस्कँदैन भन्ने त पक्कै होइन । काठमाडौं, पाटन, भक्तपुर वा देशका अन्य जुनसुकै ठूला सहर हुन्, नाङ्ले पसल, जुत्ता पालिस गर्ने ठाउँ वा पानीपुरी, मम, समोसा बेच्ने ठेला राख्न दिने स्थान बनाउन सकिन्छ, बनाउनुपर्छ । धेरै मान्छेको आवतजावत हुने स्थानमा पसल थाप्न धेरैले चाहन्छन् तर हिँडडुल गर्न अप्ठेरो हुन्छ । तर, त्यही व्यस्त बाटोको दायाँबायाँका सडक त्यति व्यस्त नहुन सक्छन् वा चोक, चोकमा केही स्थान निस्कन सक्छ जहाँ सानो व्यापारीले अलिकति ठाउँ पाओस् । 

सडक पसलको समस्या संसारका धेरैजसो सहरमा देखिन्छ । भारतका ठूला सहर मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता वा मद्रासले त्यस्तो समस्या कहिल्यै समाधान गर्नसकेको देखिएन । थाइल्याण्डको बैंककमा पनि हरेक सरकारले सडक पसलेहरूका लागि केही न केही नियम ल्याई नै रहेको हुन्छ । तर, तिनले पनि साना व्यापारीको समस्या राम्रोसँग समाधान गर्न सकेको देखिँदैन । यद्यपि, बैंकक भारतका सहरभन्दा व्यवस्थित देखिन्छ । चीनका सहरहरूमा भने साना व्यवसायीलाई सम्पूर्णरुपमा निषेध नगरीकन व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । ग्वाङझाउ त्यसको एउटा राम्रो उदाहरण हो । 

हामी या त अनियन्त्रितरुपमा छाड्छौँ नभए पूरा निषेध गर्ने कोसिस गछौँ । दुवै उचित हैनन् । निषेध गर्नु पनि अनियन्त्रित छाड्नु सरह गैरजिम्मेवार कदम हो । सडक, फुटपाथ, बटुवा र व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नै पर्छ र यही मात्र सहरी गरिबीलाई थोरै कम गर्ने एउटा उपाय हो । 

व्यवस्थापन कसरी गर्ने त ? 

सडक व्यापार तथा ठेला पसलेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अलि राम्रै अध्ययन गरिनुपर्छ । तथापि, अहिलेका लागि पहिलो कुरा सडक व्यापारी तथा ठेला पसलेलाई कुन कुन स्थानमा कति कति जनालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नु हुनेछ । यस अध्ययनका लागि वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाको कुन कुन स्थानमा कति कति जना यस्ता व्यापारीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रतिवेदन दिनसक्छन् । जस्तो नयाँ बानेश्वरको चोकमा वडा नं १० ले आफैँले अध्ययन गरेर यति जनासम्म ठेलामा खानेकुरा बेच्ने व्यवसायी यति स्थानमा बस्ने, सडकमा तरकारी बेच्ने पसलेहरू यति स्थानमा यति समयसम्म बस्ने, जुत्ता पालिस गर्ने यो कुनामा यति जना बस्ने जस्ता व्यवस्था मिलाउन सक्छ । त्यस्तो स्थान निर्धारण गरेर थोरै भाडा पनि लगाउन सकिन्छ । तर, त्यस्तो स्थान तोकेर भाडा लगाउनका लागि बिचौलियाको नियुक्ति गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार र गुन्डागर्दी बढ्छ । वडाले आफँैले यस्तो काम गर्नुपर्छ । यसरी सडकमा तोकिएका स्थानमा कुनै पनि व्यक्तिलाई एक वर्षभन्दा बढी एउटै स्थानमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । त्यसो हुँदा बिक्री हुने र नहुने स्थानमा स्थानान्तरण हुन्छ र सबैलाई बराबर मौका आउँछ । यसरी भाडाबाट आएको रकम वडा आफैँले उठाउने, धेरै आफैँ राख्ने र केही प्रतिशत महानगरलाई पठाउने गर्न सकिन्छ । 

वास्तवमा यही मोडल पार्किङ र एकतर्फी सडक व्यवस्थापनमा पनि लागु गर्न सकिन्छ । यस्ता कामहरूबाट राम्रो आम्दानी आएको अवस्थामा वडालाई जन्ममृत्यु प्रमाणपत्र र विभिन्न प्रकारका सिफारिस मात्र बनाउने कामभन्दा फराकिलो काम पनि हुन्थ्यो । राजस्वको स्रोत पनि बढ्थ्यो । 

हुनत्, नेपालमा केही पनि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भन्ने धेरै निस्कन्छन् तर काठमाडौंमा बालेनजस्ता स्वतन्त्र युवा मेयर हुने समभावना पनि त देखिएको थिएन नि । भएर देखाए त । त्यसैले अब बालेनको लौरो काम गरेर खान्छु भन्ने गरिबलाई भरथेग दिन प्रयोग होस्, तिनको पुर्पुरोमा नबज्रियोस् ।