नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद अझै समाधान भएको छैन । अदालतमा समेत यो विषयमा मुद्दा पर्‍यो । अदालतले पहिलो सुनुवाइ गर्ने निकाय विद्युत् प्राधिकरण नै भएकाले प्राधिकरणमै जान उद्योगीहरूलाई भन्यो । तर, उद्योगीहरू किन प्राधिकरण जान सकिरहेका छैनन् ? डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद के हो ? समाधान कसरी हुनसक्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर शारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरत्न शारडासँग बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोभिड–१९ का कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको छ । तपाईंंको अनुभवमा कोभिड–१९ ले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा कस्तो खालको असर पारेको छ ?
हाम्रो देशमा कोभिडको संक्रमण दुईपटक बढ्यो । पहिलो संक्रमणको बेलामा हाम्रो उद्योग–व्यवसाय नै बन्द भयो । उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले निकै अप्ठ्यारो थियो । सुरुमा उद्योग बन्द थियो, तर अन्य व्यापार–व्यवसाय खुला थियो, स्टकमा रहेका सामान दिन पाएका थियौँ ।

जब दोस्रो लहर आयो, त्यो बेला उद्योग सञ्चालनमा रोक थिएन । तर, व्यापार–व्यवसाय बन्द थिए । संक्रमणका कारण मान्छेहरू आक्रान्त थिए । अक्सिजनको अभाव थियो । अक्सिजन अभावकै कारण कतिपय संक्रमितले ज्यानसमेत गुमाउनुपर्‍यो । कोभिडको दोस्रो लहरका बेलामा पनि उद्योगको स्टोरेजको क्षमताअनुसार उत्पादन त गरिराख्यौँ, तर पसलहरू बन्द हुँदा बिक्री–वितरण गर्न असहज भयो ।

कोडिभको पहिलो लहरका बेलामा उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउँदा नोक्सान भयो भने दोस्रो लहरमा उद्योग त खुल्यो तर व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा उत्पादित सामान विक्री गर्न नसक्दा अप्ठ्यारो भयो । 

कोभडिका कारण होटेल व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । तर अन्य उद्योग व्यवसायहरू पनि यसको मारबाट बच्न सकेका छैनन् ।
 
कोभिड कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अझैसम्म कसैलाई थाहा छैन, तर आजका दिनसम्मको असरलाई हेर्दा यसको परिपूर्ति गर्न कति समय लाग्छ भन्ने तपाईंंलाई लाग्छ ?
कोभिड–१९ महामारी हाम्रो लाइभस्टाइल भइसक्यो । दोस्रो लहर आइसक्यो, अझै तेस्रो, चौथो लहरका कुराहरू सुनिन्छ । त्यसैले अहिलेको बेलामा सरकारले तत्काल सबै नागरिकका लागि खोप उपलब्ध गराउनुपर्छ । खोप भयो भने मान्छे पनि बच्छ र त्यसपछि उद्योग, व्यापार–व्यवसाय पनि चल्छन् । उद्योग–व्यवसायलाई बचाउनुभन्दा पनि महिला मान्छे बचाउनका लागि खोपको उपलब्धता अनिवार्य छ ।

यदि, कोरोनाको अर्को भेरियन्ट, अर्को लहर नआउने हो भने आजसम्मको जुन असर छ, त्यसलाई आगामी एक–डेढ वर्षसम्म रिकभर गर्न सकिन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ । उद्योगी–व्यवसायी जहिले पनि आशावादी हुनैपर्छ, आशावादी छौँ । 

कोभिड प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले ल्याएको राहत कार्यक्रमले कत्तिको सहयोग गर्‍यो ?
कोभिड प्रभावितहरूका लागि भनेर राष्ट्र बैंकले ‘रिफाइनान्स’ गर्ने भन्यो । मेरो पनि दुई/तीनवटा उद्योगहरूले बैंकबाट लिएको ऋणको रिफाइनान्सका लागि भनेर राष्ट्र बैंकमा छ । हामीले निवेदन दिएको ६ महिनाभन्दा बढी समय भयो, अझै स्वीकृत भएको छैन ।

रिफाइनान्सको विषयमा सरकारले बोल्न त बोलेको छ, तर त्यसबाट मैले त आजसम्म लाभ पाएको छैन । शारदा गु्रपका उद्योगहरूले त्यो लाभ पाएका छैनन् ।
 
ब्याजको हकमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दरमा कडाइ गर्न खोजेको छ । स्प्रेड रेटलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कोभिड संक्रमणको बेलामा पनि अन्य समयको जस्तो गर्नु भएन । यस्तो बेलामा पनि बैंकहरूले राम्रो गरिरहेका छन् । त्यसैले उद्योगी–व्यवसायीहरू पनि नमरोस् भनेर अब ल्याइने मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड दरलाई ४ प्रतिशतभन्दा माथि दिनु हुँदैन ।

स्प्रेड दर बढी भयो भने उद्योग–व्यवसायलाई ब्याज बढी पर्छ । बैंक पनि बाँच्नुपर्छ, यसमा दुईमत छैन । राष्ट्र बैंकले कडाइ गरे पनि बैंकहरूको ब्यालेन्स सिट खराब देखिएको छैन । त्यसैले उद्योग पनि बाँचोस् भन्ने गरी मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ । रिफाइनान्सका कुराहरू छिटो होस् । राष्ट्र बैंकबाट अपेक्षा धेरै छन् । हामीले विभिन्न माध्यमबाट राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छौँ । सोहीअनुरूप मौद्रिक नीतिमा आउने अपेक्षा गरेका छौँ । 

तपाईंं धेरै लामो समयदेखि उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अहिलेलाई कोभिड–१९ को विषयलाई छोडेर त्यसबाहेकका विषयलाई हेर्दा मुलुकमा लगानीको वातावरणमा कत्तिको सुधार आएको छ ? 
कोभिड–१९ महामारीबाट देश उठ्न सकेको छैन । त्यस कारणले नयाँ लगानी वा नयाँ ठूला लगानी वा विदेशी लगानीको पनि जुन अपेक्षा गर्छौँ, अहिले त साना विश्व नै यो महामारीको चपेटामा छ । त्यसैले एफडीआई आउने सम्भावना पनि निकै कम देखिन्छ । र, पहिले यहाँ भएका उद्योगलाई बचाउनुपर्छ । त्यसैले अहिले नै लगानी गरिहाल्ने भन्ने अवस्था कम देखिन्छ । 

स्वदेशी वा विदेशी लगानी बढाउने भन्ने विषय कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित छ वा अन्य विषयसँग पनि सम्बन्धित छ ?
अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा प्रमुख त कोभिड नै हो । त्यसपछि एफडीआई भित्र्याउने सरकारको जस्तो आक्रामक नीति हुन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । र, स्वदेशी लगानीको हकमा पनि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ ।

अहिले जग्गाको मूल्यका कारण नयाँ उद्योग स्थापना गर्न निकै गाह्रो छ । उद्योग स्थापना गर्ने ठाउँ तोकिएको छ, तर त्यहाँ केही विकास भएको छैन । जग्गाको भाउ आकासिँदा नयाँ उद्योग स्थापना गरौँ भनेर सोच्नै गाह्रो छ । जहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ, तर त्यहाँ न सरकारले सुविधा पुर्‍याएको छ, न नयाँ उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने खालको काम नै गरेको छ । त्यसैले पहिला त सरकारले उद्योग स्थापना गर्ने ठाउँलाई व्यवस्थित गरिदिओस् । त्यहाँ पूर्वाधार ठिक गराओस् । बाटो, बिजुली, पानीको व्यवस्था गरिदिओस् । उद्योगहरू नआउने होइनन्, उद्योगहरू आउँछन् । सधैँ यो महामारी पनि नरहला । त्यसैले नेपालमा नयाँ उद्योगहरू नआउने एउटा प्रमुख कारण जग्गा पनि हो । जग्गा अति नै महँगो छ । 

जग्गा महँगो हुँदा उद्योगहरू आउन सकेनन् भनिरहँदा सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरेको छ, पूर्वाधारसहित सेज स्थापना हुँदा पनि त उद्योगहरू त्यहाँ गएका छैनन् नि ? भैरहवा सेजमै उद्योगहरू गइरहेका छैनन् । 
तपाईंंले भनेको कुरा सत्य हो कि सेजमा अझै पनि ठाउँ बाँकी नै छ । सेजमा उद्योग स्थापना गर्नको लागि पहिले ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पनि व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई ६० प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यो एउटा राम्रो व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ । यो व्यवस्था ढिलो ल्यायो, तर राम्रो ल्यायो । त्यहाँ केही दिनअगाडि मात्रै बिजुली पुगेको छ । सरकारले राम्रो सोच लियो भने राम्रो काम भइहाल्छ । त्यसमा उद्योग पनि आउँछन् । यसमा अझै सरकार लचक हुुनुपर्‍यो । सरकारले फ्लेक्सिबल हुन खोजिरहेको छ, त्यहाँ नयाँ उद्योगहरू पनि थपिन्छ ।

उद्योग–व्यवसायको हालका समस्या के हुन् ? 
उद्योगअनुसार समस्या फरक–फरक छन् । तर, अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलमा उद्योगहरूलाई आक्रान्त पारेको छ । प्राधिकरणले उद्योगले नलिएको सुविधाको पैसा मागिरहेको छ । यसले गर्दा प्रमुख औद्योगिक घराना, उद्योगीहरू प्राधिकरणबाट धेरै पीडित छन् । सरकारले अहिलेसम्म यसको निकास दिएको छैन । 
 
विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुलको विवाद समाधान नभएको धेरै भइसक्यो, यो विवाद किन समाधान हुन सकिरहेको छैन ? 
२०७२ साल पुस २९ मा विद्युत् नियमन आयोगको १०३औँ बैठकले एउटा निर्णय गर्‍यो कि विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिनुहोस्, हामीले डेडिकेटेड लाइनबाट उद्योगलाई २४ घण्टा बत्ती दिन्छौँ । र, त्यसबापत अहिले (तत्कालीन महसुल दर) भइरहेको विद्युत् महसुलमा ६७ प्रतिशत थप गरेर महसुल लगाउँछौँ । बिजुली पनि २४ सै घण्टा दिन्छौँ भन्यो ।

त्यस बेला नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइन दिने नियम त ल्यायो, तर सूचना नै ननिकालेकाले हामीले निवेदन दिएनौँ । सूचना नै ननिकाली हामी निवेदन दिन जाने कुरा भएन ।

त्यस्तै, २०७३ असार १६ मा १०८औँ बैठकले अर्को निर्णय गर्‍यो कि जहाँ दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी समय लोडसेडिङ भइरहेको छ, त्यहाँ न्यूनतम २० घण्टा बिजुली ट्रंक लाइनबाट दिन्छौँ भन्यो । र, यसमा पनि ६७ प्रतिशत थप गरेर महसुल लगाउँछौँ भनेर त्यो पनि निर्णय गर्‍यो ।

जुन उद्योगले निवेदन दियो, सुविधा लियो, पैसा तिर्‍यो, ठिकै हो । त्यसमा हामीले केही भन्नु छैन । तर, जुन उद्योगले त्यो सुविधाका लागि निवेदन पनि दिएको छैन, सुविधा लिन पाएको छैन र त्यो सुविधा लिए वा नलिएको हेर्नका लागि उद्योगमा यन्त्र राखेको छ, टीओपी मिटर राखेको छ, त्यसको डाटा पनि मागेको छैन, हेरेको छैन । एक्कासि कुनै उद्योगलाई एक वर्ष, कुनैलाई दुई वर्ष त कुनै उद्योगलाई तीन वर्षपछि छुट बिल दिनुहोस् भनेर पत्र आयो ।

प्राधिकरणको त्यो पत्रपछि उद्योगहरू आक्रान्त भएका छन् । तर, अहिलेसम्म निकास पाएको छैन । सबैले कुरा सुन्छन्, महसुस गर्छन, गल्ती भएको पनि महसुस गर्छन्, तर सच्याउने कसले ? नलिएको सुविधाको नाममा पैसा बढ्दै गइरहेको छ । 

२०७५ वैशाख ३१ गते लोडसेडिङ अन्त्य गरेको सरकारले घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि पनि बत्तीको महसुल ६७ प्रतिशत नै चार्ज गरेकै छ । ०७७ असारसम्म चार्ज गरेको छ ।

एकातिर ०७५ वैशाख ३१ गते लोडसेडिङ अन्त्य भयो भनेर भन्ने, अर्कोतर्फ बढी महसुल पनि लिने । जब लोडसेडिङ नै अन्त्य भइसक्यो भनेपछि पनि उद्योगीसँग ०७७ असारसम्मको बढी महसुल मागिरहेको छ । 

हाम्रो भनाइ के हो भने डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनको लागि हामीले कुनै निवेदन पनि दिएका छैनौँ, माग पनि गरेका छैनौँ र प्राधिकरणले बती पनि दिएको छैन । दिएको भए टीओपी मिटर छ, त्यहाँ हेर्न सकिन्छ । त्यसरी बत्ती प्रयोग गरेको छ भने डाटा दिनुहोस्, बत्तीको पैसा लिनुहोस् । र, बिल छुटेको वा डेडिकेटेड लाइन परिभाषा गरेको नाममा र ट्रंक लाइनमा पर्ने उद्योगको परिभाषाको नाममा पैसा माग्ने ?

हामी उद्योगीहरूलाई अन्याय परेको छ । त्यसैले जति छिटो सरकारले यो विवाद समाधान गरिदिन्छ, त्यति छिटो उद्योगधन्दा गर्ने वातावरण पनि बन्छ । अहिले उद्योगीहरू यसैका कारण भयभीत छन् । 

लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणापछिको विद्युत् महसुल (६७ प्रतिशत बढी) तिर्दैनौँ, त्योभन्दा अगाडिको मात्रै तिर्छौँ भन्ने तपाईंंहरूको कुरा हो ? 
बिल्कुल होइन । जुन उद्योगले निवेदन दिएको छ, सुविधा पाएको छ, त्यस्ता उद्योगबाट रकम लिनुपर्छ, तिरेका पनि छन् । तर, जुन उद्योगले त्यो सुविधा नै उपयोग गरेका छैनन् भने त्यस्ता उद्योगबाट पैसा माग्नु सरासर गलत हो । 

अदालतले पनि यो विवादमा सुरुमा गुहार्ने निकाय भनेको विद्युत् प्राधिकरण नै हो भनेको छ, तपाईंंहरू यो विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणमा किन जान चाहनु हुन्न ? प्राधिकरणले धरौटी रकम फिर्ता गर्दैन भन्ने डरले तपाईंंहरू जान नचाहनुभएको हो ?
यो विवाद समाधानका लागि पहिले पूरा पैसा जम्मा गरेर मात्रै प्राधिकरणमा जाने नियम छ । अब तपार्इं नै भन्नुहोस्, पहिले पैसा बुझाउनुहोस् अनि सुनुवाइ गर्छौँ भन्ने पनि हुन्छ ? यो त न्याय भएन नि । उद्योगहरू कहीँ भागेर जाने होइनन् । चोरेको छैन, सुविधा लिएको पनि छैन भने तपाईंं भन्नुहुन्छ पूरा पैसा जम्मा गराउनुहोस्, इज इट पोसिबल ? 

प्राधिकरणले तपाईंंहरू आउनुहोस्, धरौटी रकमका लागि किस्ताबन्दी गरिदिन्छौँ भनेको छ । नलिएको सुविधाका लागि कसरी पैसा तिर्ने ? 

तपाईंंहरू धरौटी रकम जम्मा गरेर मात्रै प्राधिकरणमा जानुपर्ने भएकाले नै यो विवाद समाधानका लागि अगाडि बढ्न नसकिएको हो ? 
धरौटीको कुरा मात्रै पनि होइन । जसले अन्याय गरेको छ, उसले न्याय गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? हो, उसैले न्याय गरिदिए राम्रो, नभए अन्य निकायले न्याय गरिदिनुपर्‍यो ।

यो विवाद समाधानका लागि तपाईंहरूको बटमलाइन के हो ?
हामी उद्यमी काम गरेर खाने हो । सरकारको राजस्व छलेर बस्ने होइन, खाने होइन । कुनै पैसा सरकारलाई तिर्नु छ भने हामी तिर्न तयार छौँ । तपाईंले सुविधा दिनुभएको छ भने पैसा लिनुहोस् । त्यो सुविधा लिएको छ, डाटा छ भने पैसा लिनुहोस्, लिनैपर्छ । तर, नलिएको सुविधाको पैसा कसरी तिर्ने ? 

नयाँ सरकार आएको छ, सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
नयाँ सरकार आएको छ, स्वागत छ । जुन सरकार आए पनि हाम्रो नमस्कार छ । नयाँ सरकारले हाम्रो समस्या बुझिदिन्छ भन्ने आस गरेका छौँ । हामीले सुविधा लिएका छौँ भने पैसा लिनुहोस् हजुर । नलिएको सुविधाको दाम माग्नु भएन नि । नखाएको विष लाग्न त भएन नि । नलिएको सुविधाको दाम माग्नुहुन्छ भने त्यो त गलत हो नि । यो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा हामीलाई अन्याय भएको छ, न्याय दिनुपर्‍यो । यो विषयमा सरकारले कुरा बुझिदिन्छ, निकास दिन्छ भन्ने आस छ । निकास, न्यायको लागि आग्रह पनि छ ।