site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
बजेटको मस्यौदा तयार, कर्मचारीको तलब बढ्ला ?
प्रतीकात्मक तस्बिर ।
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad

करिब १६ खर्बको बजेट आउन सक्ने, जीडीपीको ५ प्रतिशत राष्ट्र ऋण उठाउन वित्त आयोगको  सिफारिस
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको बजेट लेखन कार्यदलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार गरेको छ । बजेट लेखन कार्यदलले मस्यौदा लेखनकार्य सकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या र निषेधाज्ञाले गर्दा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबीच कस्तो बजेट आउला भन्नेमा सबैको चासो छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार शपथ लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन् ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि अझैसम्म संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छैन ।  प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि संसद्मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको चर्चा चलिएरहेको छ । यदि, उनले विश्वासको मत पाएमा संसद्बाट नै बजेट आउने सम्भावना रहे पनि उनले विश्वासको मत पाउन नसके संसद्बाटबाटै बजेट ल्याउँछन् अथवा अध्यादेशमार्फत बजेट आउने हो भन्ने विषय अहिले अन्योलमा नै रहेको छ ।

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

गएको सोमबार बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने हो भन्ने ? सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संसद् जिउँदै छ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । यसले बजेट संसद्बाट नै आउने उनको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ ।

तर, अहिलेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नआएकोले बजेटको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउने सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक उतार–चढावले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नै प्रभावित बन्ने अवस्था आएको छ ।

Royal Enfield Island Ad

मंगलबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अहिलेको स्वस्थ्य समस्या र उद्योगी–व्यवसायीको पीडामा केही शीतलता प्रदान गर्ने संकेत देखिएको छ । मौद्रिक नीतिपूर्व राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीमा केही राहत दिने प्रयास गरे पनि मौद्रिक नीतिअगाडि आउने  बजेटले नै अबको स्वास्थ्य क्षेत्र र अर्थतन्त्रले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने अवस्था दर्शाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले न त कोभिडबाट थलिएका व्यवसायीलाई रात पुग्यो न त मुलुकको स्वास्थ्य संरचनामा नै उल्लेख्यनीय परिवर्तन ल्याउन सक्यो । उनले कोभिडको कारण चालु खर्चको भार कटाउनुपर्ने भन्दै कर्मचारीको तलब समायोजन गर्न चासो देखाएनन् । कोभिड महामारी नियन्त्रणउन्मुख हुँदै गएको अवस्थामा केही समयअगाडिसम्म आगामी बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीले तलब बढ्ने अपेक्षा गरेको थिए । तर, अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठ भने बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र जोगाउनेमा नै केन्द्रित हुने बताउँछन् ।

“कर्मचारीको तलब बढ्दैन भन्ने हैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “तर, हामीले स्रोतको पनि आँकलन गर्नुपर्ने हन्छ । अझै पनि बजेट यही सरकारले ल्याउन हो/हैन अन्योलकै अवस्था छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचनाले चालु अगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सिलिङ दिएको छ । तर, स्रोत–साधन र अनुमान गरेर बजेटको सिलिङमा आवश्यक तल–माथि हुने सक्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको जीडीपीको ५.५ प्रतिशतसमम राष्ट्र ऋण उठाउन सक्ने  बताएको छ ।

कोभिडको प्रभाव कहिलेसम्म रहने हो भन्ने यकिन नभएकोले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्बको राजस्व लक्ष्य लिएको सरकारले त्यसको नजिक पुग्न सक्ने आँकलन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको पनि ११ खर्बभन्दा बढीको राजस्व अनुमान गर्न सरकारको लागि सकस पर्ने देखिन्छ ।

कोभिड–१९ को चपेटामा विश्वका सबैजसो मुलक रहेको भए तापनि चीन तथा युरोपेली देशहरु कोभिड–१९ को प्रभावबाट बाहिर निस्कने अवस्थामा बाह्य ऋण गत वर्षको भन्दा बढाउन सक्ने ठाउँ भने रहेको देखिन्छ । 

जीडीपीको साढे ५ प्रतिशत राष्ट्र ऋण भनेको २ खर्ब ३५ अर्ब हुन आउँछ । त्यसमा केही बढी बढाउने हो भने पनि साढे २ खर्बभन्दा बढी राष्ट्र ऋण उठाउने अवस्था नभएको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । यी सबै अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने १६ खर्बभन्दा केही बढीको बजेट आउन सक्ने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठको अनुमान छ ।

“योजना आयोगले दिएको सिलिङअनुसारकै बजेट आउनुपर्छ भन्नै हैन, अर्थतन्त्रकको वस्तुस्थिति र स्रोतको आँकलन गरेर बजेट आउने भएकोले त्यसमा केही तल–माथि हुनसक्छ । अहिले अवस्थामा स्रोतले कतिसम्म धान्न सक्छ, कतिसम्म खर्च गर्नुपर्छ, त्यसको जोड–घटाउ गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “योजना आयोगले कतिको सिलिङ लिएको छ अथवा गत आर्थिक वर्षको बजेट कतिको आएको छ, त्यसमा धेरैको फरक हुँदैन ।”

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर, बजेटको मध्यावधिक समीक्षामार्फत ९१.१९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान मन्त्रालयले गरेको थियो ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ५, २०७८  १६:०६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro