काठमाडौं । “म’ने पार्टी पदाधिकारी पार्टी भएछ । पदाधिकारीको ठाउँ अझै भरिएको छैन,” नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कटाक्ष गर्दै भनेका थिए,“यो पद दिन्छु भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ । पाउनु भएको छैन ।”

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले असोज ७ गते पार्टीका पदाधिकारी घोषणा गर्दै गर्दा ओलीले व्यंङ्ग्य गर्दै त्यसो भनेका थिए । 

एकीकृत समाजवादीले एक अध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र चार सचिव गरी १६ सदस्यीय पदाधिकारी घोषणा गरेको थियो । एक वरिष्ठ नेता पनि रहने निर्णय गरेको थियो । 

त्यस्तै केन्द्रीय कमिटी ३०१ जनाको जम्बो, ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ७१ सदस्यीय पोलिटब्यूरो गठन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

नेकपा (एस) उक्त निर्णयमा छोटो समय पनि अडिग रहन सकेन ।  उक्त पार्टीले उपमहासचिवमा एकजना थप गरी चार र सचिव पदलाई छ सदस्यीय बनाइसकेको छ । 

पार्टीबाट विभाजित दलले पदाधिकारीको घोषणा गर्दा ‘पदाधिकारी पार्टी’ भन्दै कटाक्ष गर्न भ्याएका ओली नेतृत्वको एमालेमा पनि पदाधिकारीको संख्या भने सानो आकारको छैन । 

अन्य राजनीतिक दलमा पनि पदाधिकारीको संख्या बढाउने होडबाजी जस्तै चलेको छ । 

असोज १५–१७ गते ललितपुरको गोदाबरीमा सम्पन्न एमालेको विधान महाधिवेशनमा तत्कालीन उप–महासचिव विष्णु पौडेलले उपमहासचिव पद नै खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यस्तै उनले पार्टीमा पोलिट्व्यूरो कमिटी पनि आवश्यक नपर्ने भन्दै उक्त कमिटी नराख्ने प्रस्ताव राखेका थिए । 

विधान महाधिवेशनले उपमहासचिव पदको आवश्यकता रहेको ठहर गर्‍यो । पोलिटव्यूरो भने नराख्ने निर्णय गरिएको थियो । 

महाधिवेशनले एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठसहित पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, सात सचिवगरी १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था गरेको थियो । 

तर, उक्त निर्णयमा एमाले महिनासम्म पनि टिक्न सकेन । विधान महाधिवेशनले व्यवस्था गरे अनुसारको पदाधिकारीको संख्या र केन्द्रीय कमिटीको आकारमा व्यापक वृद्धि गरियो । 

पार्टीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गरेपश्चात् मंसिर १० गते मध्यरातमा चितवनको सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने निर्णय गर्‍यो । एमालेले उपाध्यक्ष र उपमहासचिव पदमा २–२ संख्या थपेर १९ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने निर्णय गर्‍यो । ओलीले नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न र सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन गर्न पदाधिकारी थप्ने निर्णय गरेका थिए । 

संख्या थपिएसँगै सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन हुने आकलन अधिकांशले गरेका थिए । तर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवसहितका पदमा निर्वाचन भयो । 

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ओलीकै नेतृत्वमा पदाधिकारीसहित ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन भइसकेको छ । अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी गठन गर्ने बताइएको छ । 

कांग्रेस पनि उस्तै 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि पदाधिकारीको संख्यामा वृद्धि गरेको छ । कांग्रेसमा एक सभापति रहेनछन् । यसअघि एकजना सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था थियो । हाल विधानमा ८ सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै मनोनीत एक उपसभापति रहने व्यवस्था परिवर्तन गरेर १४औं महाधिवेशनबाट दुई उपसभापति निर्वाचित हुने व्यवस्था कांग्रेसले यसअघि नै गरिसकेको छ ।

महाधिवेशनको मुखैमा कांग्रेसले सहमहामन्त्रीको संख्या अझै थप गर्नुपर्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल गरेको छ ।

१३औं महाधिवेशनबाट एकजना महामन्त्री मनोनीत भएका थिए । 

१४औं महाधिवेशनले दुईजना महामन्त्री निर्वाचित गर्नेछ । उता, कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने गरेकोमा मनोनीतको व्यवस्था गरिएको छ । 

हालको व्यवस्थाअनुसार १४ पदाधिकारीसहित १६९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन हुनेछ । 

त्यसो त, अझै पनि सहमहामन्त्री थप्ने तयारी रहेको नेताहरु बताउँछन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले सहमहामन्त्री थप्न माग गरेका थिए । बैठकमै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू सहमहामन्त्रीको संख्या बढाउन सकारात्मक रहेको तर नेता रामचन्द्र पौडेल भने संख्या थप्न विपक्षमा रहेको जवाफ दिएका थिए । 

माओवादीको पदाधिकारी कति ? 

सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मलेन पुस ११–१४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । 

माओवादीले पनि बहुपदीय व्यवस्थामा जाने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष गरी पहुपदीय संरचनामा जाने तयारी गरेको छ ।

संख्या कति कति रहने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नेता देव गुरुङको नेतृत्वमा जनार्दन शर्मा, लीलामणि पोखरेल, पम्फा भुसाल र मातृका यादव रहेको समिति पनि बनाइएको छ । 

राप्रपाको पनि जम्बो टिम 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि पदाधीकारी जम्बो आकारको छ । हालै सम्पन्न एकता महाधिवेशनले विधान पारित गर्दै एक अध्यक्ष, छ उपाध्यक्ष, छ महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, सात सहमहामन्त्री र सात सहायक महामन्त्री रहने व्यवस्था गरेको हो । 

जसअनुसार हालै सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट एक अध्यक्षसहित तीन उपाध्यक्ष र तीन महामन्त्री निर्वाचित भएका छन् । 

तीन उपाध्यक्ष, तीन महामन्त्री, सात सहमहामन्त्री, सात सहायक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष अध्यक्षले मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । राप्रपाको १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेको छ । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा संघीय परिषद्का अध्यक्ष, अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतासहित पदाधिकारीको संख्या नै बढी छ । त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताको व्यवस्था गरेको छ ।