काठमाडौं । सरकारले मुलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण थालेको पनि करिब ३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, मैदानको बीच भागमै रहेको करिब ५२ आना जग्गाको मुआब्जा नतिर्दा निर्माण कार्यले तिब्रता पाउन सकेको छैन । सरकारको उदासिनता र प्रभावकारी निर्णय नहुँदा मुआब्जा विवाद अझै टुंगो लाग्न नसकेको होे ।
मुआब्जाको विवाद समाधान गर्नका लागि मुलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण समन्वय र सहजीकरण समिति पनि गठन भएको थियो ।
उक्त समितिले प्रति आना ५ लाख जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारले पनि समितिले निकालेको निष्कर्षलाई मान्दै मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयप्रति जग्गा धनी झनै रुष्ट भएका थिए । त्यसपछि विवाद झनै बल्झिएको छ ।
जग्गाको मुआब्जा डबल !
सरकारको बेवास्ताको कारण मुलपानी क्रिकेट मैदानभित्रै पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन प्रति दिन बढ्दो छ । आज भन्दा ३ बर्ष पहिले नै ५२ आना जग्गाको मुआब्जा छिनोफानो भई सक्नुपर्ने हो तर निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सरकारको लापारबाहीको कारण अहिलेसम्म पनि विवाद टुंगिएको छैन । ३ बर्षअघि नै सरकारले मुआब्जा विवाद मिलाएको भए कम रकम मै कुरा मिल्ने थियो । तर, प्रत्येक दिन जग्गाको भाउ बढ्दै गएकोले यसको भार पनि बढि रहेको छ ।
स्थानीयबासी आरके विष्टले सरकार बेखबर बनिदिँदा विवाद ज्य्ुँको त्यूँ रहेको बताए । उनले भने “जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिँदा सरकारलाई अहिले डबल जस्तै पर्छ ।”
यता, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले बजार मुल्यअनुसार जग्गा धनीले मुआब्जा खोजेको बताए । उनले भने, “जति ढिलो भो त्यति बढ्दै जान्छ । अब दुई महिनापछि पनि, बढ्छ चार महिनापछि पनि बढ्छ । सरकार नै बलियो भएर ठोस निर्णय निकाल्नुपर्छ ।” सदस्यसचिव विष्टले अघि भने, “जग्गाको मुआब्जा लिनेले न्युनतम जग्गाको मुआब्जा लिँदा उपयुक्त हुन्छ । सरकारले पनि चलेको नियमअनुसार न्याय होला भनेर दिँदा उपयुक्त हुन्छ । यदि होइन यसलाई पुनर विचार गर्ने र मुआब्जा बृद्धि गर्न सकिँदैन भने अब अन्त्यमा बल प्रयोग गरेर पनि निकास निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।”
जग्गाधनीको माग ‘जग्गाको बदला जग्गा’
जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको साटो जग्गा नै दिनुपर्ने निरन्तर अडान राखेपछि विवाद समाधान नभएको हो । मास्टर प्लान अनुसार मुलपानीमा रहेको करिब २ सय ९६ रोपनी जग्गामा खेलकुदका विशाल संरचना निर्माण हुनेछ । त्यही जग्गाभित्र ५२ आना व्यक्तिको नाममा छ । मैदान मै ३ आना जग्गाकी धनी फुलमाया लामाले भनिन्, “पैसा दिए हामी लिदैनौं । हामीलाई जग्गाको बदला जग्गा नै चाहिन्छ ।”
यता, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले आगामी बर्षभित्र विवाद अन्त्य हुने बताए । उनले भने, “मुलपानी क्रिकेट मैदान परिषरमै कुनै कर्नरमा खेलकुदलाई असर नपर्ने गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरी नापीबाट नापजाप गरी रायका लागि भूमिसुधार आयोगमा पठाएका छौ । त्यहाँबाट आएपछि हामी क्याविनेटमा लगेर निर्णय गराउँछौ ।”
२०७१ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मुलपानी क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य सुरु हुँदै गर्दा मैदान मुआब्जा विवादमा तानिएको थियो ।