1633852129.jpg)
पार्टीले कारवाही गरेका सांसदलाई समयमा सूचना नदिएर सभामुखबाट गल्ती भएको भन्दै सच्याउन माग गर्दै नेकपा एमालेले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।
माधवकुमार नेपालसहितका सांसदलाई पार्टीले कारवाही गरे पनि सभामुखले सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमाले आक्रोशित भएको हो ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल गैरसांसदलाई राखेर अहिले पनि संसद् चल्न नमिल्ने भन्दै निकास सभामुखले नै दिनुपर्ने बताउँछन् ।
लगातारको संसद् अवरोध, नेकपा एमालेको आगामी महाधिवेशनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उनै पौडेलसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्ले र कुञ्जरमणि भट्टराईले कुराकानी गरेका छन् ।
विधान महाधिवेशनमा आफू रहेको पद नै खारेजीको प्रस्ताव लिएर जानुभयो नि, किन ?
त्यो पदको प्रश्न आफूसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन भन्ने ठान्छु । खासमा महासचिवपछि उपमहासचिव, सचिव धेरै लेयर चाहिँदैन भन्ने मान्यतासाथ उपमहासचिव चाहिँदैन भन्ने प्रस्ताव मैले गरेको हो । तर, फ्लोरको विचारलाई सम्मान गर्दै उपमहासचिव राख्ने निर्णय भएको छ ।
विधान महाधिवेशन लगत्तै राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी छ । महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तनको उद्देश्य राखेको देखिँदैन । यसले नेतृत्वको निरन्तरता मात्रै दिन्छ कि अरू पनि केही दिन सक्ला ?
यो महाधिवेशनले मुख्य नेतृत्व परिवर्तन गर्दैन । अर्थात्, महाधिवेशनले पार्टीका वर्तमान अध्यक्षमा पुनः केपी शर्मा ओलीलाई नै नेतृत्व प्रदान गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । यसको अर्थ अरू नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन, सबै यथावत् रहन्छ भन्ने पनि होइन । अरू विभिन्न जिम्मेवारीमा नयाँ साथीहरू आउनुहुन्छ ।
वैचारिक हिसाबमा के गर्ने भन्ने कुरा त विधान महाधिवेशनले टुंग्याइसकेको छ, नयाँ कुरा केही हुन्छन् त ?
राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हो । महाधिवेशनले आवश्यकता महसुस गर्यो भने नीति–विधि निर्माण गर्न सक्छ ।
तर, हामीले भर्खरै विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ । यसको दुई महिनापछि महाधिवेशन हुँदै छ । सम्भवतः राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीतिको प्रश्नमाथि प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन ।
यो महाधिवेशनमा विधिको प्रश्नमा, नीतिको प्रश्नमा सर्वसहमतिका साथ निर्णय गरेका छौँ । यो तहबाट गरिएका निर्णयहरूलाई दुई महिनाभित्र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । त्यसैले महाधिवेशनमा नीति र विधिको प्रश्न सायद प्रवेश गर्दैन ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटै कक्षा दोहोर्याएर पढ्दिनँ भन्नुभएको थियो, अब कक्षा दोहोर्याउनुहुने भयो ?
उहाँको चाहनामा छोड्ने हो भने नतिजा एउटा निस्किएला । पार्टीको आवश्यकता, कार्यकर्ताको चाहना, जनताको चाहनामा निर्भर गर्दछ । अहिले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि अध्यक्षमा निर्वाचित हुने उहाँको चाहनामा भन्दा पनि पार्टीको आवश्यकता, कार्यकर्ता र जनताको चाहनामा निर्भर भएको विषय हो ।
मैले मेरो पार्टीलाई जसरी बुझेको छु, नेताको मनस्थिति बुझेको छु । पार्टीप्रति आस्था राख्ने लाखौँ जनसमुदायको माइन्डसेट बुझेको छु । त्यस आधारमा मैले भनेको हो कि अध्यक्षको जिम्मेवारीमा महाधिवेशनको हलले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई नै चुन्नेछ । उहाँले यो जिम्मेवारी लिन्नँ भन्नुभयो भने पनि हलले एक कार्यकालको लागि जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर आग्रह गर्छ ।
पार्टी एकता र फुटको अवस्थाबाट ग्रुजिँदा तपाईंले नेकपामा महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । अबको महाधिवेशनमा महासचिव बन्नुहुन्छ होला हैन ?
मेरो मान्यता के हो भने म यो पार्टीको सदस्य हुनुमा गौरव गर्छु । अरू भनेको परिस्थितिवश आउने जिम्मेवारी हो । पार्टीले आवश्यकता ठानेको कुनै पनि जिम्मेवारी वहन गर्न हरेक सदस्य तयार हुनुपर्छ । मेरो के, म कहाँ भन्ने प्रश्न सोचेको पनि छैन । सोच्नुपर्ने आवश्यकता ठानेको पनि छैन । पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यही जिम्मेवारी वहन गरेर अघि बढ्ने हो ।
तपाईं महासचिव लड्छु भनेर भन्नु हुन्न ?
अघि मैले जे जवाफ दिएँ, त्यसमा सबै क्लियर छ भन्ने लाग्छ । मैले अघि भनेँ, आफ्नै बारेमा सोच्दिनँ । त्यसबारेमा पार्टीले सोच्छ । महाधिवेशनमा जाँदा महाधिवेशनले सोच्छ ।
पार्टीमा लेयर घटाउने भन्दाभन्दै बढेको देखिन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना भएको छ, उपमहासचिव पनि कायम छ ।
त्यो लेयर होइन । उपाध्यक्षमध्ये को हो त वरिष्ठ ? कहिलेकाहीँ अध्यक्षले कार्यभार जिम्मा लगाउनुपर्ने हुनसक्छ । समान्यतया उपाध्यक्ष पनि तोक्छौँ नि त ।
त्यसैले उपाध्यक्षमध्ये को हो त वरिष्ठ भनेर प्रबन्ध गरेका हौँ । अलग लेयर होइन त्यो । हाम्रो केन्द्रीय कमिटी रहन्छ, स्थायी कमिटी रहन्छ, सचिवालय रहन्छ । हिजो हामीले पोलिब्युरोको पनि प्रबन्ध गरेका थियौँ । त्यो प्रबन्धलाई हामीले हटाएका छौँ । अब पोलिटब्युरोले गर्ने काम स्थायी कमिटीले गर्नेछ ।
जति धेरै लेयर हुन्छ, त्यति धेरै अटोक्रेसी हुन्छ । जति लेयर कम भयो, त्यति डेमोक्रेटिक हुन्छ र अभ्यास फराकिलो दायरामा हुन्छ भन्ने मानिन्छ । त्यस हिसाबले हामीले पोलिटब्युरो नराख्ने निर्णय गरेका हौँ ।
तत्कालीन नेकपामा तपाईंले सचिवालय बैठकमा पुस्तान्तरणको लागि सबैले राजीनामा दिऔँ, पार्टी नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । अहिले अध्यक्ष ओली नै बन्ने कुराले त्यो विषय त रोकियो नि होइन ?
हामीले जुन खालको प्रबन्ध गरेका छौँ, मेरो दाबी के हो भने नेपालमा पुस्ता हस्तान्तरणको नीतिगत रूपमा प्रबन्ध गर्ने एउटा मात्रै पार्टी छ, त्यो हो नेकपा (एमाले) । अर्को कुनै पार्टीले पुस्ता हस्तान्तरणका लागि नीतिगत प्रबन्ध गरेको छैन । हामीले नवौँ महाधिवेशनबाट ७० वर्षको उमेरहदको व्यवस्था गरेका छौँ । यो पुस्ता हस्तान्तरणको नीतिगत प्रबन्ध हो ।
यस्तै, एउटा व्यक्ति उही कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उमेदवार बन्न नपाउने प्रबन्ध गरेका छौँ । यो पुस्ता हस्तान्तरणको प्रबन्ध हो । हामीजतिको स्पष्ट नेतृत्व हस्तान्तरणको नीतिगत व्यवस्था भएको पार्टी अर्को कुनै पनि छैन । जहाँसम्म नेकपा सचिवालय बैठकमा मेरो भनाइको सम्झना गर्नुभयो, त्यति बेला पार्टीको अन्तरविरोध झाँगिएको थियो ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकता भएर नेकपा बनिसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारको शक्ति, हैसियत तत्कालीन नेकपा सरकारको थियो, त्यो सरकारलाई राम्रो कामका लागि सघाउनुपर्ने, सहजीकरण गर्नुपर्ने, सरकारले गरेका राम्रा काम जनताकामाझ लिएर जानुपर्ने आवश्यकता थियो ।
पार्टीको नेतृत्वको एउटा हिस्सा सरकारलाई सघाउने होइन, नीतिगत रूपमा मार्गदर्शन गर्ने होइन, समस्या सिर्जना गर्ने, अन्तरविरोधको नयाँ जन्जाल खडा गर्ने कामले पार्टी र सरकारलाई चल्न नसक्ने स्थितिमा पुर्यायो । त्यस सन्दर्भमा मैले हामी सबैले छाडौँ भनेको थिएँ ।
यसबीचमा परिस्थिति अर्कै भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को निर्णयले एमाले र माओवादी अलग–अलग भएको छ । यो कुरा त्यति बेलाको सन्दर्भमा राखिएको थियो । अहिले पनि पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको विषय छ ।
अघिल्लो महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था गरेको थियो । विधान महाधिवेशनले स्पष्टसँग पुनः पुष्टि गरेको छ । नेकपा (एमाले) पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको पक्षमा छ भन्ने स्थापित भएको छ ।
७० वर्षे उमेरहदको विषयमा अध्यक्ष ओलीलाई नै दोहोर्याउन त्यसै अनुरूप व्याख्या गरियो भन्ने टिप्पणी छ नि ?
विधान निर्माण गर्दा अध्यक्ष ओलीप्रति कुनै वैरभाव राख्न आवश्यक हुन्छ र ? ओलीप्रति लक्षित गरेर बनाएको व्यवस्था होइन ।
विधान त पार्टीको हितलाई मध्यनजर गरेर बनाइन्छ । हामीले नवौँ महाधिवेशनमा ७० वर्ष मात्र भन्यौँ । त्यसमा अलिक क्लियारिटी भएन । एउटा व्यक्ति ७० वर्ष पुगेको छैन, उमेदवार भएर जित्यो । तर, निजको कार्यकालमा ७० वर्ष पुग्यो भने उसले त्यो कार्यकाल पूरा गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने अमूर्त थियो । अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ मात्रै यो विधान महाधिवेशनले खोजेको हो । जो ७० वर्ष पुगेको छैन, उमेदवार भएर जित्यो भने निजको कार्यकालको बीचमा नै ७० वर्ष पुग्यो भने कार्यकाल पूरा गर्न पाउँछ भनेर व्यवस्था गरेको हो ।
विधान महाधिवेशनमा ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि ल्याएर के सन्देश दिन खोजेको भनेर टिप्पणी भइरहेको छ नि ?
एमालेलाई एउटा स्थिति के छ भने ‘न उठेर सुख पाउने न बसेर सुख पाउने’जस्तो छ । प्रतिनिधि थोरै भएको भए एमालेको हैसियत देखियो, थोरै भयो भन्थे होला । हामीले धेरैभन्दा धेरै प्रतिनिधि जम्मा भएर छलफल गर्न चाह्यौँ । व्यवस्थापकीय सीमाभित्र रहेर विधान महाधिवेशनको आयोजना गर्यौँ । यस्तो खालको टिप्पणी निरीह टिप्पणी हो ।
विधान महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो सन्देश एकताको सन्देश हो । हामी विधान महाधिवेशनमा प्रवेश गर्दा यो एमाले फेरि पनि अन्तरविरोधमा फस्छ, अल्झन्छ भन्ने अनुमान थियो कतिपयको । तर, हामी विधान महाधिवेशनको कक्षमा प्रवेश गर्दा सहमतिका साथ प्रवेश गर्यौँ । उत्साहका साथ छलफल गर्यौँ ।
हामीले जे प्रस्ताव टेबुल गर्यौँ, त्यही मात्र पास भएन, प्रतिनिधिका सुझावलाई समेत सम्बोधन गरेर दस्तावेज पारित गर्यौँ । सर्वसम्मतिले गर्यौँ । निर्वाचन आयोगको निर्वाचनको आवश्यकता थियो । आयोगले भोलि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कमिटीहरूको निर्वाचन गर्नुपर्छ । विधान र महाधिवेशन गरेर निर्वाचन गर्ने स्वायत्त संस्था हो त्यो आयोग । हामीले निर्वाचन आयोग सर्वसम्मत गर्यौँ । यो एमाले एकताबद्ध छ भन्ने सन्देश हो ।
दोस्रो सन्देश भनेको नेकपा (एमाले)लाई विभाजित गर्न, कमजोर पार्न, राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रमशः किनारामा पार्ने जुन कोसिस भइरहेको थियो/छ, त्यो कोसिस काम लाग्दैन है, नेकपा (एमाले) हिजोभन्दा थप सशक्त भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि उपस्थिति रहन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले अहिले प्रतिपक्ष भन्दा पनि विद्रोहीको जस्तो भूमिकामा देखियो भन्ने टिप्पणी छ नि ?
नेकपा (एमाले) विद्रोही होइन । हाम्रा अभ्यास, दस्तावेज, अनुभवलाई हेर्ने हो भने यो राजनीतिक मूल्यमान्यतामा असाधारण प्रतिबद्ध रहेको पार्टी हो । हामी शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक मार्गबाट आफ्ना मूल्यमान्यता स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्दछौँ । विगतमा सदनमा कस्ता काम–कारबाही भएका थिए भने फाइल फल्टाएर हेर्न सकिन्छ ।
कुर्सी कसरी भाँचिएका थिए ? स्वयम् हाम्रा अध्यक्षमाथि माइक प्रहार भएको थियो । संविधानसभाका अध्यक्षको घाँटीमा गलबन्दी समेत हालेर लतार्ने कोसिस भएको थियो । सदन चलिरहेको बेलामा बजेट प्रस्तुत गर्न नपाएर सदन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आए ।
बजेटको ब्रिफकेस तोड्नेसम्मको काम भएका थिए । ती कुनै सिक्न लायक विषय होइनन् । ती नकारात्मक घटना हुन् । एमालेले अहिले गरेका काम–कारबाही संविधान, लोकतन्त्र। कानुनसम्मत छ । यो संसदीय अभ्याससम्मत छ । हामीले केही पनि गरेका छैनौँ । हामीले सदनमा हाम्रा भनाइ र मूल्य–मान्यता राखेका छौँ ।
हामीले उठाएको विषय ठिक कि बेठिक ? प्रश्न यो हो । हामी त संसदीय अभ्यासको सीमाभित्र छौँ । सभामुख स्वाभिमानी पद हो । सभामुख कुनै दलको सदस्य हुँदैन । दलको सदस्य भएर जिते पनि सभामुख दलको सदस्य रहँदैन । हामीले सभामुखजीलाई स्वतन्त्र, तटस्थ भूमिकामा देख्न पाएनौँ । उहाँ दलको कार्यकर्ताजस्तो हुनुभएको छ । हाम्रो आपत्ति त्यसमा हो ।
स्वतन्त्र भूमिकामा आइदिनुुस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । कुनै व्यक्ति दलको टिकटबाट निर्वाचित भयो, त्यो व्यक्तिले अनुशासन उल्लंघन गर्यो भने दलको सदस्य रहन्छ कि रहँदैन ? त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार कसको ? हाम्रो संविधानले, कानुन, प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले त्यो अधिकार कसलाई दिएको छ ? सभामुखको स्वविवेकीय अधिकार हो ? अमुक व्यक्ति दलको सदस्य रहन्छ कि रहँदैन भनेर निर्णय गर्ने सभामुखको स्वविवेकीय अधिकार हो ? संविधान, कानुनले उहाँलाई त्यस्तो अधिकार दिएको त छैन ।
सभामुखले दलको पत्र आएपछि पत्रको आधारमा सदन बसेको छ भने सदनमा सूचना, जानकारी दिनुपर्ने हो । सदन बसेको छैन भने सूचना टाँस गर्नुपर्ने हो । उहाँले यो किन नगरेको ? हामीले उहाँलाई किन गर्नुभएन भनेर सोध्दा म त कानुनबमोजिम गरेको छु भन्नुहुन्छ ।
कानुनले दलको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भन्ने अधिकार कहाँ दिएको छ सभामुखलाई ? त्यसो भए नेपालमा ह्वीप, अनुशासन उल्लंघन गर्ने कसैमाथि पनि कारबाही हुँदैन ? हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, दलको नेताले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधारमा सिफारिस गर्नुभएको छ ।
वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा पार्टीले औपचारिक र आधिकारिक रूपमा जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गरेकालगायत कारणले गर्दा उनीहरू हाम्रा सदस्य रहेनन् भन्ने पार्टीले निर्णय गरेको छ भनेर जानकारी दिइसकेपछि उहाँले सूचना टाँस गर्नुपर्छ कि पदैन ? सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैैन ?
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने घटनामा व्यक्तिलाई अनुशासनको कारबाही हुँदैन, संसद्को सदस्यता खारेज हुँदैन भने नेपालमा सांसदहरू स्वतन्त्र भए ? कि सांसदहरू स्वतन्त्र भए, निर्दलीय भए, दलको नियन्त्रण रहँदैन भन्न खोजेको हो ? कानुन, संविधान, नियमावलीको त्यस्तो व्याख्या गर्न खोजिएको हो ? हो भने त्यो गलत कुरा हो । होइन भने नेकपा (एमाले)लाई विभाजन गर्ने सहयोगी भूमिकामा सभामुख प्रस्तुत हुनुभयो ।
यस्तो अवस्थामा सभामुखले बैठक त आह्वान गर्नुभयो, तर बैठकमा जाने परिस्थिति त बनाउनुपर्यो नि । गैरसांसदलाई राखेर संसद्को बैठक बस्न मिल्छ ? जो संसद्को सदस्य छैन, जसलाई पार्टीले निष्कासन गरेको छ ।
कानुन, संविधान, नियमावलीसम्मत ढंगले निष्कासन गरेको व्यक्तिलाई सभामुखले सूचना टाँस गर्न, सभालाई जानकारी दिन छाडेर सांसदको रूपमा बैठक राखिरहनुभएको छ । त्यस्तो गर्न पाइन्छ ? त्यसले गर्दा यो विषयलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ ।
यसले अहिले नेकपा (एमाले)को विरुद्ध भन्ने लाग्ला, तर यसले दलीय प्रणालीलाई कमजोर पार्छ । दलीय अनुशासनलाई कमजोर पार्छ । सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्, जेसुकै गरे पनि उनीहरूमाथि कारबाही हुँदैन भन्ने गलत नजिर स्थापना गर्छ । यसले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्छ ।
त्यसो भए तपाईंहरू संवादमा जानु हुन्न ?
हामीले जादैनौँ भनेका छौँ र ? पहिले त सभामुखले सच्याउनुपर्यो नि ।
सच्याउने ठाउँबाट परिस्थिति धेरै अघि बढिसकेको छ । एउटा अर्को दलको मान्यता पाएका सांसदलाई पूर्वपार्टीले कारबाही गरेको छ भनेर पदमुक्त गर्न सम्भव होला र ?
त्यसो भए उहाँले त्यसैका निमित्त कुरेको त ? हामीले सिफारिस गरेको त धेरै पहिले थियो । उहाँले किन कुर्नुभयो ? दलले मान्यता पाउला अनि त्यसो भनौँला भनेर जस्केला खोजेको हो उहाँले ?
वैशाख २७ गते विश्वासकोे मत लिँदा अनुपस्थित भएका सांसदलाई त्यति बेला कारबाही किन भएन ?
यो २०७४ सालमा निर्वाचित संसद् होइन ? अकै संसद् हो र ? पुनःस्थापित भएपछि हिजोको नै लिगेसी बोक्छ कि ? यो अनिर्वाचित संसद् हो त ? यस्तो तर्क काम लाग्दैन ।
संसद् विघटन गर्नु ठिक/बेठिक थियो भन्ने दलहरूका बीचमा फरक मत छन् । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । हाम्रो आफ्ना मतको साथमा अदालतको आदेशलाई मानेका छौँ, त्यो अलग विषय हो ।
तर, यो अर्को कुनै अनिर्वाचित संसद् त होइन । सभामुखले बैठक बोलाउनुअघि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)लाई बेवास्ता गरेर बैठक बोलाएर हुन्छ ? घरको ढोका बन्द गरेर पाहुनालाई खाना खान बोलाएर हुन्छ ?
वैशाख २७ गतेलगत्तै कारबाही नगर्ने, संसद् विघटित भएर पुनःस्थापित भइसकेर पनि अर्को प्रधानमन्त्री चयनपछि कारबाही गर्नुले त एमालेमाथि प्रश्नहरू छन् नि ?
ऐन, कानुनमा कुन मितिमा अनुशासन उल्लंघन गरेबापत कति दिनभित्र कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ र ? स्वाभाविक रूपमा पार्टीले गल्ती गर्नेहरूलाई सम्झाउने, बुझाउने, गलत बाटोबाट हिँड्न रोक्ने कोसिस पनि गर्यो नि ।
२७ गते फ्लोर क्रस गर्ने सबै सांसद कारबाहीमा पर्नुभएको छैन नि । फ्लोर क्रस गर्नु गलत थियो भनेर रियलाइज गरेका साथीहरूलाई त कारबाही गरेको छैन । सुध्रिन र सच्चिन मौका दिएर कारबाही गरिएको हो ।
अहिलेको अवस्थाको निकास के हो ? संसद् कहिलेसम्म अवरोध गरिरहनुहुन्छ ?
कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत सभामुखसँग छ । उहाँले भन्नुपर्यो कहिलेसम्म ? कहिलेसम्म गैरसांसदलाई राखेर उहाँले संसद् चलाउनुहुन्छ ? कहिलेसम्म प्रतिपक्षको जायज आवाजलाई कुल्चनुहुन्छ ?
त्यसकारण कहिलेसम्मको जवाफ सभामुखले दिनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको माग जायज छ कि छैन, त्यता जानुपर्यो । गैरसांसदलाई राखेर सदनको कारबाही चल्नु हुँदैन ।
हाम्रो जायज माग सम्बोधन गर्नुहुन्छ कि मन लागे राजीनामा गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको विषय हो । राजीनामा गर्न मन लागे राजीनामा गर्नुहोला । प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको मागलाई ढिलै भए पनि कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको विषय हो ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा विरोध गर्दै हुनुुहन्छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा बोल्न पाइँदैन भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ । सभामुखको काम–कारबाहीको विषयमा प्रश्न उठाउन नपाइने संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली तपाईंहरूसहितले बनाएको होइन ? सभामुखसँग विमति भए महाभियोगको बाटो छ, संसद्लाई बन्धक मात्र किन बनाउनुहुन्छ ?
बाटो के–के छ थाहा नभएको होइन । प्रतिनिधिसभा नियमावली त स्वयं सभामुखले पनि पालना गर्नुपर्छ होला नि । सभामुखले नियमावली उल्लंघन गरेमा के गर्ने ? कसैले कल्पना गरेको थियो र सभामुखले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीविपरीत कदम चाल्नुहोला भनेर ।
यो परिस्थिति आउला भनेर कसैले कल्पना गरेको थियो ? त्यसकारण नियमावली सांसदलाई मात्र लाग्दैन, सभामुखलाई पनि लाग्छ । एउटा दलले गरेको निर्णयलाई उपेक्षा गर्ने कल्पना कसैले गरेको थियो ?
त्यस्तो व्यक्तिलाई पदमा राखिरहनु उपयुक्त हुँदैन भनेर यहाँहरूले अग्रसरता लिनुपर्यो नि त पदबाटै हटाउन, लिनुहुन्छ ?
उहाँ पदमा रहनुहुन्छ कि छोड्नुहुन्छ कि त्यो उहाँको विषय रह्यो । हाम्रो माग पूरा हुनुपर्छ भनेका छौँ ।
राष्ट्रियसभामा तपाईंका सांसदले सभामुखको राजीनामा माग गरिरहनुभएको छ नि ?
राजीनामा पनि एउटा बाटो हो । उहाँले प्रतिपक्षको जायज माग पूरा गर्न सक्नु हुन्न र कुनै पार्टीको अंग बनेर त्यसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने, गल्ती सच्याउन सक्नु हुन्न भने राजीनामाको बाटो सुरक्षित छ । उहाँले त्यो बाटो पनि हिँडे हुन्छ ।
कानुन बनाउने, नागरिकको आवाज बोल्ने ठाउँ सदन अवरुद्ध गरिरहनुभएको छ नि ?
कानुन बनाउने अधिकार प्रतिनिधिलाई दिएको छ । जब गैरप्रतिनिधिलाई पनि सभामा राखेर कानुन बनाइँदै छ भन्ने नागरिकले राम्रोसँग बुझेका छन् ।
गैरसांसदलाई राख्न पाइँदैन भन्ने पनि नागरिकलाई थाहा छ । कानुन संसद्भन्दा बाहिरका जो कसैलाई राखेर बनाउन सक्छौँ त ? त्यही हो हाम्रो विधि, व्यवस्था ? यसको हामी मूकदर्शक भएर बस्नुपर्ने ? प्रतिरोध पनि गर्न नपाउने ? नेकपा (एमाले)लाई अपठ्यारो पार्ने गरी अडान लिनुपर्ने किन ? कुन कानुनी, संविधानको व्यवस्थाले सभामुखलाई छेक्यो ?
सभामुखलाई १५ दिनको समय दिएको पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न हो ? उहाँले नेकपा (एमाले) विभाजन गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभाको नियमावली उल्लंघन गर्नुभएको छ ।
दल रहे भने मात्रै दलीय व्यवस्था रहन्छ । दलीय अनुशासन कायम रह्यो भने मात्र दल रहन्छ । यो आधारभूत प्रश्न हो कि होइन ? आधारभूत प्रश्नको अधारमा कानुन, नियमावली बनेको छ ।
संसद्मा जनसरोकारका कानुन बनाउन ४३ विधेयक विचाराधीन छन्, त्यसलाई अघि बढ्न किन दिनु हुन्न ?
अहिले संसद् चल्न नदिएको नेकपा (एमाले)ले होइन । नेकपा (एमाले) त संसद चलोस् भन्ने पक्षमा छ । हुन त यसअघि नै एमालेले यो संसद्ले धेरै केही गरिहाल्ने देखेको होइन । त्यकारणले विघटन गरेको हो । विघटन ठिक थियो कि थिएन, त्यसको मूल्यांकन सम्बन्धित निकायले गर्छन् । अदालतले आफ्नो ढंगले भनेको छ । जनताले पनि भन्छन् ।
जनतामा जाँदा जनताले भन्छन् विघटन ठिक थियो कि थिएन भनेर । न्याय निरूपण गर्ने अन्तिम अधिकारी त जनता हुन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि सदनले काम गरोस् भन्ने चाहेका थियौँ । हाम्रा कारणले सदनले केही गर्न नसकेको त होइन नि । एमालेका कारण संसद् अवरुद्ध भएको छैन । मैले अघि भनेका कारण जिम्मेवार छन् । हामी त संसद् सुचारु भएर विचाराधीन विधेयकमाथि छलफल होस्, कानुन बनाउने प्रक्रिया सुचारु होस् भन्ने चाहन्छौँ ।
राजनीतिचाहिँ अनिश्चयमा नै गुज्रने हो अझै ?
यो सदनले के गर्छ के गर्दैन, सरकारले के गर्छ, गर्दैन भन्ने सत्तापक्षको भूमिकामा निर्भर गर्छ । सदनको प्रभावकारिताको प्रश्नमा सत्तापक्ष र सभामुखको भूमिकाले निर्भर गर्छ ।
हामीले अन्य मुलुकको तुलनामा लोकतान्त्रिक संविधान बनाएका छौँ । यो संविधानको रक्षा गर्न, कार्यान्वयन गर्न, अभ्यास र अनुभवका आधारमा समृद्ध बनाउँदै लिएर जान नेपाली जनता र राजनीतिक दल सक्षम छन् ।
राजनीतिक अनिश्चयका विषयमा सरकारको कामको जिम्मा आफैँले लेला । प्रणालीको कुरा गर्दा संविधान र प्रणाली प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुँदै अघि जान्छ ।
त्यसो भए माधव नेपालसहितका सांसदहरू सदनमा रहँदासम्म तपाईंहरू सदन चल्न दिनु हुन्न ?
म नाम उच्चारण गर्न चाहन्नँ । दलको अनुशासन लागु हुने, दलको निर्णय लागु हुने व्यवस्थाको पक्षमा सभामुखजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? संसद्मा गैरसांसदहरूलाई राखेर संसद् चलाउनुपर्छ भन्ने नागरिक कोही पनि हुनु हुन्न ।
त्यसो भए समस्याको समाधान के त ?
नेकपा (एमाले)ले गरेको संविधान, कानुन र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीसम्मत् निर्णय (१४ सांसदको कारबाही) कार्यान्वयन गर्नेबित्तिकै समस्याको समाधान छ ।
तस्बिर ः अभिषेक महर्जन
