काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग सम्झौता (एमसीसी) अनुमोदनका लागि अन्तिम गृहकार्य भइरहँदा प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अडान थियो– पहिले गठबन्धन प्रस्ट होस् , त्यसपछि हामी निर्णय दिन्छौं । 

एमसीसी सम्झौताबारे एमाले पक्ष/विपक्षमा नउभिँदै व्याख्यात्मक घोषणामार्फत् सत्ता गठबन्धनले फागुन १५ गते एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरायो । भलै एमाले सांसद भीम रावलले संसदमा पार्टीको अवरोधकाबीच छलफलमा भाग लिएर एमालको संसद अवरोधमा प्रश्न उठाउँदै एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघात भएको र त्यसलाई पारित गर्न नहुने धारणा राखे । रावलको कामलाई पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘हिरो बन्न खोजेको’ टिप्पणी गरे ।

सडक र सदनमा गिजोलिएर भू–राजनीतिक विषय बनेको एमसीसी अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भयो ।  एमसीसी पारित भएपछि एमालेले घुमाउरो भाषामा समर्थन पनि जनाइसकेको छ । 

“एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ । अब राष्ट्रको हित प्रतिकूल नहुनेगरी यसको कार्यान्वयन हुनु पर्दछ,” एमालेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् भनेको छ, “पारित भइसकेको परियोजनाका बारेमा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ ।” 

तर, खुलेर आफू एमसीसीको समर्थनमा रहेको र प्रभावकारी कार्यान्वयनका पक्षमा रहेको कुरा उसले बताएको छैन । बरु उसले एमसीसीमा कुनै संशोधन नभएको भन्दै व्याख्यात्मक घोषणालाई ‘लाज ढाक्ने पातलो टालो’को संज्ञा दिएको छ । 

एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल व्याख्यात्मक घोषणा भनिए पनि त्यसमा कुनै संशोधन नभएको र जस्ताको तस्तै पारित भएको बताउँछन् । 

एमसीसीमा प्रचण्डले फालेको ‘एमाले कार्ड’

एमसीसीको विषय पेचिलो बन्दा सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको थियो । 

नेपाली कांग्रेसले एमसीसीमा एमालेलाई प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै ओलीले एमालेलाई खुत्रुके नबनाउन जवाफ फर्काएका थिए ।

त्यसअघि चरण–चरणका वार्तामा पनि ओलीले गठबन्धन भत्काउने सर्तमा मात्र सहयोग गने बताउँदै आएका थिए । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गलाउन एमालेसँगको छलफल बढाएका थिए । उता, प्रचण्डले पनि एमालेलाई देखाएर देउवालाई तर्साउने प्रयास जारी राखेका थिए । 

एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्,“एमसीसीमा जबजस्ती गरिए एमालेसँग मिल्छु भनेर प्रचण्डले ‘एमाले कार्ड देखाएर’  देउवालाई तर्साए । देउवाले हामीसँग संवाद बढाएर गलाउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गरे र उनी सफल भए । दुवैले एमालेलाई प्रयोग गर्न खोजे । त्यही भएर अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई ‘खुत्रुके नबनाइयोस्’ भन्नुभएको हो ।”

चुनावी एजेन्डा नबनाउने 

एमसीसीका मामलामा एमालेले दोहोरो चरित्र नदेखाएको ती पदाधिकारीको दाबी छ । ओली प्रधानमन्त्री रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेका थिए । तर, पार्टीभित्रको द्वन्द्वका कारण उनी असफल भए ।

सदनमा प्रतिपक्षीको नेताको रुपमा बोल्दा पनि ओलीले एमसीसी त्यहीँ छ अघि बढाउनुस् भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सभामुखले एमसीसी अघि बढाउन नचाहेको र बढाए आत्महत्या गर्ने अभिव्यक्ति समेत दिएको एमालेले वक्तव्यमार्फत् आरोप पनि लगाइसकेको छ । 

दलहरुले चुनावी एजेन्डा बनाउन खोजेको एमसीसी पारित भएको दुई महिनामा स्थानीय चुनाव हुँदैछ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एमालेले एक चरणको चुनावी प्रशिक्षण गरिसकेको छ । 

विवादित रहेको एमसीसी पारित भएपछि त्यसले चुनावमा कस्तो असर पार्ला भन्ने जोडघटाउ सबैजसो दलमा चलिरहेकै छ । 

एमाले नेताका अनुसार माओवादी एमसीसीले क्षति पुर्‍याउने भन्दै ‘व्याख्त्यामक घोषणामार्फत् सच्याएको’ भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेको छ । एमालेको बुझाईमा कांग्रेस भने ‘एमसीसी पारित भएका कारण भोट बढ्ने’ आकलन गरिरहेको छ । 

एमाले एमसीसीमा दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै एमसीसीमा प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रहार गर्ने तर चुनावी एजेन्डा नबनाउने नीतिमा छ । 

बिहीबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रचण्ड र नेपालले नेकपाकालमा अध्यक्ष ओलीले एमसीसी पारित गर्न खोजेर राष्ट्रघाती काम गरेको भन्दै पार्टी विभाजनको आधार बनाए पनि हाल त्यो कुरा गलत सावित भएको दाबी गरेका छन् । उनले त जुन एजेन्डा दखाएर कार्यकर्ता भड्काइएको थियो त्यो गलत सवित भएको भन्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा गएका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई एमालेमा फर्कन आह्वानसमेत गरेका छन् । 

“माधव नेपालतिर गएका साथीहरू या प्रचण्डतिर गएका साथीहरूले अब बुझ्ने बेला भयो । नेकपाको अन्तरसंघर्षमा उहाँले जे पोजिसन राख्नुभएको थियो, त्यो पोजिसनको अन्त्य भयो । उहाँहरू गलत साबित हुनुभयो ,” पोखरेलले भनेका थिए, “नेकपा एमाले अर्थात् केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले राख्दै आएका अडान सही साबित भएका छन् । त्यस अर्थमा तपाईंहरू फर्कनुस् । त्यहाँ रहिरहनुपर्ने जरुरी छैन । आउनुस्, हामी मिलेर बलियो पार्टी निर्माण गरौँ ।”

एमालेका उपमहासचिव रिमाल त एमसीसी प्रचण्डले गिजोलेर मात्र विवादित भएको बताउँछन् । विकासको मुद्दालाई शक्तिकेन्द्रमार्फत् भूराजनीतिक विषय बनाउँदा त्यसले राष्ट्रलाई नै झण्डै क्षति पुर्‍याएको उनको बुझाई छ । 

“एमसीसी चुनावको एजेन्डा नै होइन । एमसीसी विकासको एजेन्डा हो । एमसीसीलाई गिजोल्ने काम त प्रचण्डजीले गर्नुभयो । यसलाई भूराजनीति विषय बनाइनदिनुभयो,” रिमालले बाह्रखरीसँग भने, “भू–राजनीतिक विषय बनाउँदा हामील बोल्न सकेनौं । सुरुवातामा बोल्न कांग्रेसलाई पनि गाह्रो भएको हो, पछि मात्रै बोलेको हो । यसलाई चीन र अमेरिकाको एजेन्डा जस्तो बनाउनै हुँदैनथ्यो त्यो त हाम्रो एजेन्डा थियो नि !” 

रिमाल त एमसीसीका प्रावधान मेलम्चीमा एसियाली विकास बैंकले ऋण दिँदा राखेका सर्तभन्दा लचिला भएको भन्दै त्यसलाई अनावश्यक चर्काउने प्रयास मात्र भएको बताउँछन् ।  

“मेलम्ची सम्झौता भन्दा एमसीसीका शर्त र सम्झौता धेरै खुकुलो छ । एमसीसीको डरलाग्दो विषय भनेको ५ वर्षमा काम सकिएन भने पैसा फिर्ता जाने र अर्को परियोजना पाउन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने मात्रै हो,” उनले भने । 

एमसीसी अघि बढाउनुअघि तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित केही नेताको अमेरिकी अधिकारीसँग पनि लामै कुारकानी भएको थियो । अमेरिकी अधिकारीसँग एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसीका विषयमा आफ्नो प्रस्ट धारणा राखेको रिमाल बताउँछन् । 

“हामी दुई शक्ति राष्ट्रकाबीचमा छौं । हामीले पाखुरा देखाउन खोजेको होइन । मिलेर काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि सम्झौता गर्दा छिमेकी राष्ट्र नचिडियोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान रहन्छ । छिमेकी राष्ट्रहरुलाई रिझाउने नाममा हाम्रो मित्र राष्ट्रहरुलाई पर धकेल्न चाहँदैनौं,” ओलीको भनाइबारे रिमालले भने, “यसलाई बुझिदिनुपर्छ । आवेग र उत्तेजना आउने काम गर्नुहुँदैन । यसलाई धेरै विवादको विषय नबनाऔं । यो एउटा सम्झौता मात्रै हो र ? तपाईंहरुले त अरु सहयोग गरिरहनुभएको छ ।” 

ओलीले यसो भनेर एउटा सम्झौता अनुमोदन नहुँदैमा दुई देशको सम्बन्ध बिग्रने वा सप्रने भनेर व्याख्या नहुने बताएका थिए । 

तर, प्रचण्डले कहिले भारत निकट हुने कहिले चीन निकट हुने त कहिले अमेरिका निकट हुने शैली देखाउँदा भूराजनीतिक चासो तानिएको एमालेको बुझाई छ ।