काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगेको छ । तर, द्वन्द्वकालका पीडितको घाउमा अझै पनि मल्हम लाग्न सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङघन तथा सो अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न दुई आयोग गठन भएको पनि ६ वर्ष व्यथित हुन लागेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगले उल्लेखनीय उपलब्धि हाँसिल गर्न सकेको छैन । आयोगले पछिल्लोपटक पाएका पदाधिकारीहरुको एक वर्षे म्याद पनि गुज्रन लागेको छ । गत वर्षको माघमा नौ महिनाको रिक्तता चिर्दै आयोगले पदाधिकारी पाएको थियो । 

दुई आयोगमध्ये बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले पदाधिकारी पाएको ११ महिनामा के गर्यो ? 

आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी भन्छन्, “लामो समयदेखि राज्यले हेरेन भन्ने गुनासो रहको छ । यो अवधिमा हामी पीडित केन्द्रित भएर आयोगकोतर्फबाट एक पटक पीडितका आफन्तसँग भेटघाट गर्याैँ । सुरुमा हामीले रोल्पा जिल्लामा विस्तृत अध्ययन गर्यौं । त्यहाँबाट फर्किएपछि कोभिडले हामीलाई २–४ महिना प्रभावित पार्यो । त्यतिबेला पनि हामीले फाइल अध्ययन गर्याैं । कामलाई जारी राख्यौं । भर्खरै मात्र हामीले विस्तृत अध्ययनका लागि बाँकी रहेका जिल्लाहरु कालीकोट, बझाङ, बाजुरा पूर्वी रुकुम पश्चिम रुकुम, दार्चुलका काम सकेका छौं ।”

उनको नेतृत्वमा पदाधीकारी आउनुअघि आयोगले उजुरी सङ्कलन गर्नुका साथै ६४ भन्दा बढी जिल्लामा विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । कोभिड र आन्तरिक कारणले यो अवधिमा हुनुपर्ने काम हुन नसकेको सुवेदी स्वीकार्छन् । 

“जति हुनुपर्ने त्यति काम हुन सकेन । हामीलाई  जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको छ । आयोगमा बाहिरबाट जनशक्ति आउनुपर्दो रहेछ,” उनी भन्छन्, “सामान्य प्रशासन, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, कानुन मन्त्रालयबाट ल्याउनुपर्यो । हामीले मागे जति कर्मचारी आउन सकेका छैनन् । कर्मचारी नै आउँदा आयोगमा काम गर्ने खालको योग्य कर्मचारी छैन ।”

अब केही समयमै परिचय पत्र वितरण सुरु गर्छौँ 

आयोगमा दुई हजार ५०६ जनाको उजुरी छ । जसमध्ये २० जनालाई भारत, मलेशियालगायत मुलुकमा रहेको पत्ता लगाएर आयोगले परिवारलाई जिम्मा लगाएको छ । अब केही समयमै बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको परिवारलाई परिचय पत्र वितरण प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको सुवेदी बताउँछन् । चारवटा टोलीले विस्तृत अनुसन्धानको काम गरिरहेको छ ।

“परिचय पत्र कस्तो बनाउने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएका छौं । हामीले केही समयभित्रै परिचय पत्र वितरणको काम सुरु गर्छौं । सम्भवतः हामीले बर्दीयाबाट वितरण सुरु गर्छौं । संवेदनशील भएर फिल्डमै गएर परिवारलाई वितरण गर्छाैँ । परिचय पत्र पाएको व्यक्ति राज्यले दिने सुविधाको भागीदार हुन्छन् । यो संबेदनशील विषय पनि हो । यो कठिन काम पनि हो,” उनले भने ।
 
पीडित तथा सम्बन्धित संघसंस्थाहरुले पछिल्लो पदाधिकारी सिफारिस अगावै सरोकारवाला पक्षसँग गम्भीर परामर्श गरी कानुन संशोधन गर्न माग गरेका थिए । तर, अझै पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । “पीडित र ती परिवारका संघसस्थाहरु सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि कानुन र अभिसन्धीहरु गरेका छौं । त्यो अनुसार कानुन बन्नुपर्छ भन्नुभएको छ । त्यही अनुसार हामी आएको १५ दिनमा नै २३ बुँदे कानुन संशोधन गर्न भनेर कानुन मन्त्रालयलाई पठायौं । हामीले पटक–पटक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्यौं । पीडितको माग अनुसार कानुन पनि दिनुपर्छ र  पीडित निश्चित भइसकेपछि हकदार क्षतिपूर्ति  र अन्तरिम राहत पनि दिनुपर्छ भनेर हामीले पहल गरिहेका छौं,” सुवेदीले बताए । कानुन संशोधन नहुँदा पीडित निश्चित भइसकेपछि पाउनुपर्ने राहतमा पनि समस्या हुने देखिएको छ । कानुनको मस्यौदाका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको जानकारी पाएको उनले सुनाए ।

समय नथपिए पनि आपत्ति छैन 

दुईवर्षको कार्यावधिसहित २०७१ साल माघ २७ गते गठन भएका दुई आयोगले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । त्यसपछि ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम एकवर्ष समय थप गरिएको थियो । थपिएको एकवर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत म्याद पुनः एकवर्ष थपेको थियो । 
दुई पटक गरेर थपिएको दुईवर्षको समयमा पनि आयोगहरूले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । आयोगको काम सम्पन्न नभएपछि सरकारले ऐन संशोधन गरी आयोगको म्याद काम सम्पन्न नहुँदासम्म बढाएको थियो ।

पदाधिकारीको म्याद भने गत चैत मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको थियो । पदाधीकारी रिक्त हुनु अगावै सरकारले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले लामो सयपछि गत माघमा सिफारिस गरेको पदाधिकारीको एक वर्षे म्याद सकिँदैछ ।
“हामीले एकवर्षको समय पाएका छौं । हामीलाई समय थप नभए पनि कुनै आपत्ति छैन । हामीले समयसम्म काम गर्छौंं । तर, अझै काम सकिन ४–५ वर्ष लाग्न सक्छ । अब म्याद थपिँदा कारणसहित काम सक्ने गरी थपिँदा उपयुक्त हुन्छ । हामीलाई नै म्याद थपनुपर्छ भन्ने छैन,” म्याद थपको जिज्ञासामा सुवेदीले भने ।