काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मन्त्री पद गुमाएका सातजना पूर्वमाओवादी नेताहरुले पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टर छाडेका छैनन् । आफूहरु फेरि मन्त्री बन्ने आशामा उनीहरुले मन्त्री क्वाटर नछाडेका हुन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पूर्वमाओवादी नेताहरु रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा, प्रभु साह, दावा लामाको मन्त्री पद गुमेको थियो । मन्त्री पद गुमे पनि उनीहरुले सरकारी निवास र सवारी साधन छाडेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा उनीहरुले सरकारी निवास नछाडेका हुन् । उनीहरुका स्वकीय सचिवहरु भन्छन्, “संसद विघटन भइसकेको छ । यस्तोमा उहाँहरुलाई फेरि मन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना छ । संसद विघटनको विषय सर्वोच्चमा गएकाले छिनोफानो नभएसम्म सरकारी निवास नछाड्ने भन्ने छ । विघटनको फैसला सदर भएपछि त फेरि मन्त्री बनाउन मिलिहाल्छ नी ।”

सर्वोच्च अदालतले संसद सदस्य नरहेको भन्दै दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई कारवाही गर्दा सासंद पद गुमेको थियो ।

नेताहरु रामबहादुर थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए भने रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पद थिए ।  मणि थापा र दावा लामा भने सांसद थिएनन् । 

गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्रीले ६ महिनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही प्रावधान अनुसार उनीहरु मन्त्री भएका थिए ।

तर, सरकारले चाहेअनुसार संसद विघटनको फैसला सदर भए मन्त्री भएका पूर्व माओवादीहरु सबै दोहोरिने सम्भावना कम छ । यस्तोमा दावा लामा, गौरीशंकर थारु, मणि थापाको पद गुम्ने सम्भावना रहेको र त्यो स्थानमा जसपाका नेताहरुलाई ल्याउने तयारी भइरहेको पूर्व माओवादी नेताहरुकै सहयोगी बताउँछन् ।