काठमाडौं । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. आरपी बिच्छाको सेवा अवधि थप गर्ने निर्णय गर्‍यो । उमेर हदका कारण आगामी कात्तिक ६ गते अवकाश पाउन लागेका डा. बिच्छाको सेवा अवधि थप गर्ने निर्णयलाई लिएर अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न संघबाट सरकारको उक्त निर्णयको लिखित रूपमा नै विरोध आउन थालेको छ । विनाकुनै कारण डा. बिच्छाको सेवा अवधि थप गरिएको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघले बिहीबार विज्ञप्ति नै निकाल्यो । सरकारले एक व्यक्ति केन्द्रित भएर नियमको गलत व्याख्या गर्दै महानिर्देशकको सेवा अवधि थपेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । 

“कुनै विशेषज्ञको विज्ञता राष्ट्रलाई आवश्यक भएमा निजको अवधि थप गर्नु र निजको विज्ञताको सदुपयोग गरिनु स्वागतलायक हुनसक्छ तर विज्ञताको नाममा कार्यकारी पद नै सुम्पिन खोज्नु हास्यास्पद एवम् गलत मनसायपूर्ण छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसरी अस्पष्ट नियतले स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर क्षेत्रको महानिर्देशक पदलाई नै दुरूपयोग गरिनु खेदपूर्ण भएको संघको ठहर छ । 

निमित्त महानिर्देशकको नियुत्तिमै विवाद 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा. बिच्छालाई ०७८ साउन १९ मा स्वास्थ्य सेवा विभागको निमिक्त महानिर्देशकमा नियुक्त गरे । नियुक्तिपत्र पाउँदा डा. बिच्छाको अनिवार्य अवकास हुने अवधि तीन महिना पनि बाँकी थिएन । यति छोटो अवधिका लागि निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएपछि चासोकासाथ हेरिएको थियो । 

त्यसमाथि १२औँ तहका कर्मचारीले रहने व्यवस्था रहेको पदमा ११औँ तहका त्यसमा पनि २०औँ वरीयताभन्दा तल रहेका कर्मचारीलाई महानिर्देशकका नियुक्त गर्नुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ऐन उलंघनको नजीर नै बस्यो । डा. बिच्छालाई सो जिम्मेवारी दिएपछि १२ औँ तहमा रहेका तत्कालीन महानिर्देशक डा. दीपेन्द्र रमण सिंहलाई मन्त्रालयमा बोलाइएको थियो ।

म्याद थपको निर्णय किन ?
डा. बिच्छालाई विभागको महानिर्देशक पदमा निरन्तरता दिनेगरी सेवा अवधि थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन प्रधानमन्त्री देउवाकै तर्फबाट दबाव आइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणाले डा. बिच्छाको सेवा अवधि थप गर्नका लागि बलियो भूमिका खेलेको जानकारहरू बताउँछन् । सोही अनुसार मन्त्रालयले म्याद थपको सिफारिससहितको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । 

गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपिरषद्को बैठकले डा. बिच्छाको सेवा अवधि दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय ग¥यो । विशेषज्ञताका आधारमा डा. बिच्छा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ हुन् । यसअघि उनी कान्ति बाल अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डन्टको जिम्मेवारीमा थिए । कान्तिमा रहँदा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुदान दिएको दुई करोड रूपैयाँमा २० प्रतिशत घुस मागेको लगायत धेरै अनियमिततामा विवादमा मुछिएका कर्मचारीसमेत हुन्, डा. बिच्छा ।  

ऐनले के भन्छ ?
स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४५ को उपदफा १ मा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धि व्यवस्थाको व्याख्या गरिएको छ । जसमा ६० वर्ष उमेर पूरा भएको वा दफा १९ बमोजिमको पदावधि पूरा भएको कर्मचारीले सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था छ  । तर, उपदफा २ मा भनिएको छ, “उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई विशेषज्ञ सेवा अत्यावश्यक भएमा ६० वर्ष पूरा भई अवकाश हुने कर्मचारीलाई बढीमा तीन वर्षको अवधि थप्न सक्नेछ ।”

ऐनले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई अवधि थप गर्ने बाटो खुला गरेको छ । तर, विशेषज्ञ सेवाका लागि । डा. बिच्छाको सेवा अवधि थप गरिएको जानकारी मन्त्रालयमा आइपुगेपनि कुन जिम्मेवारीका लागि थपिएको हो भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेल बताउँछन् । 

“हामीलाई उहाँको सेवा अवधि थप गरिएको जानकारी मात्रै प्राप्त भएको छ । उहाँ कुन् जिम्मेवारीमा रहनुहुन्छ भन्ने त ६ गते नै थाहा होला,” डा. पोख्रेलले बाह्रखरीसँग भने । खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद र आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको स्वास्थ्य सेवा विभागमा  सेवा अवधि सकिएको व्यक्तिलाई नियमविपरीत पदीय जिम्मेवारी दिन खोज्नु स्वास्थ्य सामाग्री र खोप खरिदमा हुने कमिसनका लागि गरिएको प्रयास रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । 

के हुन्छ त अब ? 
सरकारले विशेषज्ञ सेवाका लागि यसरी सेवा अवधि थप भएका कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारी भने बहन गर्न नपाउने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । “आफ्नो विशेषज्ञताका आधारमा सेवामा निरन्तरता दिने पाउने व्यवस्था भएपनि अहिले भइरहेकै पदमा रहन भने पाउँदैनन्,” स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । 

ऐनअनुसार चल्ने हो भने सरकारले बालरोग विशेषज्ञका रूपमा मात्रै डा. बिच्छाको सेवा अवधि थप गर्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् । “यसरी सेवा अवधि थप भएका कर्मचारीले महानिर्देशक, निर्देशक तथा कुनै पनि प्रशासनिक पदमा बस्न भने पाउँदैनन्,” डा. उप्रेतीले भने । 

तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सेवा अवधि थप गरेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित सेवाअन्तरगत आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी दिनसक्ने नेपाल कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेल बताउँछन् । यसरी डा. बिच्छाको जिम्मेवारी कात्तिक ६ पछि कुन स्थान र भूमिकामा रहन्छ भन्ने सरोकारवालाहरूको चासोको विषय बनेको छ ।