काठमाडौं । संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको रक्षाका लागि भनेर बनेको सत्ता गठबन्धन यही फागुन १५ गते विघटनको डिलमा पुगेर जोगिएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) स्वीकार नगर्ने अडान लिएर राजनीति नै प्रभावित गरेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारबाट बिदा दिएर गठबन्धनबाट समेत निकाल्ने तयारी गरेका थिए । प्रचण्डले पटक–पटक परिवर्तन गरेका सर्तलाई कांग्रेसले धोकाका रूपमा अर्थ्याइसकेका थियो ।

प्रचण्डसँग विश्वास नभएपछि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर छलफलमा थियो । कांग्रेस एमालेकै सहयोगमा एमसीसी अनुमोदन गरेर ऊसँगै राजनीतिक सहकार्यको तयारीमा समेत देखिएको थियो । तर, फागुन १४ गते बिहान प्रचण्डले एकाएक एमसीसीको पक्षमा उभिने बताएपछि परिस्थितिमा बदलाव आयो ।

“प्रचण्डले दुईपटक गल्ती गरिसक्नुभएको थियो । पहिलो, अर्थमन्त्रीले एमसीसीलाई प्रश्न सोधेर जवाफ आएपछि त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्थ्यो । दोस्रो, एमसीसीलाई आफूले लेखेको पत्रका आधारमा पक्षमा उभिन सक्नुपर्थ्यो,” कांग्रेसका एक नेताले भने, “ती अवसर गुमाएका प्रचण्डले एमसीसीका विपक्षमा मतदान गर्ने तर पारित हुने अवस्था निर्माण गर्ने नयाँ सर्त राख्नुभयो ।” त्यो नयाँ प्रस्तावले थप आशंका बढाएको ती नेताको भनाइ छ ।

एमसीसीलाई प्रधानमन्त्रीसँगै संयुक्त पत्र लेखेका प्रचण्ड पत्रको स्वामित्व लिनुको साटो ‘विपक्षमा उभिन्छाैँ’ भन्न थालेपछि कांग्रेस सशंकित भएको थियो । “हामी विपक्षमा मतदान गर्छौँ, तर एमसीसी पारित भइहाल्छ भन्दै अप्रत्यक्ष समर्थन गर्ने आश्वासन दिनुभयो,” सत्ता गठबन्धनका एक नेताले भने, “फागुन १२ गते बिहीबार त नारायणकाजीसहित सभामुखसँग भेटेर एमसीसी जसरी पनि असफल पार्ने सल्लाह गरेको हामीले थाहा पायौँ ।”

ती नेताका अनुसार त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्डसँगको सहकार्य तोडेर वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयासमा जुटे । “एउटा त सरकारमा बसेर सरकारकै प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव अराजनीतिक थियो । एमसीसी कांग्रेसले मात्र भोट हालेर पारित गर्दा त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चिततामा समस्या हुन्थ्यो । अर्को, विपक्षीले सिर्जना गरेका भ्रमले कांग्रेसलाई गह्रौँ भारी बोकाउन सक्थ्यो,” ती नेताले भने, “त्यो जोखिम लिनुभन्दा विपक्षी दलसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने साझा निष्कर्षमा कांग्रेस पुगिसकेको थियो ।”

उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मीनेन्द्र रिजालसहित विभिन्न नेतामार्फत ओलीसँग प्रधानमन्त्रीको निरन्तर संवाद भएको भन्दै एमसीसीमा प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले भोट नहाले एमालेले हाल्ने समझदारी भएको जिकिर गर्छन् । उनका अनुसार ओलीले कांग्रेससँग सहकार्यका लागि तयार रहेको बताइसकेका थिए । कतिसम्म भने देउवाले ओलीलाई र ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिसकेका थिए ।

“एमसीसीमा मात्र होइन, लामो सहकार्य गरौँ, मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरौँ, तर माओवादीलाई नबोकौँ भन्ने एउटा समझदारी एमालेसँग भइसकेको थियो,” ती नेताले भने, “केपी शर्मा ओलीले पालैपालो ५१ सालपछि लोकेन्द्र र सूर्यबहादुर थापालाई बोकेझैँ बोक्न बन्द गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो । हामीलाई त्यो प्रस्ताव सबैभन्दा उपयुक्त लाग्यो ।”

उनका अनुसार एमाले कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि प्रचण्डले पटक–पटक कुरा फेरेर धोका दिएको निष्कर्षमा पुगेपछि कांग्रेस एमालेसँगै सहकार्यको मुडमा पुगेको थियो ।

एमालेले सरकारमा सामेल हुँदैनौँ, तर चुनावसम्म सरकार थेग्ने काम हामी नै गर्छौँ भनिसकेको थियो, तर देउवाले सरकारकै नेतृत्व चाहेको भए पनि दिन सकिने बताएका थिए । कांग्रेसले भने भोट आउँछ भने भोट लिने तर आस नगर्ने रणनीति बनाएको थियो । एमालेसँगको छलफल एउटा समझदारीमा पुगेको ती नेता बताउँछन् ।

“१४ गते शनिबार दिउँसो ३ बजेका लागि एमाले–कांग्रेसको बैठक तय भएको थियो । त्यही बैठकमा लिखित सहमतिको तयारी पनि भएको थियो, सहमतिको ड्राफ्ट तयार हुँदै थियो,” ती नेताले भने, “तर, बिहानै प्रचण्ड बालुवाटार पुगेर एमसीसीमा हामी भोट हाल्छौँ, त्यो व्याख्यात्मक घोषणा भनेको के हो भनेर गगन थापासँग सोध्नुभयो ।”

त्यति गर्दा समेत प्रचण्डले नयाँ बहाना झिकेको भन्दै देउवा आश्वस्त थिएनन् । एमालेसँग पुनः बैठक गर्दा प्रधानमन्त्रीबाहेकका कांग्रेस नेताहरू गए । ओलीसँग प्रचण्डले भोट दिए भने लिने तर भर नपर्ने र एमसीसी निर्णयलगत्तै संसद्मा नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने समझदारी भयो ।

एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणाका लागि नेताहरू गगन थापा, शक्ति बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादु्र कार्कीले काम गर्न थाले । त्यो टिमले ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार ग¥यो । प्रचण्डले पार्टीको बैठक राखेर अनुमोदन गराए । अविश्वास गर्दागर्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीमा भोट हाल्ने निर्णयमा पुगे ।

“प्रचण्डले शनिबार बिहान दुई घण्टा ढिला गरेको भए वर्तमान गठबन्धन टुटिसकेको हुन्थ्यो । प्रचण्डसँग त्यस बेला एमसीसीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने, आन्दोलनमा जाने र भ्रमबाट भोट कमाउने एउटा जोखिमपूर्ण बाटो बाँकी थियो । त्यो साँच्चिकै प्रचण्ड र देशकै लागि जोखिमपूर्ण कदमबाट पछि हट्नुभयो । यसले राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार बन्ने बाटोमा हिँडाएको छ,” ती नेताले भने, “अब वैदेशिक लगानी राष्ट्रवादको नाममा प्रभावित गर्ने गलत प्रवृत्ति कमजोर भएको छ । एउटा देशसँग मात्र भर पर्ने गरी निर्माण हुन लागेको वैदेशिक नीति रोकिएको छ । अनि, विकासका लागि नयाँ अध्याय सुरु भएको छ ।”

एमाले र कांग्रेसबीचको ‘समझदारी’ कहाँ प्रयोग होला ? 
ती कांग्रेस नेताका अनुसार एमालेसँग अहिले भएको समझदारी पनि दीर्घकालीन हितकै लागि प्रयोग हुनेछ । “एमालेले प्रचण्डलाई पालैपालो बोक्दा उनमा चरम अवसरवाद स्थापित भएको छ । त्यसलाई रियलाइज गराउन निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसले गठबन्धन नगरी मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्,” ती नेताले भने, “त्यस्तो निर्वाचनले जनमतको प्राकृतिक स्वरूप देखापर्छ । राजनीतिक हैसियत कसको के रहन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ ।”

ती नेता कांग्रेस र एमालेको समझदारी कायम रहने र आगामी चुनावमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल नहुने जिकिर गर्छन् । उनले भनेकै शैलीमा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको भनाइ परिवर्तन भएको छ । गएको मंगलबार सत्ता साझेदार दलबीच तालमेल गरेर चुनावमा जाने बताएका महतले बुधबार चुनावमा गठबन्धन नहुने संकेत गरेका छन् ।