काठमाडौं । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) ले अहिले विश्वको अर्थतन्त्र शिथिल बनाएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ । कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले पुर्‍याएको आर्थिक क्षतिको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिले बहस पनि सुरु भएको छ ।

निजी क्षेत्र, संसदीय समिति, बजेट निर्माणका क्रममा भएका छलफल र सरोकारवालाको अहिले यो विषय प्रमुख चासो भएको छ । अर्थतन्त्रलाई कसरी पुरानै अवस्थामा ल्याउने भन्ने बारेमा विशेषगरी सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त हुँदा राहत र प्रोत्साहन (स्टिमुलस) प्याकेजमार्फत् अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्न सकिनेमा अर्थविद्हरु विश्वस्त देखिन्छन् ।

कोरोनाभाइरसको विश्वबजारमा कुनै औषधि र खोप निर्माण नभएसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बढी प्रभावित समय कुन हो भनेर आकलन भने कसैले गर्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्र, सरकार, अर्थविद् वा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ कसैले पनि अहिलेकै अवस्था सबैभन्दा प्रभावित हो या यो भन्दा बढी हुन सक्छ भन्ने आकलन गर्न सकेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा जुन समय र दरमा विथोलियो त्यही दरमा अर्थात् अंग्रेजी अक्षर ‘भी’ आकारमा माथि उठ्ला त ? व्यवसायी र एकथरी अर्थविद्को माग र सुझावअनुसार अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान अंग्रजी अक्षर ‘भी’ आकारमा हुनुपर्ने छ । त्यो हुन नसके आर्थिक सन्तुलन बिग्रन सक्नेछ ।

तर ‘भी’ आकारमा पुनरुत्थान हुनका लागि आर्थिक र मौद्रिक नीतिबीच सन्तुलन हुन आवश्यक रहेको अर्थविद्हरुको सुझाव छ । उनीहरुका अनुसार अहिले नै अत्याधिक विथोलिएको मानेर तत्कालै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्र ३ देखि बढीमा ६ महिना बिथोलिँदा आर्थिक वृद्धिको ग्राफमा यस्तो (भी) आकार देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र पुरानो स्थितिमा फर्किने अर्को तरिका हो, अंग्रेजी अक्षर ‘यू’ आकारको पुनरुत्थान । 

विथोलिएको परिवेश केही समय यथावत् रहेर नीतिगत सुधारसहित क्रमिक सुधार आत्मसात गर्न सकिन्छ ।  त्यसका लागि सरकारले क्रमिक रुपमा आवश्यकता हेरेर राहत र त्यसपछि प्रोत्साहन प्याकेज तयार पार्न आवश्यक छ । यस्तो आकार कोरोनाको कारण बजार ७ महिनाभन्दा बढी समय खराब अवस्थाबाट गुज्रँदा देखिनेछ ।
विश्वव्यापी अध्ययनले सन् २०२० को दोस्रो त्रैमासमा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुग्ने देखाएको छ । विश्वव्यापी आपत्कालको अवस्था सिर्जना भए सो त्रैमासको वृद्धिदर ३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान लगाइएको छ । त्यसपछि क्रमिक रुपमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । सो आकार यू जस्तो देखिने अनुमान लगाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, फ्रस्ट र सुलिभानको तथ्यांकका आधारमा निजीक्षेत्रले सरकारलाई प्रस्तुत गरेको सुझावमा दक्षिण एसिया र अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिको ग्राफ ‘भी’ आकारको रहने अनुमान गरिएको उल्लेख छ । तर, मध्यपूर्व र युरोप क्षेत्रले ‘यु’ आकारमा प्रगति गर्नेछन् ।
यस्तोमा नेपाली अर्थतन्त्र कुन रुपमा पुनर्जागृत होला भन्ने प्रश्न छ ।

सोही विषयमा कतिपय मुलुकले कोरोना प्रभाव अध्ययन गरिसकेका छन् । लाखौंको रोजगारी गुम्ने बताइसकेका छन्, ‘आर्थिक वृद्धिदर कति परिमाणले विथोलिन्छ ?’ भन्ने अनुमान लगाइसकेका छन्, अर्थविद्हरुले पनि चेतावनी दिइसकेका छन् । नेपालले भने अहिलेसम्म स्वेतपत्र तयार पारेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धिको अनुमानमा कोरोनाले जेठपछि पार्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गरेर तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

विभागको अनुमानमा ‘पर्यटनबाहेक अन्य क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि जेठबाट क्रमशः नियमित हुने विश्वास गरि अनुमान गरिएको’ उल्लेख छ । 

कोरोना संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै जाँदा जेठमा आर्थिक गतिविधि पुरानो अवस्थामा फर्किहाल्न अझै समय लाग्ने पक्का छ । यस्तोमा सरकारले क्षेत्रगत हिसाबमा स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेर कोभिडको वास्तविक प्रभाव सार्वजनिक गर्नुको विकल्प नरहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

तर, एकातिर तथ्यांकको अभाव र अनौपचारिक गतिविधि बढी हुनाले वास्तवित स्थिति सार्वजनिक हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ ।

अर्कातर्फ अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव सामान्य भुइँचालोबाट प्रभावित जनजीवन भोलिपल्टै सुधारको क्रममा जाने वा राजनीतिक उपलब्धिको भोलिपल्टै एकअर्कासँग मिल्न थाल्ने जस्तो होइन ।  सन् १९३० को ‘द ग्रेट डिप्रेसन’बाट माथि उठ्न अमेरिकालाई ९ वर्ष लागेको थियो । सन् १९३३ मा फ्र्यांकलिन रुजभेल्ट राष्ट्रपति भएपछि ल्याइएको ‘न्यु डिल’को ६ वर्षपछि मात्र अर्थतन्त्र तङ्ग्रिएको थियो ।

सन् २००८ को आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न पनि केही वर्ष लागेको थियो । यिनै विश्वव्यापी परिदृष्यलाई आत्मसात गर्दै आर्थिक–मौद्रिक नीति ल्याएर भी–आकारको आर्थिक वृद्धि ग्राफ आत्मसात गर्न यथाशक्य काम गरिनुपर्ने अर्थविद्हरुको सुझाव छ । अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल विश्वभरको अनुभवले आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा सन्तुलन आएको देश र क्षेत्रमा भी आकारको रिकभरि आउने अनुमान गरिएको बताउँछन् । 

उनले भने, “हामीले बुद्धि पुर्‍याएनौं भने भी आकारको रिकभरि नसोचे पनि हुन्छ ।” 

प्याकुरेलले सकेसम्म चाँडै नै विभिन्न परिवेश आकलन गरेर बलियो ढंगको तथ्य तयार पारिनुपर्ने सुझाव दिए ।

अर्थविद् डा. शंकर शर्मा पनि श्वेतपत्र ननिकालिएकोमा प्रश्न गर्छन् । उनले देशको क्षमता के ? सरकारसँग कस्तो पूर्वाधार छ ? कति बिरामीलाई उपचार गर्न सकिन्छ ? भन्ने जानकारी सरकार आफैंलाई नभएको टिप्पणी गरे । शर्माले भने, “सबै जानकारी अनुमान र हचुवाको भरमा मात्र राखिएको छ ।”

अर्का अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी कोभिडका कारण लकडाउन भएको भन्दै जेठदेखि परिस्थितिलाई ‘डिल डाउन’ को विकल्प नभएको बताउँछन् । अर्थ अर्थतन्त्रलाई सुस्त बन्न दिन नहुने उनको तर्क छ । त्यसो गरेमात्र ‘भी–आकार’को ग्राफ देख्न सकिने तर यो असम्भव नै रहेको उनी बताउँछन् ।

अधिकारीले भने, “आशावादी भएर बढीमा ‘यू’ आकारको र नभए ‘कप’ आकारको पुनरुत्थान आत्मसात गर्न सकिएला, भी त असम्भव नै छ ।” अधिकारीले पनि क्षेत्रगत अध्ययन गरेर श्वेतपत्र ल्याउन सुझाव दिए ।

भारतले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत बराबरको अर्थात् २०० खर्बको स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको बताउँदै उनले भने, “अमेरिकाले १३ प्रतिशत, मलेसियाले १७ प्रतिशत र जापानले २१ प्रतिशतको स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरेको छ । नेपालले पनि ५ देखि १० प्रतिशतसम्मको गर्नुपर्छ ।”

कोभिड–१९ प्रभाव र आगामी बजेटबारे अर्थविद्को सुझावः

विश्वम्भर प्याकुरेल

‘अध्ययनहरुले लकडाउन खुकुलो बनाउँदा आर्थिक वृद्धि शून्य हुने अनुमान गरेका छन् । तर, कडा गर्दा २० प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान छ । यसअर्थमा लकडाउन कडा गर्दा खासै ठूलो प्रभाव त पर्ने रहेनछ भन्ने बुझिन्छ । हामीले मानवजीवन नै समस्यामा परे अर्थतन्त्र फेरि कसरी पुनर्जाग्रित गर्ने ? भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ ।
ती अध्ययनले विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र नै पुरानो अवस्थामा फर्कन २ वर्ष र रोजगारी यही परिमाणमा सिर्जना हुन ६ वर्ष लाग्ने अुनमान गरेका छन् । यसअर्थमा हामी जति सजिलै फर्किन्छौं भनेर लख काटिरहेका छौं, त्यति सजिलो त नहोला ।
कोरोनाले ४ देखि ६ लाखको संख्यामा गरिबी थपिने अनुमान गरिएको छ तर वित्तीय क्षेत्र ठूलो मन्दीमा जाने देखिँदैन ।

डिल्लीराज खनाल
देशले स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकट एकैपल्ट खेप्नु परेको छ । जेठबाट अवस्था सामान्य आउने आकलनमा चालू आवमा २.२७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, हिजोको अनुमान आज नमिल्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र र यसका अवयवले थप नकारात्मक स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संकटलाई मध्यनजर गर्दै तयार पारिएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथिमकिता हेर्दा अहिलेका संकट कम गर्ने देखिँदैन । संविधान र सरकारको थप प्राथमिकता पनि यथावत् छ ।
यो असामान्य र असाधारण परिस्थितिले अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । बजेटको आधार र परिपाटीमा सुधारको खाँचोपट्टि ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र पन्ध्रौं आवधिक योजनामा प्राथमिकीकरण गर्ने मानिरहँदा सरकारले यो समस्यालाई सहजै रुपमा लिनसक्ने डर छ ।
बजेटले एउटा क्षेत्रले अर्कोलाई परिपुरक गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनुपर्छ । सरकारले निजीक्षेत्र वा अन्य क्षेत्रले दएको सुझावलाई नभएर देश र जनतालाई हित हुने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्छ ।
 

शंकर शर्मा

सरकारले चालू आव २० लाख रोजगारी दिने भन्ने योजना बनाएको सुनिए पनि त्यसो गर्न सक्ने क्षमता छैन । पर्यटनबाट ८० प्रतिशत, साना तथा मझौला उद्योगबाट ६० प्रतिशतसम्म रोजगारी गुम्नेछ ।  यसअर्थमा राहत र रोजगारीलाई बजेटमा ‘फ्ल्यागशिप’ कार्यक्रमका रुपमा राखिनुपर्छ ।

चन्द्रमणी अधिकारी

बजेटले प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । अबको २–३ वर्ष मान्छे घरबाट बाहिर निस्कँदैनन् । घुम्नका लागि रकम खर्च गर्दैनन् । यसकारण पुरानै हिसाबले पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन । त्यसको ठाउँमा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, आपूर्तिकर्मी र सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्य ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।
कोभिडका कारण यातायात क्षेत्रमा २ लाख, पर्यटनमा १२ लाख आदि गरी लाखौंको रोजगारी गुम्नेछ । तीमध्ये धेरै पुरानै अवस्थामा फर्किने सम्भावना छ ।  तर, विदेशबाट नेपाल फर्कने भनेर खुट्टा उचालिसकेका ४–५ लाख जनशक्ति छन् ।  र, अरु त्यति नै संख्यामा नेपाल फर्कन इच्छुक छन् । 

जनसंख्याका आधारमा थप ४–५ लाख श्रमशक्ति बजारमा थपिनेछ । यी सबैलाई रोजगारी दिनसक्नु निकै ठूलो चुनौती हो । सरकारले यसरी तथ्यमा आधारित नीति बनाउनुपर्छ । न्याय र सामाजिक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।  उत्पादन, उत्पादकत्व सिद्धान्त र रोजगारी दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर राहत र स्टिमुलस प्याकेज तयार पारिनुपर्छ ।
उत्पादन गर्न काम गर्नुपर्छ, उत्पादन बढाउन दाम चाहिन्छ र बजारमा बिकाउन नाम चाहिन्छ । एग्रि–कल्चरलाई एग्रि–बिजेनस बनाउनुपर्छ । अनिमात्र देशको उन्नती सम्भव छ ।