काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन दुई वर्षदेखि थन्काएर राखिएको छ । आयोगले दुई वर्षअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिकसमेत गरिएको छैन ।

सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता कायम गर्न आवश्यक सुझाव दिन भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा ‘सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग’ गठन गरेको थियो । करिब ६ महिना अध्ययन गरेर आयोगले २०७६ फागुनमै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन पनि गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदित उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत तत्कालीन सरकारले कुनै चासो दिएन ।

प्रतिवेदनमा विद्यमान आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट, कामै नलाग्ने आयोजना खारेजी वा पुनःसंरचना, सिंगो प्रणालीलाई खर्चमुखी नभई नतिजामुखी बनाउन चालिनुपर्ने कदमलगायत विषयमा विस्तृत सुझाव दिइएको आयोगका अध्यक्ष डा. खनालले बताए । आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरिए वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ बजेट सदुपयोग हुने र त्यो बचत हुने बजेटलाई मानव विकास, पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सकिने उनले बताए ।

“प्रतिवेदनमा योजनाको तथ्यगत विश्लेषण, नीति, रणनीति, क्षेत्रगत प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूको गहिरो विश्लेषणसहित अनावश्यक रूपमा चालु खर्च बढाउन भूमिका खेलेका मन्त्रालय, विभाग, एउटै कामका लागि धेरै संस्था, काममा डुब्लिकेसनजस्ता विषयवस्तु औँल्याई त्यस्ता आयोजना, परियोजना, संस्थानलाई खारेज वा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ,” उनले भने, “आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने वार्षिक तीन खर्ब बजेट सदुपयोग हुन्छ ।”

प्रतिवेदनले प्रणालीगत, संस्थागत, संरचनागत रूपमा बजेटको चयन, स्रोत साधनको विन्यास, बजेट र बजेट खर्चसहित वित्तीय व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन र सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको उनले बताए । “त्यो भनेको हाम्रो सिंगो प्रणालीलाई खर्चमुखी होइन, नतिजामुखी बनाउने गरी चालु खर्च ठूलो मात्रामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, पुँजीगत खर्चमा पनि संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने र संस्थानहरूमा जुन ढंगले पैसा लगानी गरेको छ, त्यो पनि स्रोत र साधनमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”

बजेट कानुनसरह भएकाले त्यसैलाई टेकेर आयोग बनाउने, समिति, बोर्ड बनाउने र स्रोतको दोहन गर्ने प्रणाली देखिएको र त्यसलाई पनि व्यापक रूपमा धेरैलाई खारेज गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । “त्यसमध्ये केहीलाई प्रकृति हेरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने र तिनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,” उनले भने ।

अध्ययनका क्रममा सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढेर गएको र त्यसमा दोहोरो, तेहोरोपन रहेको उनले बताए । “पाउनेले नपाउने, नपाउनेले पाउने गरेको देखियो,” उनले भने । त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा संयन्त्र बनाएर एकीकृत ढंगले लैजानुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको स्रोतमाथिको अधिकार केन्द्रले ‘होल्ड’ गरेकाले त्यसले संविधानको मर्म र भावनाविपरीतको काम केन्द्रबाट भइरहेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत र प्राविधिक रूपमा बलियो बनाउने गरी केन्द्रले होल्ड गर्ने परिपाटीलाई हटाउन केन्द्रमा १५ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

“त्यसो गर्न सकिए ठूलो स्रोत र साधनको बचत हुन्छ । त्यसरी बचत हुने रकमलाई मानवीय विकास, पूर्वाधार विकास, उत्पादन वा अरू प्रकारका अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी नयाँ बाटोबाट मुलुकको बजेट र खर्चको प्रणालीलाई व्यापकतम सुधार गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले महालेखालाई अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनाएर उसले दिएका सुझाव लागु गर्ने, महालेखा नियन्त्रणको भुक्तानी प्रणालीलाई पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने, आयोजना चयन, बजेट विन्यास, बजेटको अनुगमन, खर्च गर्ने परिपाटीको अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

“बजेट तर्जुमादेखि लिएर त्यसको कार्यान्वयन र त्यसले दिने प्रतिफलसहित समग्र ढाँचा, परिपाटीमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव दिएका छौँ,” उनले भने । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको विभाग, समिति राख्ने र त्यसमा धेरै कर्मचारी राख्ने तथा अनावश्यक खर्च बढाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

आयोगले अहिले चलिरहेका आयोजनामध्ये ५० प्रतिशत काम नलाग्ने ठहर गरेको छ । ती आयोजनालाई किन खारेज गर्नुपर्ने कि पुनः प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव दिएको खनालले बताए ।

नयाँ कार्यक्रम पनि आर्थिक, सामाजिक वा अन्य मापदण्ड, त्यसको लक्ष्यको  आधारमा छान्नुपने सुझाव आयोगले दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरु गरेको परियोजना बैंकले त्यसमा केही सुधारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने उनले बताए । अनावश्यक परियोजना, त्यसमा विन्यास गरिएको बजेट, कर्मचारीका कारण ठूलो बजेटको दुरुपयोग भइरहेको ठहर आयोगले गरेको छ ।

आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरिए मात्रै अहिले कोभिडले दिएको संकटबाट बचाउनेका लागि त्यसले ठूलो राहत दिने खनाल बताउँछन् । “त्यो पैसाले स्वास्थ्य क्षेत्रसहित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने निकै सहयोग हुने छ,” उनले भने ।

आयोगले बजेटको वर्गीकरणदेखि प्राथमिकीकरणका कुराहरूलाई पनि जोडेर सुझाव दिएको छ । “बजेटप्रति नै मान्छेहरूको विश्वास छैन । बजेटमा छुट्ट्याएको बजेट १० महिनासम्म खर्च हुँदैन । एउट परियोजनामा राखेको बजेट अन्तिम समयमा अर्को आयोजनामा ट्रान्सफर गरिन्छ । पुँजीगत बजेट नै थोरै राखिन्छ । त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मनपरी ढंगले खर्च गर्नुहुन्छ । त्यसको इकोनोमिक कष्ट धेरै छ । आर्थिक समृद्धिको नारा लगाउने तर प्रणालीमा सुधार नगर्ने हो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन । अहिले घिसारेर हिँडाइएको प्रणालीबाट कहीँ पुगिँदैन,” उनले भने ।

किन सार्वजनिक गरिएन ?
दुई वर्षसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु यथास्थितिवादी सोचले काम गरेको हुन सक्ने खनाल बताउँछन् । “अर्को, जुन ढंगले सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो सुधारको नेतृत्व लिने साहस नभएका कारणले पनि हो भन्ने लाग्छ,” उनले भने ।

अर्थविद् केशव आचार्य डा. खनाल नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदन मात्रै कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रका लागि निकै उपयोगी हुने बताउँछन् । “त्यो प्रतिवेदनले धेरै विषयवस्तुलाई समेटेर प्रतिवेदन दिएको छ । त्यो कार्यान्वयन हुन सके अर्थतन्त्रका लागि निकै उपयोगी हुनेछ,” उनले भने । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने उक्त प्रतिवेदन विस्तारै कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताउँछन् ।