प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजीनामा दिन दबाबस्वरुप नेपाल बार एशोसियसनले लगातार आन्दोलन जारी राखेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा माग गरेकोलगायतका विभिन्न कारण देखाउँदै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन जारी छ ।
यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश 

केही दिन अघिसम्म प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर लोकप्रिय भइरहेका प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल बाँकी रहँदै एकैपटक राजीनामा दिनुपर्ने सवाल कसरी उठ्यो ? 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा प्रधानन्यायाधीश भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। उहाँको इतिहास नै राम्रो छैन । उहाँलाई सर्वोच्चमा ल्याउने बेलामा पनि हामीले प्रश्न उठाएकै हो । मेरो त सात वर्ष अगाडिको अन्तर्वार्ता नै छ । 

उहाँ विशेष अदालतमा हुँदा भ्रष्टाचारका मुद्दामा जुन फैसला गर्नुभएको थियो त्यो फैसलामा न्यायिक विचलन भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले न्यायिक टिप्पणीसहित आफ्नो फैसलामार्फत भनेको हो । त्यो फैसला गर्ने तीनैजना न्यायाधीशलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने न्यायिक टिप्पणी न्यायपरिषदमा सिफरिससमेत भएको छ आउनुपर्ने मान्छे नआउने नआउनुपर्ने मान्छे आउने त्यही कारणले पहिलेदेखि नै विरोध भइरहेको हो । तर न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्‍यो । 

त्यसपछि संसदीय सुनुवाई समितिले पनि रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ । तर, उहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभयो । सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा गरेका फैसला पनि अध्ययन गर्न लायक छन् । उहाँका स्वार्थ कहाँ जोडिएका छन् भन्ने भेट्न सकिन्छ । फैसलामा पैसै लिएका प्रमाण भेटिँदैनन् । 

उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुने बेलामा पनि उहाँको वास्तवमा तीन वर्षे नै कार्यकाल थियो । त्यहाँ भएको गडबडी पनि हामीलाई थाहा छ । एकजना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो । संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकार गर्‍यो । जसले गर्दा उहाँको सममयावधी एक वर्ष थपियो । उहाँ अहिले प्रधानन्यायाधीश भएको त तीन वर्ष भइसक्यो ।

न्यायालयभित्रको कुरा गर्दा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनले के इन्डिकेशन गरेको छ भने पेसी तोक्ने कुरामा अनियमितता भएको छ । त्यसैले अटोमेसनमा जानुपर्छ भन्यो । सिनियर न्यायाधीशहरुलाई नराखेर इजलास गठन गर्ने काम भएको छ भन्यो । 

सिनियर न्यायाधीशहरुमाथि अपमान भएको छ । फैसला यस्ता भएका छन् पैसाका कारणले वा पद प्रतिष्ठाका कारणले के गरियो भन्ने कुरा हामीले देखेका छौं । 

अदालतमा भ्रष्टाचार कुन तहमा बढ्यो भने पहिला न्यायाधीशहरुले विचौलियाको काम गर्‍यो भन्ने आएको थिएन । अहिले त हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले न्यायाधीशले नै विचौलियाको काम गरे भनेको छ । न्याय सम्पादन गर्ने काममा एउटा न्यायाधीशले फैसला गर्छ त्यो क्रममा न्यायाधीश र झगडियाबीचमा विचौलियाको काम कसले गर्छ ? न्यायाधीशले नै गर्छ भनिएको छ । त्यो ठाउँसम्म न्यायालय कसरी पुग्यो ? भ्रष्टाचार व्यापक छ भन्ने भयो । न्यायाधीस नै बिचौलिया बनेको भन्ने छ, पेसी तोक्ने कुरामा अनियमिता भएको छ, फैसलाहरु त्यस्तै आएका छन्  चाहे त्यो रञ्जन कोइरालाविरुद्धको मुद्दा होस् या अन्य कर्पोरेट आदेश । अहिले नेपालमा क्यासिनो चलिरहेका छन् ट्याक्स नतिरेर अन्तरिम आदेशको भरमा । यी धेरै विकृत्ति विसंगति न्यायलयभित्र भयो । त्यो विकृति विसंगति बढेकै कारणले आज सर्वोच्च अदालतमा उहाँ बाहेकका सबै न्यायाधीश उहाँको राजीनामा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनुभयो । यो भयोे न्यायालयभित्रको कुरा । 

न्यायालय बाहिरको कुरा गर्दा संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई किन राखियो भने दलहरुले गर्ने निर्णयहरुमा दलका नेताकै विश्वास छैन । कतिबेला को कुन स्वार्थले कहाँ पुग्छ र कस्तो निर्णय गर्छ थाहै छैन । त्यसैले त संविधानमा धारा ७६(५)मा ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था राखिएको हो । किनभने दलका नेताले ठिक काम गर्दैनन्, नेताले ठिक काम गरेन भने देश अप्ठेरोमा पर्न सक्छ । त्यसैले त प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई विशेष अवस्थामा ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था राखिएको हो नि । अन्तिम विकल्पका लागि । 

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा किन राखियो भने त्यहाँ त सबै दलका नेता छन् । प्रधानन्यायाधीश भन्नुस्, सभामुख भन्नुस्, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भन्नुस् चाहे विपक्षी दलको नेता भन्नुस् । सबै दलको नेता नै हुन् । 

प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा किन राखियो भने ती सबै दलका नेताहरुले धेरै अवस्थामा संविधानअनुसार काम गर्दैनन् भनेर हो । 

एकातिर न्यायालयभित्र विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार बढेको छ उहाँको कार्यकालमा । अर्कोतिर उहाँले राजनीतिक पार्टीले खेल्ने भूमिका पनि खेल्न थाल्नुभयो । त्यही भएर उहाँका विरुद्धमा आन्दोलन उठेको हो । 

अब त दलका नेताहरुले पनि प्रश्न उठाउन थाले होइन ? 

दलहरुले ठिक काम गरेको भए त यो परिस्थिति आउँदै आउँदैनथ्यो । दलहरुले गर्नुपर्ने काम ठिक समयमा पनि गर्दैनन् । ठिक काम पनि गर्दैनन् । पछिल्लो समय जनताको दबाब हो । उहाँहरु आफैँ ठिक विषयमा ठिक समयमा सक्रिय हुनुुहुन्न । यो उहाँहरुको समस्या हो । 

त्यसो भए महाअभियोग लाग्न सक्छ प्रधानन्यायाधीशलाई ? 

प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगका लाग्न सक्ने पनि प्रशस्त आधार तयार भइसकेको छ । दलहरुले सोध्नुपर्यो नि । कानुन व्यवसायीहरुसँग सोध्नुपर्यो, न्यायाधीशहरुसँग सोध्नुपर्यो । 

उहाँले राजीनामा दिने संकेत गर्नुभएको छैन । यदि उहाँले राजीनामा दिँदै दिनुभएन भने उहाँलाई महाअभियोग चाहिँ के भनेर लगाउने ? 

महाअभियोगका लागि पाँच छ वटा प्रावधान छन् । आचार संहिता पालना नगरेमा, संविधान कानुन प्रतिकूल काम गरेमा । त्यस्तै पाँच छवटा कुरा छ । संविधानले न्यायाधीश निरपेक्ष हुनुपर्छ भनेको छ उहाँले त राजनीतिक दलले जसरी भाग खोज्नुभयो नि त्यो न्यायाधीश आचारसंहिता अनुरुप भयो त ? आचरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने बेञ्च सपिङ हुन्छ भनिएको छ, पेसी तोक्ने उहाँ नै हो । फैसला गर्दा गलत भएको छ भनिएको छ । त्यहाँ हिडन इन्ट्रेष्ट पनि देखिन्छ खराव आचरण पनि देखिन्छ । 

त्यसैले नैतिकता भनेको सार्वजनिक पदमा भएका मान्छेको हकमा बडो महत्वका साथ जोडिन्छ । तलमाथि भएको प्रश्न उठेपछि सोच्नुपर्ने हुन्छ । 

सोच्नुभएन भने ? 

सोच्नुभएन भने महाअभियोगका लागि ठाउँ तयार भएको छ । उहाँले तीन वर्षसम्म गरेका फैसलाहरु साथमा राख्ने । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन साथमा राख्ने, जुन परिणामहरु बाहिर आएका छन् । त्यसलाई पनि साथमा राख्ने । संवैधानिक नियुक्तिमा उहाँका मान्छे को को हुन खोजे भइहाल्छ । अहिले हामीलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । गजेन्द्र हमालको विषय पनि छ । त्यो पनि नेताहरुले बोल्नुपर्ने हुन्छ नि त । प्रधानमन्त्रीले नबोलेर सुख पाइन्छ महाअभियोग लागेपछि । अहिले सरकारमा भएका दलका नेताले नबोलेर सुख पाउनुहुन्छ ? 

अहिले प्रधानन्यायाधीश पदमै बसिराख्ने भनेको त उहाँको व्यक्तित्वलाई अझ बढि क्षति पुर्‍याउने बाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन । 

तपाईं अझै पनि उहाँबाट संवैधानिक नैतिकता र राजीनामाको आशा गरिहनुभएको छ ? 

यस्तो छ हेर्नुस् । अमेरिकामा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि नछोडेसम्म न्यायाधीश भइरहन्छ । त्यहाँ पनि राजीनामा दिने व्यवस्था छ । राजीनामा नदिदासम्म आँखा नदेख्ने कान नसुन्ने हुँदासम्म पनि न्यायाधीश भइरहन पाउँछ । कि महाअभियोग लाग्यो भने हट्छ । कि महाअभियोग कि राजीनामाबाट हट्छ । 

हाम्रोमा पनि ६५ वर्षे उमेरहद नराख्ने हो भने त त्यस्तै अवस्था हो नि । कि महाअभियोग कि राजीनामाबाट हटाउने हो । दुइवटै व्यवस्था संवैधानिक हो, महाअभियोग र राजीनामा । कुन बेलामा राजीनामा दिने कुन बेला महाअभियोग लगाउने भन्ने कुरामा त्यसको छुट्टै पद्धति प्रक्रिया छ । संविधानमा त्यसै राखिएको होइन नि राजीनामाको कुरा । 

तपाईंहरु स्टेकहोल्डरले आन्दोलन गर्दा पनि कालोपट्टीविरुद्ध सेतो पट्टी त देखिँदैछ नि ! 

यस्तो हुन्छ हेर्नुस् । हिजो ०३६ सालको आन्दोलनमा पनि प्रतिकार समिति आएकै हो । ०४६ सालको आन्दोलनमा पनि प्रतिकार समिति आएकै हो । ०६२÷६३ सालको आन्दोलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गर्दा पनि प्रतिकार समिति आएकै हो । कु गरेकै हो । विदेशिएका मान्छेलाई ल्याएर मन्त्रिपरिषदको उपाध्यक्ष बनाएकै हो । त्यसकारण यस्तो हुन्छ, यसलाई अस्वभाविक रुपमा लिन आवश्यक छैन । 

लोकतन्त्र रहेसम्म यो सव गर्न पाइन्छ र गरेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशले यो कुरा ठिक गरेको छ भनेर भन्न सकेका छन् ? खाली प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिँदैमा समस्या समाधान हुँदैन भनेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले यो यो राम्रो काम गरेका छन् भनेर भन्न सकेका छन् । बचाउ गर्नेले त्यो कुरा भन्न सक्नुपर्यो नि । आउनुपर्यो नि फिल्डमा प्रधानन्यायाधीशले वान टु थ्रि फोर फाइभ सिक्स यो यो काम राम्रो गरेको छ त्यसैले उहाँ रहनुपर्छ भनेर आउन सक्नुभएको छ ? सेतो पट्टी बाँध्नेहरुले वकिल नै नभएका मान्छेहरुलाई भिजिलान्तेका रुपमा उतारिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेरलाई संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि उहाँका विषयमा पर्याप्त बहस भएको थियोे । त्यसबेला उहाँले आश्वस्त पार्न भन्नुभएको थियो । म न्यायालयबाट कलंकको टीका लगाएर बिदा हुन्न ढुक्क रहनुस् भन्नुभएको थियो । उहाँले त्यस्तो प्रयास पनि त गर्नुभयो होला ? 

त्यही भएर न अहिले नेपाल बार एशोसिएशनले संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद र संसदीय सुनुवाइकै प्रावधानका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने निस्कर्ष निकालेको हो । कतै गलत भयो र न यस्तो भएको हो । 
कतिपय व्यक्तिका कारणले संस्था र पद समस्यामा पर्दो रहेछ । 

प्रधानन्यायाधीश त ‘ग्रेसफूल एक्जिट’को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईं प्रवेश निषेधको कुरा गर्नुहुन्छ ?

त्यो ग्रेसफूल एक्जिट भनेकै राजीनामा हो । उहाँ राजीनामा नदिएर फोर्सफूल्ली हटाइने अवस्थामा पुग्नुभयो भने कहाँको सम्मानसहितको बहिर्गमन हुन्छ त ? उहाँ आफैँले आफूलाई सक्नेसम्म यो आन्दोलन सुरु भएपछि गिराउँदै हुनुहुन्छ । 

उहाँले ग्रेसफूल एक्जिटको खाका पनि न्यायाधीशहरुलाई दिनुभएको छ । तपाईंहरुले त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

उहाँले इजलासमा बस्दिन प्रशासनिक काम मात्र गर्छु भन्नुभएको रहेछ । इजलासमा नबस्ने पनि प्रधानन्यायाधीश हुन्छ ? उहाँको प्रस्ताव कस्तो हो त्यो ? प्रशासनिक कामका लागि उहाँ चाहिन्छ ? रजिष्ट्रारले गर्ने कामका लागि प्रधानन्यायाधीश बस्ने ? यसरी नै प्रधानन्यायाधीश आफैँ भएर काम गर्न थालेपछि बिदा भएका होइनन् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र ? अहिले प्रधानन्यायाधीशले राखेको प्रस्ताव त झन् गलत छ । प्रधानन्यायीश पदको बेइजत गर्ने ? इजलासमा नबस्ने प्रधानन्यायाधीश बन्ने ?उहाँले त आफूलाई सक्दो गिराइसक्नुभयो । न्यायाधीशहरुले आफूलाई इजलास नतोक्नुस् भन्नुभयो । उहाँले आफू बाहेकको इजलास तोक्दै हुनुहुन्छ । यस्तै हो उहाँ जति दिन बस्नुहुन्छ त्यति नै बदनाम हुँदै जानुहुनेछ । 

अब तपाईंहरु उहाँको विवेकको प्रतिक्षामा बस्नुहुन्छ ? 

उहाँको समयमै विवेक पलाउँछ भने ठिकै छ । त्यसले उहाँलाई पनि जोगाउँ्ला । पलाएन भने विवेक नपलाउनेहरुलाई आन्दोलनले कसरी सिकाउँछ भन्ने ताजा उदाहरण छन् नि ।

राजनीतिक दलमा विवेक नपलाउँदा एक नम्बर भएका दलको हैसियत के भएको छ ? हिजो एक नम्बर भएको कांग्रेस कति नम्बरमा छ ? माओवादी एक नम्बरमा पुग्यो । अहिले एमाले एक नम्बरमा छ कति नम्बरमा पुग्छ हेर्नुहोला । 

अहिलेको समस्या समाधानका लागि दलले पहिले सोच्लान् कि प्रधानन्यायाधीशले ? 

सबैभन्दा पहिले त प्रधानन्यायाधीशले सोच्नुपर्योे । उहाँले सोच्नुभयो भने सजिलै समाधानको ठाउँमा पुगिन्छ । त्यसपछि दलहरुले सोच्नुपर्यो र समाधान दिनुपर्यो । दलले सोचेनन् भने त जनताले सोच्छ नि जनता चुप लागेर कहाँ बस्छ र ।

प्रधानन्यायाधीशले अहिलेसम्म आफ्नो डिफेन्समा जे जे बोल्नुभएको छ जे जे गर्नुभएको छ त्यो आफूलाई जोगाउन सकिन्छ कि भनेर गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, उहाँको बचाउ गरिदिने एकजना मान्छे पनि देखिएको छैन । उहाँ आफैँ अन्तर्वार्ता दिन जानुपरेको छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो । आफू निकटका पत्रकार बोलाएर घण्टौँ अन्तर्वार्ता दिनुहुन्थ्यो ।

प्रधानन्यायाधीशले त्यसै गरेर हिड्ने ? उहाँको पक्षमा बोल्ने त कोही भेटिएको छैन नि । अनि दुइ तिहाई बहुमत बनाएका केपी ओली त आफैँले बचाउ गरेर जोगिन सकेनन् । प्रधानन्यायाधीश जोगिन सक्छन् ? प्रधानन्यायाधीशको काम हो त्यो ? आफ्नो फैसलाको बचाउ आफैँ गर्दै हिँड्ने ? अब मानिसहरुले विश्वास गरेर न्याय पाइन्छ भनेर अदालत जान सक्छन् ? अन्तर्वार्ता दिएर मैले गरेको फैसला ठिक छ भन्दै हिड्ने ? उहाँलाई पदीय हैसियतले त्यो गर्न छुट दिन्छ ? उहाँको पदीय हैसियत कति गिरिसक्यो भन्ने त उहाँकै क्रियाकलाप हेर्नुस् न ।