काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय व्यापारलाई नीतिगत रुपमै चिन्ने भएको छ । विद्युतीय व्यापार ऐन ल्याएर सरकारले दुई दशक पुरानो व्यवसायलाई कानुनी रुपमा पहिचान गर्ने तयारी गरेको छ ।

यतिखेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ऐन बनाउने क्रममा जुटेको छ । सन् १९९८-९९ मा ठमेल डटकम, मुन्चा डटकमबाट सुरु भएको विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) को इतिहासमा पछिल्लो आधा दशक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ । सरकारले यो क्षेत्रलाई नीतिगत रुपमा समेट्न खोजेको छ । हाल कायम रहेका विद्युतीय व्यवसायको सरकारबाट पहिचान होस् र नवप्रवर्तनलाई सहजीकरण होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विदेशमा अलिबाबा तथा अमेजन र नेपालमा केमु (दराज), सस्तो डिल, स्मार्टडोको, यूजी बजार, फुडमान्डु, गेपुलगायत ई-कमर्स प्लेटफर्मले ल्याएको आमूल परिवर्तनले आम सर्वसाधारणमा ई-कमर्सको जागरण छाएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपय प्लेटफर्मका रुपमा चलिरहेका छन् भने कतिपय आफैं बिक्रेता र डेलिभरीको काम गरिरहेका छन् । कुनै भने हाइब्रिडको अवधारणामा सञ्चालित छन् ।

इन्टरनेटको बढ्दो पहुँच, प्रविधिको प्रयोग, बाहिरी विश्वसँगको सम्पर्क, ई-कमर्सको अवधारणाको अनुभव हुन थालेपछि पछिल्लो समय प्रयोगकर्ता बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित व्यापारिक कारोबार विस्तार गर्न, प्रणालीलाई सहज बनाउन, प्रविधिमैत्री, विश्‍वसनीय तथा सरल बनाउन र विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद-बिक्रीलाई सुरक्षित संरचनामा आबद्ध गर्न भन्दै विद्युतीय व्यापार ऐन, २०७७ ल्याउने तयारी गरेको हो ।

सुझाव संकलन सकियो, अध्यादेशबाटै ऐन ल्याउने तयारी
हाल विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सुझाव संकलनको काम सकिएको छ । खासगरी विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्ने ऐन नहुँदा सरकारले यो क्षेत्रलाई चिनेको थिए । यो ऐन बनेपछि विद्युतीय व्यापारलाई नेपालमा वैधानिकता दिने, व्यापारमा रहेका भौतिक अवरोध हटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विद्युतीय व्यापारका माध्यमबाट हुने व्यापारले समय बचत हुने, कारोबार तथा व्यापारलागत घटाउने भएकाले यसलाई नियमन गर्दै चिन्न लागिएको हो । ऐन बनाएपछि उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण हुने तथा व्यवसायीलाई के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने थाह हुने विश्वास लिइएको छ ।

सरकारले ई-कमर्सबारे अन्तर्राष्ट्रिय गाइडलाइनअनुसार कानुन बनाउन लागेको हो । यसमार्फत हाल कायम रहेको विद्युतीय व्यापार नियमन मात्र नभएर नयाँ आउनेलाई सहजीकरण तथा प्रवर्द्धनको आधार पनि हुनेछ ।

सरकारले तयार पारेको नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धित राष्ट्रिय रणनीति, २०७६ को आधारमा ऐन बन्न लागेको हो ।

तर, विद्युतीय व्यापार ऐन, २०७७ चोरबाटो प्रयोग गरेर ल्याउन खोजिएको छ । संसद् विघटन भएको अवस्थामा ऐनको मस्यौदामाथि सुझाव मागिएकामा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन खोजिएको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालय तथा वाणिज्य विभागलाई गैरकानुनी रुपमा विदेशी ई-कमर्स प्लेटफर्म नेपाल प्रवेश गर्न खोजेको, नेपाली मुद्रा बाहिरिएको भन्ने सूचना पाएपछि यो प्रक्रियालाई चाँडै सक्ने तयारी छ । एक अधिकारीले भने, “संसद् भइदिएको भए संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर चाँडै ऐन ल्याउन हुन्थ्यो । अहिले संसद् छैन, अध्यादेशबाटै ल्याउने तयारी छ ।”
मन्त्रालयकै अर्का अधिकारी भने संसद् नहुँदा ऐन बनाउने काम रोक्न नहुने बताउँछन् । भोलि संसद् ब्युझिएला वा निर्वाचन भएर पुनर्गठन होला, त्यसपछि अनुमोदन गराउन सकिने उनको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌ले २०७६ असार ८ गते पारित गरेको ई-कमर्सबारे राष्ट्रिय रणनीतिमा ई-कमर्स ऐन एक वर्षभित्रै तयार पारिसक्ने उल्लेख थियो ।

प्रस्तावित ऐन भन्छ- आफैं बिक्री गर्ने र इन्टरमेडियरी गर्ने पनि ई-कमर्स, अरु के-के छन् विधेयकमा ?
विधेयकले वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई विद्युतीय व्यापार गर्ने अधिकार दिएको छ । व्यवसायी भन्नाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संगठित संस्था वा इन्टरमेडियरी (अन्तरवर्ती) लाई बुझिने विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसको अर्थ आफैं विद्युतीय माध्यमबाट सामान बेच्‍ने वा विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत अर्को व्यवसायी दुवैलाई विद्युतीय व्यापारी भनिनेछ । विधेयकमा इन्टरमेडियरी व्यवसायी भन्नाले किन्ने र बेच्ने अर्को व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने होलसेलर, रिटेलर, कमर्सियल एजेन्ट, ब्रोकर र डिस्ट्रिब्युटरलाई मानिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली वा नेपालमा व्यापार गर्ने विदेशी ई-कमर्स प्लेटफर्मको हकमा पनि लागु हुनेछ ।

अब नेपालमा कानुनी रुपमा दर्ता भई व्यापार गर्ने जो कोही व्यापारीले पनि वेबसाइट बनाएर त्यसैमार्फत आफ्नो वस्तु तथा सेवा बेच्‍न पाउँछन् । यस्तै, अहिले वेबसाइट नबनाई सामाजिक सञ्जालमा सामानको विज्ञापन राखेर सामान बेच्नेलाई पनि ऐनले एक वर्षभित्रमा वेबसाइट बनाएर वैधानिक बन्न आकर्षित गरेको छ ।

विद्युतीय व्यापार गर्न चाहनेले बेच्‍न राखिएको सामग्रीको करसहित मूल्य, छुट, उपभोग्य मिति, इन्ग्रिडियन्टस्, ग्यारेन्टी तथा सर्तसमेत खुलाउनु पर्नेछ ।

ऐनले विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन विधि, भुक्तानी कसरी गर्ने, हस्तान्तरण पूरा भएको कसरी मानिनेलगायत विषय समेटेको छ । यस्तै, व्यवसायीको दायित्व, इन्टरमेडियरीको दायित्व पनि उल्लेख छ ।

विधेयकअनुसार ढुवानीको दायित्व व्यवसायीको हुन्छ, त्यसको शूल्क भने क्रेताले बेहोर्नुपर्छ । त्यसअघि क्रेताले आफूले चाहेको सामान अर्डर गर्नुपर्छ । व्यवसायीले अर्डर हेरेर उक्त वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने वा नसक्ने तत्काल दिनुपर्छ । सोहीबेला किन्नेलाई सबै खर्च तथा शुल्क अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्छ ।

ऐनअनुसार वस्तु वा सामान बुक भएपछि डेलिभरी सुरु भइनसकेको अवस्थासम्म किन्नेले अर्डर रद्द गर्न पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा भुक्तानी छैन भने अतिरिक्त शुल्क लिन पाइँदैन र भइसकेको छ भने पनि कट्टी नगरी फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

विधेयकअनुसार कुनै वस्तु वा सेवा डिफेक्टिभ भएर खरिद गर्नेले फिर्ता गर्न चाहे रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्नेछ । व्यवसायीको दायित्व कुनै सामग्री उपयुक्त रहेको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने पनि रहेको उल्लेख छ । अन्तवर्ती वा मध्यस्तकर्ता व्यवसायीबाट किनेको हो भने अन्तवर्तीले नै सट्टापट्टा गरिदिनुपर्नेछ ।

बन्न लागेको ऐनले वस्तु तथा सेवा र उपभोक्ता संरक्षणको नियमन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले र विद्युतीय माध्यमको नियम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने सुनिश्चितता गरेको छ ।

गुनासो र सजाय 
विधेयकमा कानुनविपरीत कारोबार गरेको खण्डमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्‍ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचीकरण नगरेको, विद्युतीय मध्यम खडा नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा र विद्युतीय व्यापार सञ्चालन हुने प्रक्रिया र विद्युतीय माध्यमको सन्जाल निर्धारण वा कायम गरेको कसुर भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।

व्यवसायीले ऐनबमोजिम विद्युतीय व्यापार व्यवस्थाविपरीत अनुचित व्यापारिक अभ्यास मानिने काम गरे वा गराएमा अधिनमा रही दुई लाखसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

कुनै पनि विद्युतीय व्यापारबाट खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको चित्त नबुझेमा ग्राहकले गुनासो गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले उक्त व्यवसायीको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिसँग वस्तु खरिद गरेको ७२ घण्टाभित्र लिखित सूचना दिई वा आफैं उपस्थित भई गुनासो गर्न सक्नेछन् ।

साथै, उक्त गुनासो आएकामा त्यसउपर अध्ययन, छानबिन वा विश्लेषण गरी गुनासो परेको १५ दिनभित्र गुनासोउपर उपचार दिने निर्णय गर्नेछ । कम्पनीहरूले पनि अनिवार्य रुपमा गुनासो सुन्ने एकाइ स्थापना गर्नुपर्नेछ ।