जनकपुरधाम । महोत्तरीमा एक वडाको पुनः मतगणना गर्दा पराजित घोषणा गरिएका उम्मेदवार विजय भएका छन् । अदालतको आदेशअनुसार आइतबार पुनः मतगणना गर्दा महोत्तरीका सिस्वा नगरपालिका–१० का वडाध्यक्षमा रमेशकुमार राय विजयी भएका हुन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार रायले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अरूण चौधरीलाई दुई मतले पराजित गरेको उच्च अदालत जनकपुरका रजिस्टार खड्गराज अधिकारीले जानकारी दिए । 

उच्च अदालत जनकपुरले मत परिणाम सुनाएपछि उनले मतगणना स्थलमा धाँधली गर्नेलाई गतिलो जवाफ मिलेको बताए ।

“उच्च अदालत जनकपुर र न्यायमूर्तिलाई धन्यवाद दिन्छु,” उनले खुसी हुँदै भने, “यो सम्पूर्ण देशवासीको जित हो । देशमा अदालत, कानुन र व्यवस्था छ भन्ने अभाश भयो । र, यो परिणामले मतगणना स्थलमा धाँधली गर्नेलाई गतिलो जवाफ मिलेको छ ।” 

त्यतिबेला मतगणना स्थलमा खटिएका निर्वाचन अधिकृतहरू पक्ष विपक्षमा हुँदा गलत परिणाम आएको उनको भनाइ छ । “त्यतिबेला पनि मैले २ भोटले जितेको थिएँ,” उनले भने, “तर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले समान मत आएको भन्दै गोलाप्राथाबाट मनोमानी रूपमा नतिजा सार्वजनिक गरे । जहाँ म पराजित भएको सुनाइयो ।” 

निर्वाचन अधिकृत अमबहादुर बाँनियाले आफूलाई परेको मत अर्को उम्मेदवारलाई दिएको उनको दाबी छ ।

“विद्युत नभएको बेला यस्तो काम निर्वाचनमा खटिएको कर्मचारीले नै गरे । उनीहरूको नियत नै मलाई हराउनु थियो । १४३९ मत गणना गर्न ६ दिन भन्दा बढी लगाइयो,” उनले भने ।

आफूले त्यतिबेला फेरि पनि मतगणना गर्न भन्दा निर्वाचन अधिकृत बाँनिया आलटाल गरेको उनको गुनासो छ । उनी राजनीतिकर्मीकै निर्देशनमा त्यतिबेला आफूलाई हराइएको बताउँछन् ।
अब कानुन व्यवसायीको सल्लाह लिएर पदभार ग्रहण गर्ने उनको तयारी छ । त्यसपछि किसान र जनताको भावनाअनुसार काम गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए । “वडामा वर्तमान वडाध्यक्षले भ्रष्टाचारको जग गाडेको छ । त्यो उखालेर फाल्छु,” उनले भने ।

न्याय पाउन किन ढिलो ? 
०७४ असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । एक हप्तापछि नतिजा सार्वजनिक भयो । त्यसलगत्तै १५ दिनभित्रै कानुन व्यवसायीको सल्लाहअनुसार उनले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गराए । करिब एक वर्षपछि उच्च अदालतले मुद्दाको सुनवाइ गर्दै फैसला सुनायो । 

०७५ असार २१ गते १५ दिनभित्र पुनः मतगणना गर्न आदेश दिइएको थियो । तर, उच्च अदालतको आदेशपछि निर्वाचित घोषणा भएका उम्मेदवार चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले करिब तीन वर्ष मुद्दाको सुनवाइ नै गरेन । सर्वोच्चले ०७७ चैत ६ गते उच्च अदालत जनकपुरको आदेशलाई सदर गरिदियो । उच्च आदलतको आदेशलाई सदर गरेको ६ महिनाभन्दा बढी भयो । त्यसयता उनी नियमित अदालत धाइरहे । ०७८ असोज १० गते उच्च अदालतले पुनः मतगणना गर्ने समय ताक्यो । सोहीअनुसार आज मतगणना गरिएको हो ।