काठमाडौं । मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ सिर्जित परिवेशबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आव ०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै पुनर्कर्जा, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेसा/व्यवसाय सञ्चालन कर्जा तथा कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणमार्फत् राहतैराहत घोषणा गरेको हो ।

केन्द्रिय बैंकका अनुसार पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेसा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुनेछ भने देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज हुनेछ ।

केन्द्रिय बैंकले कुल पुनरकर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहकअनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसबाहेक ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत् र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गरिने भएको छ । यस्ता पुनरकर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनरकर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जाको सीमा १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा ५ करोड र ग्राहकअनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनरकर्जाको सीमा २० करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेसा-व्यवसाय सञ्चालन कर्जाले कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने भएको छ । ऋणीको आवश्यकता र परियोजना/व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थापना हुने ५० अर्बको कोष परिचालनमार्फत् निश्चित मापदण्डको आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवम् निरन्तरता दिइने भएको छ । ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरूलाई उद्यमशिलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले मिलाएको छ ।

यसैगरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण पनि गरेको छ । मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत सबै पेसा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तो आयो मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)

२०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमान्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपुूजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिनेगरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । जसअनुसार कोभिड–१९ बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने छन् ।

मध्यम रुपमा प्रभावित पेसा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । अति प्रभावित पेशा÷व्यवसायमा भने यो म्याद २०७८ असार मसान्त काय गरिएको छ । कोभिड–१९ को कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायत अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तै अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणमार्फत् पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, डेट इक्विटी कन्भर्सन र स्पेसल पर्पोजल भेइकललगायतका माध्यमबाट पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ ।

यसैगरी निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न केन्द्रिय बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने भएको छ । कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न/सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।

२०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय मुल्याङ्कन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ ।