मुद्दाका वादी वा प्रतिवादीका वकिलले इजलासमा राख्ने तर्कमा सम्बन्धित पक्षकाे धारणा व्यक्त हुन्छ भन्ने मानिन्छ । प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकाे निर्णय बदर गर्ने माग गर्दै परेकाे रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेकाे छ । यस क्रममा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने केही अधिवक्ताले वर्तमान संविधानकै विरूद्ध अर्थ लाग्ने जिकिर गरिरहेका छन् । विशेषगरी गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज हुनसक्ने र नेपालकाे संविधान, २०७२ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीमा निरंकुङ्श  राजामा जस्ताे ‘अवशिष्ट’ अधिकार हुने जिकिर आपत्तिजनक देखिन्छ । यस्ताे तर्क दिने अधिवक्ताहरू राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकटका रहेका छन् ।  उनीहरूले मुद्दाकाे राेहमा गरेकाे जिकिर तिनकाे व्यक्तिगत धारणा नभई प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गरिएकाे हुनाले ओलीकाे नियतमा शंका उत्पन्न भएकाे हाे ।

प्रतिनिधि सभा विघटनकाे सिफारिस नेपालकाे संविधानमा टेकेर भएकाे देखिँदैन । तैपनि, प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले आआफ्ना पक्षका हितमा जिकिर गर्नु स्वाभाविकै हाे । यस मुद्दामा वादी व्यक्ति भए पनि प्रतिवादी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र सभामुख व्यक्तिका साथै संस्था पनि हुन् । यसैले उनीहरूका तर्फबाट संविधानविपरीतकाे जिकिर गर्न नमिल्नुपर्ने हाे । उनीहरूले त प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने आधार संविधानभित्रै रहेर खाेज्नुपर्ने हाेइन र ? प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र, संघीयता र जनतामा सार्वभाैम सत्ता निहित रहनेजस्ता नेपालकाे संविधानकाे मूल विशेषताकै विपक्षमा रहेका अधिवक्ताबाट आफ्नाे प्रतिनिधित्व गराएर के सन्देश दिन खाेजेका हुन् ? इजलासमा उनका पक्षका वकिलहरूले गरेका जिकिरमा प्रधानमन्त्री ओलीकाे नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी हुन्छ । यसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकाे नियतमा शंका बढाएकाे छ ।

प्रधानमन्त्रीमा ‘अवशिष्ट’ अधिकार हुन्छ भन्ने जिकिर मान्दा त नेपालकाे संविधानकाे प्रस्तावनाकाे सुरूकाे वाक्यांश “हामी सार्वभाैमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता” र धारा २ मा उल्लेखित “नेपालकाे सार्वभाैमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेकाे छ ।” भन्ने वाक्य नै मेट्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गणतन्त्र, संघीयता वा धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा अदालतमा गरिएकाे विवादास्पद जिकिरले पनि संविधानकाे स्पष्ट उल्लंघन भएकाे देखिन्छ । प्राज्ञिक छलफलमा वा व्यक्ति विशेषकाे तर्फबाट गरिएकाे बहसमा संविधानका मूलभूत विशेषताविरूद्ध जिकिर गरिएकाे भए त्यसमा धेरै टाउकाे दुखाउनु जरूरी थिएन । तर, प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट अदालतकाे इजलासमा यसरी संविधानविपरीत तर्क दिइनुलाई सहज र स्वीकार्य मान्न सकिँदैन । यसबाट प्रधानमन्त्री ओली उनका विपक्षीहरूले आराेप लगाएजस्तै निरङ्कुश बन्न खाेजेकाे सन्देह जनमानसमा बढाएकाे छ । साथै, संविधान मिचेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सिफारिस नै संविधान सभामार्फत् नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएकाे नेपालकाे संविधान सिध्याउने नियतबाट प्रेरित रहेकाे पुष्टि हुन्छ । याे सबैभन्दा ठूलाे चासाे र चिन्ताकाे विषय हाे ।