एक प्रकारका अरिंगालको युग समाप्त भएर अब नयाँ अरिंगालको समूहको विस्तारै प्रादुर्भाव हुँदै जाने अवस्थामा हाम्रो मुलुक पुगेको छ । 

पुरानो रानी अरिंगाल आफ्नो बासस्थान बालुवाटार छाडेर हिंडेपछि अब बालकोटबाट अरिंगाल सञ्चालनमा धेरै समय र स्रोतको प्रयोग नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

तर बालुवाटारमा अर्को शक्तिको स्रोतको बास भएको छ । उनका पनि आफ्नै प्रकारका अरिंगालहरूको समूह बनेर जाँदैन र उनी आफै अर्को रानी अरिंगाल बन्दैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

नयाँ सम्भावित अरिंगाल र पुराना अरिंगालका सोच, विचार र व्यवहारले पत्रकार सबैलाई कसैको दलाल, कसैको भरौटे र कसैको कार्यकर्ता ठान्दछ । त्यसैले राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अघि बढाउन चाहने व्यावसायिक पत्रकारले सबै प्रकारका अरिंगालको प्रतिवाद गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 

त्यस्तै पुराना र नयाँ अरिंगालले पनि मूलधारका पत्रकारको भूमिका पहिले कस्तो थियो र अब कस्तो हुँदैछ त्यसमा ध्यान देओस्, अनि गलत आरोप र निम्छरो आक्रमणमा नउत्रियोस् । राज्यका मूल धारका मिडियाले गल्ती गर्‍योभने उसले पनि प्रतिवाद गरोस् ।

पत्रिका र पत्रकारले कसैको पक्ष लिएको कुरा हुँदा ओली शासनलाई मूलधारका पत्रिकाले कसरी हेरेका थिए त्यो बुझ्न सर्वोच्चको असार २८ गतेको संसद् पुनःस्थापनाको निर्णयलाई कसले कसरी प्रस्तुत गरियो भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कान्तिपुर दैनिकको असार २९ गतेको अंकको मूल शीर्षकमा नै सर्वोच्चको निर्णयको समर्थन देखियो, ‘लोकतन्त्रको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला’ । 

त्यस्तै उसको दोस्रो समाचारमा यो फैसलाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई के के पाठ सिकायो भन्ने सविस्तार वर्णन छ । कान्तिपुरले सम्पादकीय पृष्ठमा ‘भस्मासुर पथ रोक्ने ऐतिहासिक परमादेश’ भनेर आफ्नो अडान स्पष्ट राखेको छ । 

त्यस्तै नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा नै विशेष सम्पादकीय लेखेर ‘सनकमाथि विधिको जित’ भनेको छ । मूल समाचारको शीर्षकमा नै उस्ले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको छ, ‘संविधान बचाउने परमादेश’ भनेर । विचार पृष्ठका दुवै प्रमुख लेखमा पनि उसको समर्थन र अडान झल्किएको छ । 

अंग्रेजी दैनिक द काठमाडौं पोष्टले पनि मुख्य समाचार र सम्पादकीयमा आफ्नो अडान स्पष्ट राखेको छ । 

बाह्रखरीलगायत अनलाइन खबर, सेतोपाटी, रातोपाटी, इकागज तथा अन्य मुख्य डिजिटल पत्रिकाले पनि ओली र विद्या भण्डारीको गठबन्धनको विरोध गरेर आफ्नो अडान स्पष्ट पारेका छन् । 

अब पुराना अरिंगाललाई चुनौती । हामीले नामै दिएर उल्लेख गरेका र नाम उल्लेख गर्न नसकिएका अन्य दर्जनौं मिडियाले जुन प्रकारले ओलीको अधिनायकवादी शासनको विरोध गरे अबको सरकारको काम कारवाहीको सन्दर्भमा के गर्छन् त ? पुरानो अरिंगाल समूहले त्यो विचार गरोस् । 

ओली समर्थक अरिंगालको विचारमा ओली सरकारको विरोधी सम्पूर्ण पत्रकार नेपाली कांग्रेस वा नेकपा माओवादी समर्थक वा नेकपा एमालेभित्रको पनि माधव नेपाल समूहको समर्थक भएको कारणले ति मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीको अनाहकमा विरोध गरेका हुन् । ति सबै मिडियाकर्मी कुनै न कुनै प्रकारले ओली विरोधीबाट केही प्रकारको सहयोग लिएर यस प्रकारको कार्य गरेका हुन् भन्ने लागेको हुनुपर्छ । 

यी अरिंगाललाई कसैले पनि देश र जनताको हितका लागि आफ्नो व्यावसायिक धर्म निभाउँछन् भन्ने कुरामा विश्वास हुँदैन ।

नेपालका अधिकांश मिडिया किन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध एकमुख भए भन्ने विषयमा ओलीका जिम्मेवार सल्लाहकार र वरिष्ठ नेताले त कहिल्यै बुझ्न कोशिस गरेनन् भने यस्ता अरिंगाललाई त्यस्को मतलब हुने कुरै भएन । त्यसबेला पत्रकारले लाख बुझाउने कोशिस गर्दा पनि यिनीहरूले सुन्न र बुझ्न चाहेनन् । अहिले अब उनीहरूको बुद्धी फर्केको हुनाले केही सुन्छन् कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विरोधी आवाज दबाउन आम सञ्चार कानुन, मिडिया काउन्सिल विधेयक तथा अन्य धेरै कानुन ल्याए । यी कानुनको सहारामा उनी आम सञ्चार माध्यममाथि नियन्त्रण गरेर मनलागी कानुन बनाएर शासन गर्ने सोचमा थिए त्यसैले मिडियाले विरोध गरेको हो । 

त्यस्तै कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्तीले लोकतन्त्रको सन्तुलन बनाएको हुन्छ । त्यस्तो परिषदमा समेत जथाभावी ऐन बनाएर केवल तीन जनाले नै कोरम पुग्ने जुन अध्यादेश ल्याए त्यसको नेपाली मिडियाले विरोध गरेको हो । 

अनि आफ्नो दलभित्र बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि संविधान विपरीत संसद् विघटनको काम गरेकाले नेपाली मिडियाको मूलधारले उनको विरोध गरेको हो । 

के अब मूलधारको मिडियाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई विरोध गर्दैन त ? 

मिडिया भनेको स्थायी प्रतिपक्ष हो । ओली सरकारलाई जस्तै शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई पनि केही समय देश र जनताको अवस्था मनन् गर्न र सरकारमा आफ्नो पकड मजबुत गर्न केही समय दिनु पर्दछ र अधिकांश मिडियाले सो समय दिन्छन् पनि । तर, त्यसको मतलब अहिल्यै जथाभावी गर्दा पनि मिडिया चुप लागेर बस्छ भन्ने पनि होइन । यद्यपि हरेक कुरामा खोट निकालेर आलोचना गर्ने समय पनि अहिल्यै आएको छैन । 

यो समय पत्रकारको व्यावसायिकता जाँच्ने कसी पनि हो । अहिले ओलीबाहेकका मुख्य राजनीतिक दल विपक्षमा बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब यदी मिडियाले नयाँ सरकारको कुनै पनि गल्ती देखाउन सकेनन्, उनले केही अनियमित कार्य गर्दा पनि केही विरोध गर्न सकेनन् भने ओलीका अरिंगालले लगाएको आरोप सही ठहर्छ । 

यदी यो सरकारले पनि विधिसम्मत् ढंगले शासन गरेन, आफ्नालाई मात्र पोस्ने काम गर्‍यो, जनहित विपरीत काम गर्‍यो र ति विषयलाई आ–आफ्नो तवरले नङ्याउने काम मिडियाले गर्‍योभने ति अरिंगालले सबै मिडियासँग माफी माग्नु पर्दछ । 

कुनै मिडिया ओली शासनकालमा सरकारको कटु आलोचक थियो तर अहिले सरकारको गोदी मिडिया अर्थात् सरकारको काखमा बस्ने मिडिया बन्न पुगेको छ भने त्यस्तो मिडियालाई पहिचान गरेर तिनको हुर्मत लिने कार्यमा मिडिया आफैँ पनि लाग्नु पर्दछ । 

अब नयाँ आउने अरिङ्गालहरूको विषयमा पनि एकछिन मन्थन गरौं । ओलीको शासनकाल भरी यिनलाई मिडियाले के लेखे भन्ने या त मतलबै भएन, या हाम्रा नेताको भरौटे पत्रकारहरूले नेताको समर्थन गरेको भन्ने मात्र सोचे । अब जसले यिनको सरकारले गरेको गलत कार्यको विरोध गर्छ त्यसलाई ओलीको हण्डी खाएको मिडिया भन्न यी नयाँ अरिङ्गालले असहज मान्दैनन् ।

त्यसैले, आजको हाम्रो प्रतिवाद पुराना अरिंगालप्रति मात्र होइन अब आउने नयाँ अरिंगालप्रति पनि हो । दुवैथरीलाई चुनौती पनि हो, कुन कुन मिडियाले आफ्नो व्यावसायिक धर्म छाड्छन् तिनको पहिचान गरुन् र तिनलाई जनता सामू लगेर हुर्मत लिउन् । 

तर, जुन जुन मिडिया यस जाँचमा खरो उत्रन्छन् तिनलाई कसैको दलाल वा कार्यकता भनेर दोष नलगाउन र सम्पूर्ण पत्रकारिता पेशालाई दाग नलगाउन् । 

बरु, पत्रकारिताले लोकतन्त्रलाई जोगाउन भूमिका खेल्छ भन्ने सोच जनतामा जगाउन योगदान गरुन् । 

किनभने, स्वतन्त्र पत्रकारिता जोगियोभने मात्र लोकतन्त्र जोगिन्छ र लोकतन्त्र जोगियोभने मात्र जनताका अधिकार जोगिन्छन् र देशको अस्तित्व जोगिन्छ ।