काठमाडौं । कुनै समयको प्रश्न थियो– ‘विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न सरकारले आह्वान गरेको लकडाउन तथा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन अवलम्बन गरिएका उपायले बिथोलेको आर्थिक गतिविधि पुरानै स्थितिमा फर्कन कति समय लाग्ला ? खसेको अर्थतन्त्र  कुन आकारमा उकासिएला ?'

त्यतिखेर धेरैकाे अनुमान थियो, राज्यले निजी क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार राहत तथा प्रोत्साहन (स्टिमुलस) प्याकेज ल्याए ‘भी’ आकारको पुनरुत्थान होला, नत्र ‘यू’ आकार देखिएला ।

भी आकारले एउटा वर्ष वा त्रैमासमा खसालिएको अर्थतन्त्र अर्को वर्ष वा त्रैमासमा तुरुन्तै सुधारिएर पुराने स्थितिमा फर्कंदा बन्ने ग्राफलाई संकेत गर्दछ । यस्तै, लगातार दुई वर्ष वा त्रैमासको वृद्धिदर एकै तल्लो सतहमा रहेर तेस्रो वर्ष वा त्रैमासमा पूर्ववत् स्थितिमा फर्कंदा यू आकारको ग्राफ बन्ने गर्छ ।

जेठ लाग्दै गर्दा गरिएको यो अनुमान बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा तार्किक यस मानेमा पनि थियो कि अर्थतन्त्रमा कोभिडको असर मापन गरिएको थिएन । यस्तै कोभिडको असर कति समयसम्म रहला भन्ने आँकलन गर्न सकिएको थिएन ।
सरकारले लकडाउनलाई लुजडाउनतर्फ लैजाने तयारी गरिरहँदा कोभिडले सर्वाधिक प्रभाव गरेकै थिएन । कोभिड १९ संक्रमित संख्या दैनिक सय जनाले पनि थपिने गरेका थिएनन् ।

यही परिवेशमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत् सामान्य राहत प्याकेज (बजेटमा ६० अर्बको राहत प्याकेज छ :अर्थमन्त्री) ल्याए । लगत्तै मौद्रिक नीतिमार्फत् थप राहत तथा प्रोत्साहन प्याकेज (यस्ता छन्, कोभिड सिर्जित परिवेशबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्‍न राष्ट्र बैंकले ल्याएको राहत प्याकेज) ल्याइयो ।

मौद्रिक नीतिमार्फत् राहत थपिँदा कोभिडले नयाँ मोड लिइसकेको थियो । आर्थिक गतिविध विस्तारै चलायमान हुन थालेको थियो । संक्रमितको दर दिनानुदिन बढ्दो थियो । यातायात, मनोरञ्जन, पर्यटन तथा शैक्षिक क्षेत्रबाहेक सबै खुला भइसकेका थिए ।

असोज अन्त्य र कात्तिकमा कोभिड प्रभाव ‘पिक’मा पुग्यो । संक्रमितले अस्पताल भरिएका थिए ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागले असार मसान्तसम्म (गत आवमा) २ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । जबकि गत आवको तेस्रो त्रैमासदेखि नै आर्थिक गतिविधि संकुचन हुन थालिसकेको तथ्यांक सार्वजनिक (तेस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्र खुम्चिएको सरकारको स्वीकारोक्ति ) भएको थियो ।

जेठमै अर्थतन्त्र भी वा यू आकारमा पुनरुत्थान हुने अनुमान गरिए पनि त्यसपछिको ६ महिना कस्तो हुने आँकलन गरिएको थिएन । निजी क्षेत्रले पनि यस्तै पुनरुत्थान हुने गरी राहत तथा स्टिमुलस प्याकेज माग गर्दै थिए ।

उतिबेला कोरोना भाइरसको विश्वबजारमा कुनै औषधि र खोप निर्माण नभएसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बढी प्रभावित समय कुन हो भनेर आँकलन गर्न सकिएको थिएन ।

विश्वव्यापी अध्ययनले सन् २०२० को दोस्रो त्रैमासमा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुग्ने देखाएको थियो । विश्वव्यापी आपतकालको अवस्था सिर्जना भए सो त्रैमासको वृद्धिदर ३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान लगाइएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, फ्रस्ट र सुलिभानको तथ्यांकका आधारमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई प्रस्तुत गरेको सुझावमा दक्षिण एसिया र अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिको ग्राफ ‘भी’ आकारको रहने अनुमान गरिएको थियो ।

नेपालले कहिल्यै प्रभावको स्वेतपत्र बनाएन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धिको अनुमानमा कोरोनाले जेठपछि पार्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गरेर तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । विभागको अनुमानमा ‘पर्यटनबाहेक अन्य क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि जेठबाट क्रमशः नियमित हुने विश्वास गरि अनुमान गरिएको’ उल्लेख थियो ।

अर्कातर्फ अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव सामान्य भुइँचालोबाट प्रभावित जनजीवन भोलिपल्टै सुधारको क्रममा जाने वा राजनीतिक उपलब्धिको भोलिपल्टै एकअर्कासँग मिल्न थाल्ने जस्तो थिएन ।  सन् १९३० को ‘द ग्रेट डिप्रेसन’बाट माथि उठ्न अमेरिकालाई ९ वर्ष लागेको थियो । सन् १९३३ मा फ्र्यांकलिन रुजभेल्ट राष्ट्रपति भएपछि ल्याइएको ‘न्यु डिल’को ६ वर्षपछि मात्र अर्थतन्त्र तंग्रिएको थियो ।

सन् २००८ को आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न पनि केही वर्ष लागेको थियो ।

भी आकारको पुरुत्थान भइसकेको केन्द्रिय तथ्यांक विभागको दाबी
जेठमै अर्थविद्ले भनेका थिए, “आशावादी हुँदा बढीमा ‘यू’ आकारको र नभए ‘कप’ आकारको पुनरुत्थान आत्मसात गर्न सकिएला, भी त असम्भव नै छ ।”

तर, केही दिन अघि केन्द्रिय तथ्यांक विभागले आशावादी बन्दै अर्थतन्त्र ‘भी’ आकारमा पुनरुत्थान हुँदै गएको दाबी गर्यो । विभागका अनुसार गत आवको अन्तिम त्रैमास (वैशाख–असार) १५.४ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिदर चालु आवको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)मा ४.६ प्रतिशतले अझै ऋणात्मक छ । तर, आकार भने भी देखिन्छ । उल्लेखित वृद्धिदर अघिल्लो आवको सोही त्रैमासको कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा हो ।

कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन प्रभावका कारण ऋणात्मक बनेको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अझै ऋणात्मक बने पनि आशाका आधार देखाएको हो ।

यद्यपी गत आवको आर्थिक वृद्धिदर १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको संशोधित विवरण छ । यो वृद्धिदर आधार वर्ष समायोजन गरेपछिको हो ।

विभागले चालु आवको पहिलो त्रैमासको क्वार्टली जीडीपी वृद्धिदर अझै ऋणात्मक भए पनि भी आकार आइसकेको दाबी गरेको हो । सामान्यताः अर्थतन्त्र ३ देखि बढीमा ६ महिना बिथोलिँदा आर्थिक वृद्धिको ग्राफमा यस्तो (भी) आकार देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र पुरानो स्थितिमा फर्किने अर्को तरिका हो, अंग्रेजी अक्षर ‘यू’ आकारको पुनरुत्थान । बिथोलिएको परिवेश केही समय यथावत् रहेर नीतिगत सुधारसहित क्रमिक सुधार आत्मसात गर्न सकिन्छ । यस्तो आकार कोरोनाको कारण बजार ७ महिनाभन्दा बढी समय खराब अवस्थाबाट गुज्रँदा देखिन्छ ।

आँकलनमा विभाग र उपाध्यक्षको अपरिपक्वता
विभागले दुई त्रैमासको तथ्यांककै आधारमा भी आकारमा पुनरुत्थान भएको दाबी गरेको छ । जसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले पनि साथ दिएका छन् ।

उपाध्यक्ष कँडेलले भनेका छन्, “भी आकारमा फर्किनुले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । वैशाखसम्म गर्ने भनिएको लकडाउन साउनसम्म लम्बिएको कारण चौथो त्रैमास खुम्चियो ।” लकडाउन खुला भएपछि पुरानै स्थितिमा फर्र्किएको उनको दाबी छ ।

यस्तो स्थितिमा विभाग र उपाध्यक्ष दुवैले त्रैमासिक वृद्धिदर अझै ऋणात्मक रहेको ख्यालै गरेका छैनन् ।

जानकारहरुका अनुसार चैत–भदौ (६ महिना) अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पक्कै परेको हो । त्यसयता आर्थिक गतिविधि बढ्दो क्रममा छ । भन्सार विभागको आयातको ट्रेन्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा उद्योग मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले पनि अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको देखाउँछ ।

आन्दोलन नाराजुलुस यसैबेला भए, थोरै स्वास्थ्य संयमता अपनाइएन । तैपनि कोरोना फैलिएन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सम्भव हुनुको कारण यो पनि हो ।  कोरोनाले ठूलो प्रभाव नपर्नुको कारण आर्थिक रुपमा एक्टिभ हुने अवसर मिल्यो । 

‘यू र भी होइन, ठीक आकारमा पुनरुत्थान हुन्छ’
आर्थिक वृद्धि बन्दाबन्दीका बेलामा ‘डिप’ स्थितिमा पुगेको जानकार बताउँछन् । भएको थियो । अर्थविद् माणिकलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “म के भन्छु भने नेपालको अर्थतन्त्र लकडाउनमा पनि ४० प्रतिशत चलायमान थियो ।” उनका अनुसार अत्यावश्यक क्षेत्र चलेकै थिए, कृषि क्षेत्र प्रभावित भएकै थिएन । सरकारले तलब दिएकै थियो । औपचारिक क्षेत्रका संस्थाले तलब दिएकै थिए ।

सोही अवधिमा रेमिट्यान्स घटेन । यस्ता गतिविधिले हामीलाई थप रेजिलियन्ट बनाएको उनको श्रेष्ठको दाबी छ । असार/साउनदेखि अर्थतन्त्र थप चलायमान भएका कारण चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर धनात्मक नै हुने जिकिर उनको छ ।

श्रेष्ठले गत भदौमा व्यक्तिगत रुपमा गरेको अध्ययन गरेअनुसार गत आवको आर्थिक वृद्धिदर १.६ प्रतिशतले ऋणात्मक (ठूला अर्थतन्त्रको उँधोगति, नेपालको पनि उही हबिगत !) हुने अनुमान थियो । 

अर्थतन्त्र विस्तारै पुनरुत्थान हुँदै गर्दाको ट्रेन्डले ठ्याक्कै भी आकार नदेखिए पनि भी जस्तै आकार आउने देखाउने श्रेष्ठको दाबी छ । यसको कारण हो, भविष्य अझै पनि अन्योलले भरिनु ।

त्रैमासिक वृद्धिदरकै आधारमा हेर्ने हो भने गत आवको अन्तिम चौमासमा १५ प्रतिशतले घटेर केही त्रैमास लगाएर पूर्ववत अवस्थामा फर्किने उनको भनाइ छ । वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरको ग्राफ हेर्दा गत आव १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको आर्थिक वृद्धिदर चालू आवमै पुर्ववत स्थितिमा फर्कन अनुमान उनको छ ।
 
“म पनि के भन्छु भने डिप स्थिति सक्किसक्यो । र, विस्तारै पुनरुत्थान हुँदैछ,” उनले भने, “यसर्थमा भी जस्तो नभएर ‘ठीक’ आकारको देखिन्छ । अर्थात्, त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिदर एउटै त्रैमास ठूलो दरमा ओरालियो । र, अघिल्लो त्रैमासमा फर्किन केही समय लाग्ने छ ।”

आकारमा कुरा गर्दा ‘भी’ को देब्रेपट्टिको गिरावट ह्वात्तै तल गएको उनको बुझाइ छ । र, दाहिनेपट्टि फ्ल्याटनिङ कर्भमा बढ्दै गरेको देखिने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले थपे, “भी हैन, ठीक चिन्ह जस्तो देखिन्छ । पुरानै स्थितिमा फर्कन केही समय लाग्छ ।”

‘भी भनिहाल्न हतार नगरौं’
गत आवको चौथो त्रैमासको क्वाटर्ली जीडीपी वृद्धिदर (त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिदर)  र चालु आवको पहिलो त्रैमासको वृद्धिदर हेरेर ‘भी आकारमा पुनरुत्थान भइसक्यो’ भनिहाल्न हतार नगर्न अर्का अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीको आग्रह छ ।

दुईवटा त्रैमासको तथ्यांकले भी देखाएको भन्दै अधिकारीले भने, “तीन महिनाको तथ्यांक अस्थायी हो । छ महिनाको तथ्यांक हेरेर मूल्यांकन गरौं । यो पनि आधार वर्ष समायोजन गर्दाको नतिजा हो ।”

आधार वर्ष समायोजित हुँदा मुद्रास्फीति पनि फेरिएर आउने र त्यसपछि त्रैमासको मुल्यांकन भइसकेपछि मात्र भी आकार हो कि होइन भनेर भन्न सकिने उनको दाबी छ । “यो वर्षको समायोजित ६ महिनाको तथ्यांक हेरेर भन्नु उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने ।

वर्ष–वर्षको तथ्यांक हेर्दा एक–दुई वर्षमै भी आकार वा दुई–तीन वर्षमै यू आकारको आर्थिक वृद्धिको ग्राफ देख्न सकिन्छ । आर्थिक वृद्धिदर एकैपटक ह्वात्तै घटेर त्यही दरमा रहँदा एल आकार पनि देखिन्छ । त्रैमासिक तथ्यांकमा पनि यस्तै हुन्छ ।

एकै त्रैमास हेरेर भी आकार भइसक्यो भन्ने अवस्था नरहने उनले बताए ।

“तर, एकमात्र त्रैमासको तथ्यांक हेरेर भी भनिहाल्न मिल्दैन । दुई त्रैमास पछि गइसक्दा देखिएको आकार हेरेर कुन आकार भन्न मिल्छ,” उनले थपे, “तीन महिनाको तथ्यांक पर्खनुपर्छ, हेरौं के हुन्छ ।

चार त्रैमासको तथ्यांक हेर्दा, बीचका दुई त्रैमासको वृद्धिदर उस्तै रहन्छन् भने यू हुन सक्छ । यही दरमा फर्कियो भने भी हुने बताउँदै उनले भने, “त्यसैले एक त्रैमास पर्खिऔं ।”

‘कम्तिमा ६ महिना हेरौं’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष गोबिन्दराज पोखरेल वृद्धिदर निकै तल पुगेर शून्य नजिक फर्किएकाले ‘भी भइसक्यो’ भनेको हुनुपर्ने आँकलन गरे । “६ महिनाको तथ्यांक हेरेर भी आकार आइस्क्यो भन्नु उचित नहोला कि ?” उनले भने, “२ त्रैमासकै आधारमा अहिले नै प्रगति गरिसक्यौं भन्न मिल्दैन ।”

भोलि महामारीको अर्को रुप देखिन सक्ने भन्दै स्थायित्व आइनसकेका आँकलन गरे । यति छोटो टाइम सिरिजको आधारमा भी भन्न नमिल्ने दाबी उनले गरे ।

“पहिलो त्रैमास केही सुध्रियो होला । तर, दोस्रो त्रैमास घटेको छैन भन्ने आधार के छ ?”, उनले भने, “भी आकारमै रिबाउन्ड भयो भन्नु चाँडै भयो । दुई त्रैमासको तथ्यांक पूर्ण हुन्न ।”

‘४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर त केही नगरे पनि हासिल हुन्छ’
पुनरुत्थान भी, यू वा ठीकभन्दा पनि कुन–कुन क्षेत्रमा बन्दाबन्दीको असर कति पर्याे भन्ने मापन गर्नुपर्ने आर्थविदहरुको ठहर छ । अर्थविद् श्रेष्ठ भन्छन्, “कुनै क्षेत्रमा असर नपरेको पनि पनि हुन सक्छ किनकी नेपालको अर्थतन्त्र पश्चिमा मुलुकको जस्तो छैन ।”

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाई कृषि क्षेत्रले ओगट्छ । कृषिको आफ्नै ट्रेन्ड छ । यत्रो बन्दाबन्दीका माझ पनि कृषि क्षेत्रमा सुधार देखिएको थियो । डोमेस्टिक एअरलाइन्सको व्यवसाय बन्दाबन्दीभन्दा अघिभन्दा राम्रो बनेको छ ।

तर, भविष्य अझै अन्योल रहेकोले यसै केही भन्न सक्ने अवस्था नभएको जानकार बताउँछन् । कर्जाको मोराटोरियम अवधि सक्केपछि त्यही रुपमा रिपेमेन्टका लागि सक्षम भएर आएनन् भने समस्या हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।

श्रेष्ठ भन्छन्, “चालु आवमा अर्थतन्त्र २ प्रतिशतले नै फर्किन सक्यो भने आव २०७५/७६ को स्थितिमा फर्कन्छौं । ४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भयो भने पहिलेको भन्दा राम्रो अवस्थामा पुग्छौं ।”

नेपालले कसैले कुनै नीति नबनाए पनि केही ठूलो काम नगरे पनि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने सबै अर्थविद्को एकमत छ । उनीहरु भन्छन्, “हामीले इफोर्ट लगाएर वृद्धि हासिल भएको हैन ।”

किनकी अर्थतन्त्र बाँचेकै छ भन्ने मानसिकता सरकारमा रहेको उनीहरु बताउँछन् । कारण हो, व्यवसाय जगत पनि तँछाडमछाड गर्दै बाँचेका छन्, लकडाउन खुल्न थालेपछि निर्माण क्षेत्रमा राम्रै चहल पहल देखिएको छ । सेवा क्षेत्र पनि सर्भाइभल स्टजेमा छ । देश रेमिट्यान्सले देश चलेको छ भने राज्यले ८–१० खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ ।