काठमाडौं । नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम व्यवसायीबीच इन्धन कमिसनको विवादले उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । व्यवसायीहरूले निगमको डिपोबाट इन्धन उठाउन छोडेका छन् । जसका कारण देशैभर उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थ सहजै खरिद गर्न पाएका छैनन् । देशका विभिन्न ठाउँमा इन्धन भर्न उपभोक्ता घण्टौं लाइन लाग्न बाध्य छन् ।

व्यवसायीले आफ्नो माग पूरा नभए चैत्र २० गतेदेखि इन्धन बिक्री नगर्न पम्प बन्द गर्ने बताएका छन् । अहिले पम्पमा रहेको मौज्जाद बिक्री गरिरहेका छन् । तर, २० गतेपछि भने पम्प नै बन्द गर्ने नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए ।

राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरूले चैत ५ गतेबाट आन्दोलन गरेका हुन् ।

नेपाल आयल निगम संचालक समितिले पेट्रोलियम बिक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिशन स्थगन गरेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन् । निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४० रुपैयाँसम्म व्यवसायीलाई प्रतिशतमा नै कमिसन दिँदै आएको थियो । तर, त्यसपछि निगमले पेट्रोलमा मात्रै प्रति लिटर १५ रुपैयाँ मूल्य बढाइसकेको छ । व्यवसायीले पछिल्लो पटक बढाइएको १५ रुपैयाँमा कमिसन पाएका छैनन् । यसमा पनि कमिसन निरन्तर हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको प्रधानले बताए । व्यवसायीहरुले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र ग्यासमा कमसिन पाउँदै आएका छन् ।

व्यवसायीले १४० रुपैयाँसम्मको मूल्यमा ३.३९५ प्रतिशत कमसिन पाउँदै आएका छन् । त्यसपछि बढेको मूल्यमा भने निगमले व्यवसायीलाई कमिसन दिएको छैन । त्यसकै विरोधमा उनीहरुले आन्दोलित भएका हुन् ।

“आयल निगम र व्यवसायीबीच भएको व्यवसायिक सम्झौता विपरित निगमले एकतर्फी रुपमा व्यवसायीसँग सल्लाह नै नगरी कमिसन नदिने निर्णय गर्यो । निगम व्यवसायिक सम्झौता विपरित गयो”, उनले भने “सोही कारण हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भयौं ।” निगम र व्यवसायीबीच प्रतिलिटर (पेट्रोल) मा १५ पैसाको विषयमा कुरा नमिलेको हो ।

आफूहरुले इन्धनमा बढेको पछिल्लो मूल्य अनुसार कमिसन नपाएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने प्रधानले बताए । आफूहरुले पाउँदै आएको कमिसन काट्ने निर्णय निगम संचालक समितिले गरेकाले त्यसको विरोधमा निगमको डिपोबाट इन्धन नउठाएको भन्दै यसको जिम्मेवारी निगमले लिनुपर्ने उनले बताए ।

यता, निगम प्रवक्ता विनितमणि उपाध्ययले समस्या सम्बोधन गर्ने निगमले बताइरहेका बेला व्यवसायीले एकतर्फी रुपमा आन्दोलन गरेको बताए । व्यवसायीको आन्दोलनका कारण अत्यावश्यकीय इन्धन खरिदमा उपभोक्ता मर्कामा परेको उनले बताए ।

निगममा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उमेश थानी आइसकेपछि पनि व्यवसायीसँग छलफल भएको उपाध्यायले बताए । “निगमले अहिले केही समयका लागि कमिसन प्रतिशतका आधारमा नबढाउने मात्रै निर्णय गरेको हो । त्यो पनि छलफलका माध्यमबाट निकास निकाल्ने पक्षमा निगम रहँदारहँदै व्यवसायीले आन्दोलन गर्नुभयो । त्यसको मर्कामा उपभोक्ता पर्नुभएको छ,” उनले भने । 

व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा निगमले जेठ मसान्तसम्मको समय दिन पत्र लेखेरै अनुरोध गरेको उपाध्यायले बताए । व्यवसायीले निगमको अनुरोध सुनेका छैनन् ।

देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सरकारी पम्पहरुले भने इन्धन बिक्री गरिरहेका छन् । उपभोक्ताकर्मीले भने इन्धन जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा निगम र व्यवसायी जिम्मेवार नबनेको टिप्पणी गरेका छन् । निगम र व्यवसायी दुबै जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता मर्कामा परेको उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिनाले बताए । “निगम समय प्रतिकूल भयोभन्दै पन्छिने र व्यवसायी पनि यही बेलामा सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ की भनेर लागेको अवस्थामा व्यवसायी र निगम उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनेका छैनन् । आपूर्ती सहज बनाउन दुबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ,” उनले भने ।