काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाशले बिहीबार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीसँग जवाफ माग गरिएको हो । 

यो मापदण्ड स्थापना गर्ने मुद्दा हो, आदेशको पालना गर्नैपर्छ : पूर्वसभामुख ढुंगाना

लोचन भट्टराईले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पुस २४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलाशले सात दिनभित्र आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा यसरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफैँ लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुन भनेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।

प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीश आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अदालतको आदेशपछि आदेशको सम्मान गर्दै लिखित जवाफ लिएर अदालतमा उपस्थित हुने बताइन् ।

“अदालतले आदेश गरेपछि त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ । पछि के निर्णय हुन्छ त्यसको पनि सम्मान गर्नैपर्‍यो । अदालतले लिखित जवाफ लिएर आउनू भनेको छ, लिएर जानुपर्ला,” उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भनिन्, “अदालतको अवहेलना हुनेगरी कुनै कुरा बोेलेकोजस्तो लाग्दैन । आदेश भयो, आदेश भइसकेपछि अब जो हुकुम सरकार भन्नुपर्ला !”

के थियो चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ? 

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद् विघटन संविधानसम्मत नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

पुस २४ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभासभा विघटनको विषयमा उनीहरूले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

“जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भइ संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहन्छ । तसर्थ प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थको उपेक्षाबिना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डीत गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौँ ।”

यो मापदण्ड स्थापना गर्ने मुद्दा हो : पूर्वसभामुख 

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुँगानाले पनि अदालतको अवहेलनामा लिखित जवाफ पेस गर्ने बताए । उनीसँग पनि अदालतले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँगै जवाफ माग गरेको हो ।

उनले अदालतको आदेशको आफूले सम्मान गर्ने बताए । अदालतको अवहलेना मुद्दा मापदण्ड स्थापना गर्ने मुद्दा भएको उनको भनाइ छ । न्यायाधीश शर्माकै एकल इजलाशले ढुँगानालाई पनि सात दिनभित्र आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ ।  ढुँगानाले प्रक्रिया बमोजिमनै आदेश भएको भन्दै आदेशको पालना गर्दै लिखित जवाफ दिने बताए । 

“आदेशको पालना गर्नैपर्छ । जवाफ दिन्छु । प्रक्रिया बमोजिमनै भएको छ,” उनले भने, “यो मापदण्ड स्थापना गर्ने मुद्दा हो । प्रजातन्त्रमा, खुला समाजमा विचारको स्वतन्त्रता कति हो ? र, कहिले अदालतको अवहेलना हुन्छ ? भन्ने कुराको एउटा मापदण्ड स्थापना गर्ने मुद्दा हो ।”  ढुँगानाले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नदिएको धारणा राख्दै आएका छन् । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानून व्यवसायीलाई ‘बाजे र तमासे’ भन्दै गरेको टिप्पणीलाई लिएर दायर अवहेलना मुद्दामा पनि उनीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश भएको छ ।