काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई गत पुस ९ गते स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ गते गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दियो । दोस्रो चरण वैशाख २२ गते गर्न सकिने आयोगको प्रस्ताव छ । 

त्यस्तै पुस ३० गते आयोगले सर्वदलीय बैठक डाकेर माघ पहिलो साता निर्वाचनको मिति तोकिसक्नुपर्ने पनि भन्यो ।

तथापि सरकारले हालसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन ।  आयोगले पुनः सरकारसँग स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । 

छलफलका लागि आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग ३ दिनभित्र समय मिलाउन माग गरेको छ ।  तर, हालसम्म छलफलको मिति टुंगो लागिनसकेको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । 

सरकारले आयोगको परामर्शको व्यवस्था गरेको ती पदाधिकारीको शंका छ । 

“सरकारले थाहा पाउँदैन कि भनेर आयोगले पटक– पटक भनिरहेकै छ । हामीले केही दिनमा छलफलका लागि फेरि समय मागेका छौँ । तर, छलफलको समयबारे जानकारी आएको छैन,” ती पदाधिकारी भन्छन्,“ आयोगले परामर्श दिए पनि सरकारले त्यसलाई परामर्शको रुपमा नलिएको हो कि भन्ने लाग्छ ।”

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी ३ चरणमा भएको थियो । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पद समाप्त हुँदैछ । 
निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सम्पन्न हुनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सोहीअनुसार आयोगले वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने जानकारी सरकारलाई गराएको हो ।  उता, संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ  ।

तर, म्याद समाप्त भएको ६ महिना स्थानीय तह कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले वैशाखमा नै निर्वाचन गरिनुपर्ने आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन् ।

“संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्ष रहने उल्लेख छ । पदाधिकारीको म्याद सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सक्ने भनिएको छ । तर, बाँकी ६ महिना स्थानीय तह कसरी सञ्चालन गर्ने ? भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्दछ भन्ने हामीले सरकारलाई जानकारी गराएका छौं, ” उनी भन्छन् । 

विगतमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले पछिल्लो चरणमा निर्वाचन भएका पदाधिकारीको म्यादअघि नै निर्वाचन गर्न नहुने विषय पनि उठेको छ ।

तर, निर्वाचन ऐनमा निर्वाचन सुरु भएको पहिलो मितिलाई नै मान्यता दिइएको छ । 

निर्वाचन ऐनको उपदफा २ मा तोकिएको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन सुरु हुने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग मिति तोक्न सक्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै उपदफा ४ मा आयोगको परामर्शमा तोकिएको मितिमा नै सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ । 

“उपदफा २ बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा १ बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ,” उपदफा ४ मा भनिएको छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलिया जुन मितिदेखि निर्वाचन सुरु भएको हो अन्तिम चरणमा पनि सोही मानिने भएकाले सो विषयमा कन्फ्युजन नरहेको बताउँछन् । 

“जुन दिनदेखि निर्वाचन सुरु भयो र अन्तिम चरणमा भएको पनि एकैपटक भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले यसमा कन्फ्युजन छैन,” उनले भने । 

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली कानुन र संविधान बाझिएको बताउँछन् । 

“पहिले निर्वाचन वैशाख, असार र असोजमा गरी तीन चरणमा भयो । पहिलो चरणलाई कार्यकाल सुरु भएको मानिन्छ भन्ने कानुनमा राखियो । भनेपछि जेठ ५ गते कार्यकाल अन्त्य हुन्छ । जेठ ५ मा नै निर्वाचन गर्‍यो भने संविधान अनुकूल मान्न सकिन्छ । तर, वैशाखमा नै गर्दा त कार्यकाल समाप्त भएको हुँदैन । वैशाखमा नै गर्दा त ६ महिना कार्यकाल बाँकी नै रहन्छ । साढे ४ वर्षमा नै निर्वाचन हुने भयो,” उनको तर्क छ, “संविधानमा निर्वाचन भएको मितिले कार्यकाल पाँचवर्षको हुनेछ भनेको छ । कार्यकाल त्यति हुन सक्नेछ भनेको भए दुई चार महिना यताउता गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले एकदिन पनि तलमाथि गर्न भएन । २ महिना पहिले नै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कानुन संविधानसँग बाझियो ।”

संविधानअनुसार सरकारले कार्यकाल सकिएको ५ महिना २९ दिनभित्र गर्दा पनि कार्यकारिणी अधिकार रहने उनी बताउँछन् । 

तर, संसदले कानुन चाहिँ संविधान अनुकूल बनाउन नसकेको ज्ञवालीको भनाइ छ । 

“५ वर्ष कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई संवैधानिक दायित्व दियो । कानुनचाहिँ संविधान अनुकूल बनाउनुपर्थ्यो । संसद्ले संविधान अनुकूल कानुन बनाएन,”उनले भने । 

म्याद सकिएको ६ महिनामा स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख नगरिए पनि केयर टेकेर गभरमेन्ट मानेर जान सकिने उनी बताउँछन् । 

“स्वतः म्याद सकिएकाले काम चलाउ सरकार मान्न सकिन्छ । माथिका सरकार चुनाव आउँदासम्म केयर टेकर गभर्मेन्ट हुने तलको सरकार केयर टेकर गभर्मेन्ट नहुने भन्ने प्रश्न हुँदैन । कार्यकारी अधिकार जब समाप्त हुन्छ तब कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ । कामचलाउ भन्ने लेखेन भने संविधानले ६ महिनाभित्र गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था भएकाले सो समय पाउँछ,” उनी तर्क गर्छन् । 

सरकारले के गर्न सक्छ ? 

कानुन र संविधान बाझिएकाले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

“संविधान अनुकूल कानुन संशोधनको जरुरी छ । २ महिना पहिले निर्वाचन गरिन्छ भन्ने कानुनलाई निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने र सो अवधिमा सोही जनप्रतिनिधि नै कामचलाउ हुने व्यवस्था राख्न सकिन्छ,” उनी भन्छन् । 

सरकाले सरकारी विधेयकको रुपमा लगेर प्रस्ताव गर्न सकिने वा अध्यादेशको रुपमा लगेर सो कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउन उनको सुझाव छ ।