प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो । दिएनन् । उनी प्रतिरक्षात्मक हुनुपर्थ्यो तर झन् आक्रामक पो देखिएका छन् । किन ? किनभने आन्दाेलनकारी दलका नेतासँग ‘प्लान बी’ नै रहेनछ । यही कमजोरीले अहिले लडाइँ जितेकाहरू नै ‘नुन खाएका कुखुरा’ जस्ता देखिए ।

निर्वाचन आयोगकाे कमजोरी

सर्वोच्च अदालतले जस्तै निर्वाचन आयोगले पनि प्रचलित कानुनका अक्षर र स‌विधानकाे मर्मअनुरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकताका बारे निर्णय गरिदिएकाे भए पनि देशले सहज निकास पाउन सक्थ्यो । आयाेग भने निर्णय टार्न पो लाग्यो ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका पक्षमा रहेका दलहरूबीचको अन्याेल देखेर निर्वाचन आयाेग ओलीका विपक्षमा निर्णय दिन डराएकाे त होइन ? निजामती सेवाबाट निवृत्त जागिरेले भरिएकाे आयाेगका पदाधिकारीले पहिले त आफ्नाे जागिरकाे सुरक्षा न खाेज्छन् ।   

ओलीको रणनीतिमा तमासे कांग्रेस  

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली लोकतन्त्रको सम्मान गर्ने त मनसुवै देखिएन । उनी त जसरी पनि सत्ता लम्याउने रणनीतिमा लागेका छन् । नेपाली कांग्रेसले यस्तो रणनीति सफल हुन त दिनु नपर्ने हो । 

ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्थ्याे, गरेनन् । उनले यसबापत दण्ड त पाउनै पर्छ । र, संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा उल्लङ्घन हुँदा सबैभन्दा बढी चिन्तित पनि का‌ग्रेस नै हुनुपर्ने हैन र ?

महाधिवेशनमा ध्यान

कांग्रेस अब महाधिवेशनमा केन्द्रित भए भइहाल्छ । अझै पनि कम्युनिस्टहरू मिल्न सके जनादेशकाे अपमान हुनेछैन । नमिले पनि एउटा समूह अलिकति ठूलाे भएर जनता समाजवादी पार्टीसँग संयुक्त  सरकार बनाउन  पुग्ने भयाे भने राम्रै भयो । दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाए बेस । नत्र, जुन दल सबैभन्दा ठूलाे हुन्छ का‌ग्रेसले सरकार बनाउन त्यसैलाई समर्थन दिने घोषणा गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । 

लोकतन्त्रकाे लडाइँमा केकाे तटस्थता ? 

अहिले ओली र अर्काे समूहबीच समानरूपमा निरपेक्ष रहनु भने सिद्धान्तहीनता हुन्छ । संविधान मिचेर ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गराएकाे भन्ने त अदालतले पनि ठहर गरिसक्याे । यसैले ओलीलाई संसद्ले संविधान मिचेकाेमा सजाय त दिनुपर्छ र नेपाली कां‌ग्रेसले त्यसकाे नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ ।  

ओलीलाई सजाय दिने सम्बन्धमा अलमलमा पर्नु सैद्धान्तिक विचलन र व्यावहारिक अवसरवाद हाे । कुनै एउटा पक्षसँग मिलेर सरकारमा जान हिचकिचाउनु स्वाभाविक र सही भए पनि संविधान मिच्ने ओली र त्यसकाे प्रतिवाद गर्ने दाहाल -नेपाल समूहमध्ये त स‌विधानकाे पक्षमा उभिएकैलाई साथ दिनुपर्छ नि कम्तीमा ओलीलाई परास्त नगर्दासम्म !

का‌ंग्रेसकाे मुख ताक्दै अरू दल

नेपाली का‌ंग्रेस स्पष्ट नभएकैले जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारका विरुद्ध अगाडि सर्न हिचकिचाएकाे देखिएकाे छ । जसपा भाेलि जाेसँग मिले पनि अहिले ओली प्रवृत्ति विरुद्ध त अगाडि सर्नुपर्ने हो । कांग्रेस  कम्तीमा अहिलेकाे सरकारविरुद्ध स‌सद्मा बहुमत भएकाे देखाउन त अग्रसर हाेस् ! 

कांग्रेस अहिले स्पष्ट नहुँदा प्रशासन संयन्त्र पनि अलमलमा छ । ओली र उनका मन्त्रीले गलत कामका लागि दिने दबाब थेग्न चाहने कर्मचारीकाे पनि मनोबल कमजोर हुन्छ । यसैले संसद्काे बहुमत ओलीसँग नभएकाे स्पष्ट सन्देश सकेसम्म चाँडाे दिएर राष्ट्रकाे ढुकुटीमा हुनसक्ने लुट जाेगाउने दायित्व पनि कांग्रेसले बिर्सनु हुँदैन । 

सहमति कि विधिकाे शासन ?

कांग्रेसभित्र अहिले सरकारका विषयमा पनि विवाद हुनुपर्ने कारण छैन । सरकारमा गएर का‌ग्रेस वा देशलाई फाइदा  हुन्छ ? अबकाे शासन कथित ‘सहमति’काे हैन विधिकाे हुने सुनिश्चित गर्न का‌ग्रेसले ध्यान दिनुपर्ने हाे । दाेस्राे जनआन्दाेलनपछि सहमतिका नाममा भएका बेथिति नेपालीले भाेगिसकेका हुन् । सहमति त विधिकाे शासनमा वाधा नदिनेमात्र हुनुपर्छ । 

लोकतन्त्र जोगाउनमात्र सत्ताकाे जिम्मेवारी

चुनावमा जाने बेला भयाे भन्ने देखियाे र नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरे सबैलाई मान्य हुने भयाे भने सरकार बनाए हुन्छ । नत्र, का‌ग्रेसले धेरै लाेभ नगर्नु नै बेस हाेला । लाेकतन्त्रमा विपक्ष पनि उत्तिकै बलियाे हुनुपर्छ र विकल्प बन्न सक्नुपर्छ ।

महाधिवेशनमा ध्यान पटक्कै नदिने र सरकार बनाउने विषयमा बुद्धिविलास गरिबस्ने कांग्रेस त चाैतारामा बसेर बाघचाल खेल्ने गाेठालाजस्ता देखिए जाे गाईवस्तु बालीमा पस्दा पनि जुरुक्क उठेर दाैडनुकाे साटाे खेलमै अलमलिने गर्छन् ।   

सभापति दउवाकाे छवि

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका निकटस्थहरूलाई प्रधानमन्त्री भेटी पाे हालिन्छ कि भन्ने लाेभ लाग्नु अस्वाभाविक होइन । उनलाई आफ्नाे पाैरखले भन्दा पनि अरूकै कमजाेरीका कारण प्रधानमन्त्रीकाे पद आइलाग्ने गरेकाे छ ।

अब भने उनले अब लोकतन्त्रका लागि त्याग गर्ने बेला भयो । जनताले नदिएकाे पदको कागताली परेकै भरमा लोभ नगरे नै राम्रो । निर्वाचन गराउन सरकारको नेतृत्व गर्नै पर्ने अवस्थामा बाहेक कांग्रेस एकपटक पाँच वर्ष सत्तामा नगएकाे हेर्न जनता पनि लालयित छन् ।  

का‌ंग्रेसबाटै हुनुपरे नयाँ प्रधानमन्त्री

सरकार बनाउनै परे पनि देउवाले अरू कसैलाई अगाडि सारे भने उनकाे सत्तालाेलुपकाे छविमा केही सुधार हुनेछ भने कांग्रेस सुध्रेकाे देख्न चाहनेहरू पनि उत्साही हुनेछन् । त्यसले कांग्रेसकाे जनाधारसँगै मत सङ्ख्या पनि बढ्नेछ । प्रधानमन्त्री हुनै मन लागे त्यतिबेला देउवाले फेरि प्रयत्न गरे भइहाल्छ ।

देउवाकाे पहिलाे राजनीतिक ध्येय त अहिले महाधिवेशन गरेर पार्टीकाे वैधानिकता सुनिश्चित गर्नु पो हुनुपर्ने हो त । सरकारमा नगएर पनि देउवाले अगिल्लाे महाधिवेशनमा सभापति जितेकै हुन् । अहिले सरकारमा बसेर महाधिवेशन गर्न चन्दा लिन सजिलो त होला तर त्याे प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ । नेपाली कांग्रसकाे मूल चरित्र सत्ता विराेधी हो भन्ने देउवाले थाहा नपाएका त पक्कै छैनन् । 

व्यक्तिकाे हैन देशकाे चिन्ता

सभापति देउवालाई ओलीका विरुद्ध खुल्न अप्ठेराे लागेकाे हुनसक्छ । ओ‌‍लीले लोभ देखाएका पनि हाेलान् । पुष्पकमल दाहालले दिएकाे धाेका पनि सम्झेका होलान् । तर, अहिलेकाे प्रश्न त संसदीय लोकतन्त्रकाे मूल्य, मान्यताकाे संरक्षण र सम्मानकाे हो । यसका लागि कांग्रेस सभापतिले न ओलीकाे मुख हेर्न मिल्छ न दाहालकाे बैगुन नै सम्झन हुन्छ ।  

र अन्त्यमा,

अब त नेपाली कां‌ग्रेसले विलियम सेक्सपियरले दुःखान्त नाटक ‘ह्यामलेट’मा चित्रण गरेका डेनिस राजकुमार ह्यामलेटकाे जस्ताे दोधार छाडेर लोकतन्त्रका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने हो । सभापति देउवा र अरू नेताहरू पनि सिद्धान्त बिर्सेर व्यावहारिक लाभको लोभले  दोधारमा अलमलिँदा कतै कांग्रेसकाे पनि नियति ह्यामलेटकै जस्तो नहाेस् !