काठमाडौं । सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले डिजिटल नेपाल कार्यक्रममा बजेट, समन्वय र केन्द्रित हुन नसकेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक आईसीटी डेभलपमेन्ट कमिटी अध्यक्ष मंगेशलाल श्रेष्ठले यस वर्षको बजेटमा केही राम्रा कार्यक्रम ल्याइएको बताए । डिजिटल इकोनोमी अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । डेटा सेन्टरहरुमा स्थानिय जिनी क्षेत्रलाई कतिपय विषयमा समावेश नभएकोले यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

महासंघले लिएको एक मिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने २०३० भिजनको सफलता प्राप्त गर्न डिजिटल इकोनोमी आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले प्रविधिको विकास गर्ने हो भने आईटीको छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएका केही कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको बताउँदै त्यस्ता कार्यक्रम कोभिड–१९ को कारणले पनि आएको उनको भनाइ थियो । “बजेटमा आएको कार्यक्रम धेरै पुराना नै छन्,” उनले भने, “जति नयाँ आएका छन्, कोभिड–१९ का कारण आएको देखिन्छ ।”

व्यवस्थापन परामर्शदाता सुमना श्रेष्ठले डिजिटल क्षेत्रमा महिला सहभागिता एकदमै कम भएको भन्दै उनीहरुको सहभागिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

“डिजिलाइजेसनको कुरा गर्दा मुख्य समस्या नै हामीसँग डेटाको अभाव छ,” उनले भनिन्, “डेटाको अभावले सामान्य जानकारी लिन र काम पनि हुन नसक्ने आवस्था छ ।”

सरकारले धेरै वर्षदेखि स्मार्ट सिटी भनिरहे पनि स्मार्ट सिटी भनेको के हो भन्ने बारेमा थाहा पनि नभएको उनले बताइन् । “डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न टेक्नोलोजी एउटा माध्यम हो,” उनले भनिन्, “रुपान्तणको लागि डिजिटल सोच हुनुपर्छ ।” उनले स्थानिय निकायसम्मको समन्वय र सचेतना आवश्यक रहेको बताइन् ।

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अब मुलुकको विकास गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई छाड्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको बताए । सरकारी सेवालमा अझै पनि डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकारले यसको काम क्रमशः गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

स्ञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले यस वर्षको बजेट सकारात्मक र सबैले स्वागत गरेको बताए । सूचना प्रविधिमा हुलाकदेखि मिडियासम्मलाई राम्रो बजेट आएको उनले उल्लेख गरे । “टेलिकम, दूरसञ्चारको सबै समेट्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा १५ देखि २० अर्बको बजेट छ,” उनले भने ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रुपमा ल्याइएको र नागरिक एप यसअन्तर्गत कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको छ ।

ईगर्भनेन्स, डिजिटलाइजेसनका, मालपोत, स्वास्थ, कृषि, शिक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रहरुमा बजेट र कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन् । साइबर सेक्युरेटी नीतिको मस्यौदा बनिरहेको उनले बताए ।

“डिजिटल फाउन्डेसनको विकासमा ध्यान दिइरहेको छ,” उनले भने, “त्यसको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।” राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण पनि भइरहेको छ ।

पूर्वमन्त्री गणेश शाहले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई गेम चेन्चिङ प्रोजेक्टको रुपमा ल्याइए पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नभएको बताए । उनले इन्टरनेट तथा डिजिटल फाउन्डेसन महत्वपूर्ण कुरा भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

सरकारले आगामी बजेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।