संविधान सङ्कटमा छ । शासकहरूले सधैँ संविधान मिच्न र मास्न खोजेपछि अदालतले कति दिन र कतिपटक ‘कोरामिन’ दिइरहन सक्छ ? एकपटक अदालत चुक्यो भने के हुन्छ ?  जनता नै सजग नभएसम्म लोकतन्त्र सङ्कटमा परिरहने रहने रहेछ । डोनाल्ड ट्रम्पको उदयले संसारका धेरैको आँखा खोलिदिएको हुनुपर्छ । 

जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेकाले नेपालको संविधान, २०७२ राजा महाराजाले घोषणा गरेका आधा दर्जन संविधानभन्दा विशेष महत्त्वपूर्ण छ । जनताले संविधान बनाउँदा चिढिएकाहरू संविधान सिध्याउन सकिन्छ कि भनेर हौसिएका छन् । 

जनताले बनाएको लोकतान्त्रिक संविधान सङ्कटमा पर्दा सबैभन्दा चिन्तित भने नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता हुनुपर्ने हो ।

संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेकालेमात्र जोगाउने प्रमुख दायित्व पनि आइलागेको होइन । बरु, जनताले बनाएकाले यसको रक्षा गर्नु नेपाली कांग्रेसको दायित्व हुनुपर्ने मानिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेतालाई भने पार्टीको वैधानिक अस्तित्व जोगाउनै धौ भएजस्तो देखिएको छ । संविधान सङ्कटमा छ ।

लोकतन्त्र संकटमा छ । जनता महामारीबाट आक्रान्त छन् । आश्चर्य, कांग्रेसका नेता भने पार्टीको क्रियाशील सदस्यतामा अल्झिएका छन् । 

परमादेशबाट प्रधानमन्त्री !

छ महिनामा दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न दिइएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसपटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री पदमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी होस् भन्ने माग पनि गरिएको छ । 

हुन पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरेबाहेक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्लिन् भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्ने देउवाको परीक्षणको जिम्मा संसद्लाई दिनुपर्ने थियो । 

परन्तु, उनले त संसद्को विश्वास गुमाएका र संसद्को सामना गर्दिन भन्ने खड्गप्रसाद ओलीलाई पदमुक्त गर्नुको साटो प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिइन् । प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने तर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नहुने हो भने राजनीतिक सङ्कट झन् गहिरिन सक्छ । 

मुद्दा जित्न सर्वसत्तावादी दलिल 

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश जारी होस् भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दामा पक्षविपक्ष र अदालतका सहयोगी वकिलहरूका आआफ्ना दलिल हुनु त स्वाभाविकै हो तर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको तजबिजी अधिकार भएको सरकारी पक्षको जिकिर भने आपत्तिजनक छ ।  

नेपालको संविधानले कसैलाई पनि स्वविवेक वा तजबिजमा प्रयोग गर्ने विशेष अधिकार दिएको छैन । कुनै पदाधिकारी वा संस्था विशेषमा विशेषाधिकार हुन्छ वा कसैको निर्णय सर्वोच्च अधिकारको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन भन्नु लोकतन्त्र र विधिको शासनविरुद्ध हुन्छ । 

सरकारी कर्मचारीको निष्ठा संविधानप्रति कि व्यक्ति विशेषप्रति ? महान्यायाधिवक्ताले सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । तर, निरङ्कुश राजाको जस्तो अधिकार राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा रहेको स्थापित गराउन खोज्नु भने उनले लिएको शपथ प्रतिकूल हुन्छ । 

अरू सरकारी वकिलहरूले त झन् संविधानकै अपव्याख्या नगरेको भए हुन्थ्यो । भोलि आजको तर्कको विपक्षमा बहस गर्नुपर्दा के गर्ने ?

माधव नेपालको द्विविधा

अर्कातिर, माधवकुमार नेपाललाई विपक्षी मोर्चाबाट अलग्याउन निकै चर्को दबाब परेको देखिएको छ । संसद् विघटन बदर भए नेपालका समर्थकहरू आफ्नो सांसद पद जोगाउनका लागि पनि ओलीका पक्षमा जान सक्छन् ।  नेपाल नै पनि पार्टी कि विद्रोहमध्ये एउटा रोज्न पर्दा एमाले जोगाउनै लाग्न सक्छन् । 

ओली सरकारबाट हटे भने यती, ओम्नीजस्ता व्यापारी घराना र तिनीहरूसँग आन्द्रा गाँसिएका धेरैले राज्यको स्रोतको दोहन गर्न नपाउने अवस्था आउनसक्छ । संविधान मिचेर र संसद् छलेर कृपापात्रलाई बक्सिस दिएका संवैधानिक निकायका नियुक्ति रद्द हुनसक्छन् । यसैले ओलीको शासनमा राज्यको ढुकुटीमा तर मार्ने र शासनमा पहुँच भएकाहरू सबै एकजुट सरकार जोगाउन एकगठ हुनसक्छन् । यथार्थमा ओली प्रवृत्तिको ‘बाइप्रडक्ट’ ‘ओम्नी’ वा ‘यती’ लाई पनि पद्धतिको उपज भन्दै लोकतन्त्रकै बदनाम गर्न तम्सिरहेका छन् । 

गणतन्त्रमाथि प्रहार

पद्धति खराब हुन्छ र नैसर्गिक मानवीय मूल्य स्वीकार नगर्ने राणा शासन वा पञ्चायत खराब थियो । अहिलेको शासन पनि पद्धतिको उपज भनिएला । आंशिक सत्य पनि होला । परन्तु,  राजतन्त्र यसको विकल्प हुन सक्तैन । राजाको शासन गर्ने जन्मजात अधिकार माने समानता रहेन । समानता नभए लोकतन्त्र हुदैन । समानताको सार्वभौम सिद्धान्त स्वीकार गरे राजाको तन्त्र रहन सक्तैन । 

प्रकटमा संघीयता, संसदीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता विरुद्धमा तर भित्री आशय भने गणतन्त्रको विरोधमा ध्वनित हुने आवाज सबै राजनीतिक दलमा सुनिन थालेको छ । त्यो संविधान सभाले बनाएको संविधान खारेज होस् भन्ने अवचेतनको अभिव्यक्ति हो ।

कांग्रेस वा एमाले राजावादी नेता ‘राजा आऊ’ भनिहाल्न पनि सक्तैनन् तर मनमा राजतन्त्र फर्कोस् भन्ने चाहना भएको सजिलै बुझिन्छ । दुःख पनि बिचराहरूको कति थरी हुन् !

सर्वसत्ताका नन्दीभृङ्गी 

संयोगमात्र होइन होला,  यस्तो धारणा राख्नेहरूमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका उपत्यकाको काँठका क्षेत्रीबाहुन धेरै देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जालले धेरैको अवचेतनलाई उदाङ्गो पारिदिँदो जो रहेछ । धेरै सम्भव छ, राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा लोकतन्त्र हरण गर्दा सायद यिनका बाबुबाजेले दीपावली गरेका होउन् ।

व्यक्ति शासक वृत्तकै यो वा त्यो हुने भएकाले पद्धतिलाई दोष दिन सजिलो हुन्छ । यही कारणले ‘सर्वसत्ताका नन्दीभृङ्गी’ अहिलेसम्मको सबै दोष पाँच वर्षे संविधान र गणतन्त्रमाथि थोपर्ने आँट गर्छन् । लोकतन्त्रका कारण प्राण जोगिएको वा यति स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएको तिनले बिर्सेका कि बुझ पचाएका ?