काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्ग्याउँदा अझै धेरै स्थानामा वडा अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश २ का ८ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताकै टुङ्गो नलाग्दा वडा अधिवेशन प्रारम्भ भएको छैन । वाग्मती प्रदेशको रसुवामा क्रियाशील नटुङ्गिएर वडा अधिवशेन भएको छैन भने सिन्धुपाल्चोकमा वडा अधिवेशन प्रारम्भ भएर अनिश्चित कालका लागि अधिवेशन स्थगित छ । त्यसबाहेक दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका र धादिङमा एक गरी वाग्मती प्रदेशमा अझै २० पालिका अधिवेशन हुन बाँकी छ । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र डोल्पामा सदस्यता विवादकै कारण अधिवेशन प्रारम्भ भएको छैन भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्ग्याउँदा वडाअधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन ।
 
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै अर्को जिल्ला डडेलधुरा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला पनि हो । त्यहाँका सात पालिकामा जिल्ला सभापतिको सहभागिता विनै अधिवेशन भएपछि संस्थापन इतरपक्षले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन । प्रदेश–१ मा सुनसरीको भोक्राहा र भोजपुरको षडानन्द गाउँपालिकामा पनि अधिवेशन भएको छैन । 

देउवा पक्षले अधिकांश प्रदेशमा आफ्नो बहुमत रहेको भन्दै अनौपचारिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । उसले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक ५५५ पालिका अधिवेशन नसकिँदै ६०५ स्थानीय तहको अधिवेशन सकिएको भनिएको छ । संस्थापनले आफ्नो पक्षले २५० पालिका जितेको दाबी गरेको छ भने पौडेल पक्षले १८० र सिटौलापक्षले १६ पालिका जितेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । उसले उपसभापति विमलेन्द्र निधि र विजय गच्छदार पक्षले दुई/दुई पालिकामा जितेको पनि तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ भने ४९ पालिकामा निर्वाचितहरु कतै पनि नखुलेका रहेको उसको तथ्यांक छ ।
 
संस्थापनइतर पक्षले भने अहिलेसम्म ५५५ पालिकामा मात्र अधिवेशन सम्पन्न भएको जनाएको छ । उसले तयार पारेको तथ्यांकमा भने देउवाले १९१ पालिकामा जितेको छ भने देउवा बाहेकको संस्थापनइतर पक्षले ३१५ पालिकामा जितेको छ ।

प्रदेश–१
संस्थापन पक्षका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयमा कार्यरतहरुबाट सार्वजनिक तथ्यांकमा प्रदेश–१ मा १३६ पालिकामा अधिवशेन भएको र त्यसमध्ये ६० पालिकामा संस्थापन र ४९ पालिका संस्थापनइतरको पौडेल–कोइराला पक्षले जितेको दाबी  गरिएको छ ।
 
संस्थापनइतर पक्षले तयार पारेको तथ्यांकमा भने भोजपुर र सुनसरीमा एक/एक गरी दुई पालिका रोकिएकाले १३५ पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भएको उल्लेख छ । जसमा संस्थापनका ३८ जनाले मात्र जितेको र संस्थापनइतरकै सिटौला पक्षले झापामा ८ स्थानीय तहमा मात्रै जितेको उल्लेख छ ।

वाग्मती प्रदेश
वाग्मती प्रदेशमा दुबै पक्षले तयार पारेको तथ्यांकमा ९९ पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । संस्थापनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा ५३ संस्थापन र  ३३ पालिका संस्थापनइतर पक्षले जितेको उल्लेख छ । त्यसबाहेककाहरु भने कतै पनि नखुलेको उसले जनाएको छ ।
 
तर, संस्थापन इतरपक्षले भने वाग्मतीमा ५४ पालिका आफ्नो पक्षले जितेको र संस्थापनले जम्मा ३७ स्थानीय तह मात्र जितेको तथ्यांक तयार पारेको छ । उसको तथ्यांकमा ८ पालिकामा मात्र कतै नखुलेका प्रतिनिधि रहेको जनाएको छ ।
 
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशका सबै ८५ पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा संस्थापन पक्षले आफूले ३९ पालिका जितेको दाबी गरेको छ भने संस्थापनइतर पक्षले २७ पालिकामा मात्र जितेको उल्लेख गरेको छ ।
 
तर, संस्थापन इतरपक्षले भने आफूले ४२ पालिका जितेको र संस्थापनका ३० मात्रले जितेको उल्लेख गरेको छ । बाँकी पालिकाका सभापतिहरु भने विभिन्न नेतासँग निकट भएकाले ती नेताहरुबाटै प्रभावित हुनसक्ने उसको विश्लेषण छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशमा संस्थापन पक्षले ३५ पालिका आफूले जितेको दाबी गरेको छ भने संस्थापनइतर पक्षले २९ पालिका मात्रै जितेको उल्लेख गरेको छ । 

तर, संस्थापनइतर पक्षले भने आफूले लुम्बिनीमा ४२ पालिका जितेको र संस्थापनले जम्मा ३० स्थानमा मात्र पालिका सभापति जितेको उल्लेख गरेको छ ।
 
कर्णाली प्रदेश
कर्णालीमा सुर्खेतका ९ र डोल्पाका ८ पालिकामा वडा अधिवेशन सुरु भएको छैन । जसमा संस्थापनले आफ्नो पक्षले ३६ पालिका जितेको र संस्थापन इतरपक्षले २६ स्थान मात्र जितेको उल्लेख गरेको छ ।
 
तर, संस्थापनइतर पक्षले भने कार्णाली प्रदेशका ६२ पालिकामा अधिवेशन हुँदा आफ्नो पक्षदले २८ पालिका जितेको र संस्थापन पक्षले २९ पालिका जितेको उल्लेख गरेको छ । उसले ५ पालिकाका सभापतिहरु भने कतै पनि नखुलेको जनाएको छ ।
 
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संस्थापनले डडलेधुराका कैलालीका १३ पालिकामा मात्र अधिवेशन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । तर, संस्थापनइतर पक्षले भने जिल्ला सभापतिलाई नै बाहिर राखेर गरेको अधिवेशनले मान्यता नपाउने भन्दै ती ७ पालिकाको अधिवेशनलाई मान्यता दिएको छैन । 

सुदूरपश्चिमा संस्थापनपक्षले आफू धेरै बढी रहेका दाबी गरे पनि औपचारिक तथ्यांक तयार पारेको छैन । तर, संस्थापनइतर पक्षले भने कैलाली र डडेलधुरा बाहेकमा आफू बहुमतमा रहेको तथ्यांक तयार पारेको छ ।

तर, संस्थापन इतरपक्षले भने सुदूरपश्चिमा देउवा थप कमजोर रहेको तथ्यांक तयार पारेको छ । उसले ६२ पालिकामा मात्र अधिवेशन भएको दाबी गर्दै त्यसमा ३९ सभापति आफ्नो पक्षमा रहेको जनाएको छ । सभापति देउवा पक्षसँग भने डडेलधुरा र कैलालीबाहेक जम्मा २१ जना मात्र सभापति रहेको जनाएको छ ।
 
कांग्रेसका दुबै पक्षले औपचारिक रुपमा तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छैनन् र सार्वजनिक दाबी पनि गरेका छैनन् । तर, दुबै पक्षले आआफ्नो तथ्यांक राख्दै अनौपचारिक रुपमा बाहिर भने ल्याइरहेका छन् । महाधिवेशनमा पालिका सभापतिको कुनै पनि रोल हुँदैन । उनीहरु आफैंमा नेतृत्त्व हुन् । त्यसबाहेक अन्य तहका महाधिवेशनका लागि पालिकाको कुनै भूमिका रहँदैन । तर पनि दुबै पक्षलाई यसले महाधिवेशनको ऐनका रुपमा व्याख्या गर्दै आफूलाई मजबुत देखाउन तथ्यांकमा खेल्ने प्रयास गरेका छन् । तथ्यांक संकलन र विश्लेषणपछि पालिकाको परिणामले संस्थापनइतर पक्षलाई सन्तुष्ट बनाएको छ ।